काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलतालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बिहीबार आयोजित नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनी-२०८३ को उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले घरजग्गा क्षेत्रका लागि आगामी ५० वर्षसम्म संशोधन गर्न नपर्ने गरी दिगो र नागरिकमैत्री कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए।
सभामुख अर्यालले घरजग्गा व्यवसाय आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण आधार भएको बताउँदै सिमेन्ट, छड, बैंक, बीमा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरे। उनले देशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गा र निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए। उनले हाउजिङ तथा रियल इस्टेट कर्जा लिलामी गर्नुभन्दा त्यसको पुनरसंरचनामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीको प्रावधानका कारण २०० भन्दा बढी कम्पनीको सम्पत्ति र राजस्व रोकिएको जानकारी दिए। उनले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू विगत आठ वर्षदेखि ब्याजको भार बोक्न बाध्य भएको बताए। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जग्गा खरिद गर्न दिने तर हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नदिने दोहोरो नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे।
असोज १ देखि सुरु भएको सो प्रदर्शनीमा घरजग्गा, बैंक, बीमा, सौर्य ऊर्जा र फर्निचरलगायतका १०० भन्दा बढी कक्षहरू राखिएका छन्। ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त मेला असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
