काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असोज महिनाभित्र विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-बिडिङ) पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन्।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पुरानो प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती देखिएको र दातृ निकायले समेत अविश्वास गरेकाले प्रणाली अपग्रेडको काम भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विगतमा धेरै ठेक्काहरू ह्याक भएको पाइएपछि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई तत्कालका लागि अघि बढाउन नसकिएको हो। उनले भने, ‘वैशाखदेखि नै हाम्रो समानान्तर प्रणाली बनिरहेको थियो र पुरानो चलिरहेको पनि थियो, तर प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन।’ नयाँ र सुरक्षित प्रणाली तयार नहुँदासम्म अबको एक महिना ठेक्कापट्टाका कामहरू हार्ड कपि मार्फत नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे।
नेपालको विद्युतीय खरिद प्रणालीप्रति एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले समेत विश्वास नगरेको मन्त्री लम्सालले बताए। ‘एडीबी र विश्व बैंकले हाम्रो प्रणालीमा विश्वास नगरेर हार्ड कपिमै काम गरिरहेको अवस्था छ, त्यसैले पनि हामीले हाम्रो खरिद प्रणालीलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।
निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्याबारे पनि उनले सम्बोधन गरे। बजारमा सय प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानुनले तत्काल मूल्य समायोजनका लागि सहज नबनाएको बताए। मन्त्री लम्सालले भने, ‘मूल्य बढाउन कानुनले लिभरेज दिएन, बिड डकुमेन्टले पनि सपोर्ट गरेन, यद्यपि उहाँहरूले पाउनुपर्ने राहत चाहिँ पाउनुहुन्छ।’ भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गरिसकेको उनले दाबी गरे।
