Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt

दुई महिनामा सरकारको राजस्व २५ अर्बले बढ्यो

दुई महिनामा सरकारको राजस्व २५ अर्बले बढ्यो
A A+ A-

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा सरकारी राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन र भदौ महिनामा कुल एक खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपियाँले बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपियाँ राजस्व उठेको थियो।

सङ्कलित राजस्वमध्ये एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कर राजस्व र १० अर्ब ७७ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व रहेको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले पाँच अर्ब ५३ करोड सात लाख रुपियाँ अनुदान र एक अर्ब ३७ करोड रुपियाँ अन्य प्राप्ति गरेको छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३० अर्ब रुपियाँले बढी हो।

राजस्व बढेसँगै सरकारी खर्चमा पनि वृद्धि देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारले एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २० अर्ब रुपियाँले बढी हो। गत वर्ष भदौसम्म एक खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो।

कुल खर्चमध्ये चालु प्रकृतिको खर्च एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपियाँ छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ७० अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण भुक्तानीका लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दो क्रममा देखिएको छ। हाल सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा नौ अर्ब ७० करोड रुपियाँले बढी देखिएको छ, जसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋण लिने गरेको छ।

2