काठमाडौं। अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले यसलाई समयानुकुल अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले आन्तरिक बचतको महत्वलाई स्वीकार गर्दै देशको विकासका लागि आवश्यक लगानीको खाडल पुर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ। हामी निजी बैंकमा जस्तो हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि यी संस्थाहरू औजार हुन्।’
सांसदहरूले उठाएका जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए। सार्वजनिक संस्थामा ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने जोखिमप्रति सचेत रहँदै उनले जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा तोकिने र स्वार्थ बाझिने अवस्था आउन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन आवश्यक रहेको भन्दै उनले पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरे।
डिजिटल प्रविधिको उपयोग र संस्थागत सुधारका प्रस्तावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई थप जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए।
