काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८२ लागू गरेको छ। बढ्दो साइबर सुरक्षा चुनौती, प्रविधिको प्रयोग र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो मार्गदर्शन ल्याइएको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो व्यवस्था सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छ।नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाहरूमा सुदृढ जोखिम संस्कृति विकास गर्दै आधुनिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसअनुसार सञ्चालक समितिले संस्थाको जोखिम लिने सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र उच्च व्यवस्थापनले त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ मोडल अनिवार्य गरिएको छ, जसमा व्यावसायिक एकाइ, जोखिम व्यवस्थापन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षणको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ।
मार्गदर्शनले जोखिम पहिचानका लागि कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजार, ब्याजदर, प्रविधि र जलवायु गरी ७ क्षेत्रलाई समेटेको छ। कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली र एनएफआरएस-९ अन्तर्गत ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ मोडल प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
साथै, खराब कर्जा असुलीका लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति-दायित्व व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने बैंकहरूले आकस्मिक कोष योजना र नियमित तनाव परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
डिजिटल बैंकिङको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकृत नियुक्त गर्न, साइबर सुरक्षा केन्द्र र प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै डिजिटल ठगी नियन्त्रण र कृत्रिम बौद्धिकताको नैतिक प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड पालना गर्दै वार्षिक रूपमा जलवायु तनाव परीक्षण र संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ।
