काठमाडौं। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरू खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्न आपूर्ति व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेका छन्।
पटक-पटक दोहोरिने ग्यासको हाहाकार रोक्न सरकारले घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डर अलग गर्ने, व्यावसायिक ग्यासमा वास्तविक लागत मूल्य लागू गर्ने र भारतबाट पाइपलाइन तथा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने त्रि-आयामी रणनीति अघि सारेको छ।
पछिल्लो समय भदौ १० र १४ गतेको बाढीपहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको थियो। निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार हाल भारतका रिफाइनरीहरूबाट दैनिक १२० देखि १४० बुलेट ग्यास आयात भइरहेको छ। माग उच्च हुँदा यो संख्या १६२ बुलेटसम्म पुर्याइएको छ। निगमले बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ (क्यूआरटी) परिचालन गरी अनुगमन गरिरहेको छ।
निगमले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर अलग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले विपत्तिको समयमा ठूलो संख्यामा सिलिन्डर मौज्दात राख्दा सर्वसाधारणको चुल्हो प्रभावित हुने गरेको छ।
हाल निगमले प्रतिसिलिन्डर करिब ५०० रुपैयाँ घाटा बेहोरेर ग्यास बिक्री गरिरहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रले सहुलियतको दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी डाटाबेस निर्माण गर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनमा परल मूल्य लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले ५ केजी, १४.२ केजी, १९ केजी र ४५० केजीका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने सरकारी नीति सकारात्मक रहेको बताए। नेपालमै सिलिन्डर उत्पादन हुने भएकाले १९ केजी र ४५० केजीका सिलिन्डर भर्न उद्योगहरू प्राविधिक रूपमा तयार रहेको उनको भनाइ छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पाइपलाइनबारे छलफल भएको छ। मोतिहारी-सर्लाही पाइपलाइन र १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
निगमले यो परियोजना अनुदानमा निर्माण गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। सम्झौता भएमा दुई वर्षभित्र यो परियोजना सम्पन्न हुन सक्ने बताइएको छ।
