Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारसँग जोडिएको पुनर्लाभ कार्यक्रम अघि बढाइँदै

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारसँग जोडिएको पुनर्लाभ कार्यक्रम अघि बढाइँदै
A A+ A-

काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरअन्तर्गत बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा रोजगारसँग जोडिएको प्रारम्भिक पुनर्लाभ, युवा परिचालन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभमा श्रम, सीप र रोजगारीलाई प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्यले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव एवं युवा महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङको अध्यक्षतामा गठित प्राविधिक समन्वय समिति (टीसीसी) को बैठकले कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेको हो। बैठकमा विकास साझेदारहरूको समेत सहभागिता थियो।

बैठकले विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आम्दानीको अवसर उपलब्ध गराउन द्रुत रोजगार सहायता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णयमा जोड दिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सार्वजनिक निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत तथा पुनर्स्थापना, सरसफाइ र पुनर्निर्माणका काममा प्रभावित नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। यस्तै, आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक तालिम तथा सीप प्रमाणीकरणका अवसरमा विपद् प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सरकारका अनुसार कार्यक्रमले प्रभावित परिवारलाई तत्काल आम्दानीको स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ।

हाल रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर रोजगारकेन्द्रित पुनर्लाभ रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीसमेत गरिएको छ।

तत्कालीन पुनर्लाभसँगै स्थानीयस्तरमा दिगो रोजगारी सिर्जना, युवा परिचालन, सीप विकास, पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।

2