काठमाडौं। एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कबापत १७ अर्ब २४ करोड ४६ लाख २३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्ये एक एनसेलले आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो।
कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुल भुक्तानीमध्ये जीएसएम मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको किस्ताबापत ३.२९ अर्ब रुपैयाँ र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। त्यसैगरी, भन्सार महसुलबापत १.०१ अर्ब रुपैयाँ, रोयल्टीबापत १.२९ अर्ब रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १.९६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
यसबाहेक, बिक्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करबापत २.६३ अर्ब रुपैयाँ र स्रोतमा कर कट्टीबापत ९८.८५ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा गरिएको छ। कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४.९६ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ। सरकारको नीतिअनुसार उक्त कोषको रकम डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार र पूर्वाधार सुदृढीकरणमा प्रयोग हुने गर्दछ।
एनसेल स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। गत वैशाखमा सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताका रूपमा एनसेललाई सम्मान गरेको थियो। साथै, कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको जनाएको छ।
