काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सय रुपैयाँ अंकित मूल्य भएका कम्पनीको नेटवर्थ पनि सय रुपैयाँ नै हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदाको दफा १६ मा उल्लेख छ।
यो प्रस्तावले विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। निर्माण अवधिमा हुने प्रशासनिक खर्च र ढिलाइका कारण धेरै जलविद्युत कम्पनीहरूको नेटवर्थ सय रुपैयाँभन्दा तल झर्ने गरेको छ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यो व्यवस्था लागू भएमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुने बताए। उनले भने, ‘प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था लागू गर्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओमा नजाऊ भन्न खोजिएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पनि उक्त मापदण्ड अत्यन्त कडा भएको भन्दै ९० प्रतिशत जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘नेटवर्थ अंकित मूल्य बराबर नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले ९० प्रतिशत जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुन्छन्।’ भ्लोनका अनुसार बजारको माग र अन्डरराइटिङको व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै क्षेत्रअनुसार छुट्टै मापदण्ड आवश्यक छ।
लगानीकर्ताहरूले यसअघिका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पालामा ९० रुपैयाँ नेटवर्थ भए पनि हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै हालका अध्यक्ष गोपाल भट्टको प्रस्ताव अझ खराब भएको टिप्पणी गरेका छन्। निर्माण अवधिमा नेटवर्थ १० प्रतिशतसम्म घट्नु अस्वाभाविक नभएकाले ९० रुपैयाँको सीमा व्यावहारिक हुने उनीहरूको तर्क छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सेबोनका अध्यक्ष गोपाल भट्ट र प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे सम्पर्कमा आएनन्। मस्यौदामा आईपीओको योग्यता निर्धारणका लागि वित्तीय विवरण, आम्दानीको गुणस्तर, ऋण भुक्तानी क्षमता र संस्थागत सुशासनलगायतका पक्षलाई पनि आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
