काठमाडौं: राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबिचको ठुलो अन्तर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा नआउनु र परियोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक करिब १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत ४ सय अर्ब रुपैयाँसमेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले राखेको विकास लक्ष्य पछ्याउन वार्षिक १५ सय अर्बको लगानी आवश्यक छ, तर लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको ४ सय अर्ब लगानी पनि कार्यान्वयन भएको छैन। योजनाहरू स्वीकृत गर्ने र लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ। लाइसेन्सको खरिद-बिक्री लगानीकर्ताको पेसा जस्तो भएको छ, जसले लगानी कार्यान्वयन हुन दिएको छैन।’
नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘देशमा भएका हालैका घटनाहरूले लगानीकर्तालाई सशङ्कित बनाएको छ। अब उहाँहरूको मनोबल बढाउन सरकारले के गर्ने सोच्नुपर्छ। भोटेकोशी बाढीका कारण होटेल बुक गरिसकेका पर्यटकहरूले भ्रमण रद्द गरिरहेका छन्। जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी नै हाम्रा मुख्य आधार हुन्, तर हिमनदीकै पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मोडल कतिको सुरक्षित होला भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ।’
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले राजनीतिक प्रणाली उत्कृष्ट भए पनि आर्थिक विकासमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूको उत्साह बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणालीमा भए पनि आर्थिक रूपमा अझै गरिब देशका रूपमा चिनिएका छौँ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको आक्रमणका कारण आज कुनै पनि उद्योगपति नयाँ उद्योग खोल्न उत्सुक छैनन्। यसका लागि सरकार र लगानी बोर्डले विशेष योजना वा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।’
