वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश्वर सिलवालका अनुसार जिल्लाका कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाले असोज १३ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तोकिएको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण गरिने उनले बताए।

अनुदानका लागि विभिन्न १० वटा शीर्षकहरू निर्धारण गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार आलु उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु एक करोड २३ लाख ५० हजार, चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु एक करोड ४० लाख, खाद्यान्न बालीका लागि रु ५० लाख र तेलहन तथा दलहन बाली प्रवर्द्धनका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी, फलफूल बगैँचा सुदृढीकरणका लागि रु ३५ लाख, लोकमार्ग तथा करिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादनका लागि रु २० लाख, निर्यातजन्य कृषि वस्तुका लागि रु २० लाख, रैथाने बाली विकासका लागि रु १५ लाख, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि रु १५ लाख र बीउ उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु नौ लाख छुट्याइएको छ।

अनुदानका लागि आवेदन दिँदा सम्बन्धित फर्म वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, पान, नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, नागरिकता, जग्गाको प्रमाणपुर्जा वा करारनामा र स्थानीय तहको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र अनिवार्य गरिएको छ। बीउ उत्पादनका लागि ५० देखि ७५ प्रतिशत, प्राङ्गारिक कृषिका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ।