काठमाडौं। अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ। गृह मामिलामन्त्री टोनी बर्कले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारका सदस्यहरूलाई भिसामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेकाे हाे। नयाँ नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा शुद्ध विदेशी आप्रवासन दुई लाख ४५ हजार र सन् २०२७-२८ सम्ममा दुई लाख २५ हजारले कटौती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार गत मार्चसम्मको १२ महिनामा दुई लाख ९२ हजार १०० मानिस थपिएका थिए, जुन अघिल्लो वर्ष तीन लाख नौ हजार ५०० थियो।
सरकारले सन् २०२५-२६ मा तीन लाख ३७ हजार ४२७ विद्यार्थी भिसा जारी गरेकोमा ४५ हजार ९९१ जना आश्रित परिवारका सदस्य थिए। अब विद्यार्थीहरूले पहिलेको जस्तो सहज रूपमा परिवारका सदस्य ल्याउन पाउने छैनन्। तर, प्यासिफिक र आसियान राष्ट्रका विद्यार्थी तथा पिएचडी शोधार्थीहरूलाई यस नियमबाट छुट दिइने मन्त्री बर्कले बताए।
नयाँ नियमले भिसाको दुरुपयोग गर्ने र अवधि सकिएपछि पनि अष्ट्रेलियामै बस्ने प्रयास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। सरकारले भिसा अवधि सकिएकाहरूलाई देश छोड्न सुनिश्चित गर्न १०० जना नयाँ अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्ने भएको छ। मन्त्री बर्कले भने, “यदि तपाई अस्थायीरूपमा अष्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ भने, अस्थायी भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस् स्थायीरूपमा अष्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ भने स्थायी भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्। यदि तपाईसँग अब वैध भिसा छैन भने, तपाईले अस्ट्रेलिया छोड्नुपर्छ।”
यसका साथै, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी कुशल श्रमिक भिसा नीतिमा पनि संशोधन गरिने भएको छ। कार्य तथा छुट्टी भिसा कार्यक्रममा पनि सुधार गरिने र तोकिएको क्षेत्रीय काम पूरा गर्नेहरूका लागि थप वर्षको अनुमति दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ।
