काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राहदानी छपाइ ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई दिने राहदानी विभागको निर्णयलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदन खारेज गर्दै उक्त ठेक्का प्रक्रियालाई वैधानिकता दिएको हो।
राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा ५ वर्षभित्र ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा सञ्चालनका लागि ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले ‘प्याकेज १’ र भेरिडोसले ‘प्याकेज २’ को जिम्मेवारी पाएका छन्।
प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले बोलपत्र प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। कम्पनीले लिड सर्भरको सट्टा र्याक सर्भर प्रस्ताव गरिएको तथा मेसिनको संख्या अपुग रहेको जिकिर गरेको थियो। यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले आइडिमियाका दाबीहरू खारेज गरिसकेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै लामो समयदेखि कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको राहदानी छपाइको विवाद टुंगिएको छ र जर्मन कम्पनीहरूलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
