काठमाडौँ। नेपालमा एलपी ग्यासका १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर उपलब्ध रहे पनि मासिक खपत भने करिब ३३ लाख मात्रै हुने गरेको छ। बजारमा सामान्य अवरोध आउँदा नै ग्यासको चरम अभाव देखिनुले बाँकी सिलिण्डरको अवस्थाबारे प्रश्न उब्जाएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिण्डर खपत हुन्छ, जसले गर्दा मासिक ३३ लाख सिलिण्डरले बजारको माग धान्न पर्याप्त हुन्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यसलाई कृत्रिम अभाव भन्दै व्यापारीले उपभोक्ताको ३५ अर्ब रुपैयाँ धरौटी कब्जा गर्न र नयाँ सिलिण्डर बिक्री गर्न यस्तो रणनीति अपनाएको आरोप लगाउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार उद्योगीहरूले उपभोक्ताबाट २ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी लिएका छन्। ग्यास सहज भएमा उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिण्डर फिर्ता गरी आफ्नो पैसा माग्ने डरले उद्योगीले अभाव सिर्जना गरिरहेको उनको दाबी छ। यसका साथै, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भ्याट छुटको दुरुपयोग भइरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
यता, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले अधिकारकर्मीको आरोप खण्डन गरेका छन्। उनले उपभोक्ताले घरमा थप सिलिण्डर स्टक राख्ने प्रवृत्ति र विगतको आपूर्ति चक्रको ‘ब्याकलग’का कारण समस्या भएको बताए। चन्दका अनुसार बजार पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक छ। हाल भारतबाट दैनिक १३० देखि १३५ बुलेट ग्यास मात्रै लोड भइरहेको छ, जबकि बजार सामान्य हुन दैनिक १६० बुलेटको आवश्यकता पर्छ।
यसैबीच, सरकारले ग्यासको कालोबजारी रोक्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिण्डर छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले दुवै प्रकारका सिलिण्डरको वर्गीकरण र मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले व्यावसायिक सिलिण्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरे पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि टुङ्ग्याउन बाँकी छ।
