काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी विवादमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि इन्टरनेट शुल्क बढ्ने बहस सुरु भएको छ।
अदालतको फैसलापछि सेवा प्रदायकहरूले विगतको कर दायित्व र जरिवानाको भार उपभोक्तामा सार्न सक्ने संकेत गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आईएसपीएन) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार विगतको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा शुल्क ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
यसैबीच, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले शुल्क वृद्धिको विरोध गरेका छन्। भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लिखित उजुरी दर्ता गराउँदै अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरेर उपभोक्तामाथि आर्थिक भार नथप्न माग गरेका छन्। उनले सेवा प्रदायकको वास्तविक लागत, विगतको कर दायित्व, ब्याज र जरिवानाको छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार कुनै पनि शुल्क वृद्धि गर्नुपूर्व नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्राधिकरणले विगतमा पनि यसबारे सार्वजनिक सूचनामार्फत स्पष्ट पारिसकेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाले सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक जोखिम उपभोक्तामाथि थोपर्न नपाउने बताएका छन्। उनले शुल्क वृद्धि गर्नुअघि सेवा प्रदायकको लेखापरीक्षित विवरण र विगतको आम्दानीको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको भूमिका पनि चर्चामा छ। टेलिकमले आफ्नो फाइबर-टु-द-होम (एफटीटीएच) सेवाको विस्तार गरिरहेको र यसले निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबीच हुने मूल्य मिलेमतो नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। लुइँटेलले मन्त्रालय, प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायसहितको संयुक्त अनुगमन संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरेका छन्।
