काठमाडौं। मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले बढेको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ का अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय र समितिहरूको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। सो क्रममा लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ, जुन कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो। यसमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको रकमका रूपमा औँल्याइएको छ। साथै, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण कागजात नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नभएको रकम रहेको छ। यसबाहेक ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु छ भने ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बेरुजुको अवस्था अध्ययन गर्न र छानबिनका लागि प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा टोली पठाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बेरुजु बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै यसको न्यूनीकरण र फर्छ्योटका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्। बढ्दो बेरुजु रकम फर्छ्योट गर्नु मधेस प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रमुख चुनौती बनेको छ।
