काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। आफ्नो पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै शाक्यले दायर गरेको रिटमा बुधबार भएको सुनुवाइमा अदालतले तत्कालका लागि कुनै अन्तरिम आदेश दिएन।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने गरी अदालतले असोज १६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।
शाक्य २०८१ चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः पदमा बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि पुनर्वहाली भई काम गरिरहेको अवस्थामा वैशाख २१ गते बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार शाक्यलाई वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी दिइएको थियो। हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा आफूलाई पुनर्वहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
