काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा आईपीओ जारी गर्न चाहने संगठित संस्था र तिनका सञ्चालकहरूका लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ मस्यौदाअनुसार, आईपीओ जारी गर्न चाहने संस्था प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको, आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको र आवश्यक इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
संस्थाले सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम उपयोग गर्ने स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। साथै, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक र प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थाहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरण, व्यावसायिक योजना, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुभव र लगानीको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। निर्देशिका लागू भएपछि बोर्डको स्वीकृतिबिना पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न पाइने छैन। बोर्डले व्यवसायको प्रकृति र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर न्यूनतम सञ्चालन अवधि तोक्न सक्नेछ।
कानुनी र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बोर्डले केही अवस्थामा सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति नदिने प्रावधान राखेको छ। विघटन वा दामासाही प्रक्रियामा रहेका, व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएका वा लेखापरीक्षकले निरन्तरतामा शंका गरेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पाउने छैनन्। धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य आर्थिक अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू संलग्न संस्थालाई पनि कडाइ गरिनेछ।
आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगमा पनि बोर्डले निगरानी बढाउने भएको छ। संकलित रकम स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ र यसलाई नियमित सञ्चालन खर्च वा अन्य असम्बन्धित काममा प्रयोग गर्न पाइने छैन। रकम जम्मा गर्न छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ र यसको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखापरीक्षण समितिको स्वतन्त्र समीक्षालाई पनि अनिवार्य गरिएको छ।
