काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा र आवासजस्ता आधारभूत क्षेत्रभन्दा धार्मिक स्थल निर्माणलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालय र जनता आवास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा मन्दिर तथा गुम्बा निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिने भएको छ।
बजेटको तथ्याङ्कअनुसार ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा रहेको एउटा सामुदायिक क्याम्पसका लागि ५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने सोही गाउँपालिकाका ८ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ताप्लेजुङको कुम्मायक गाउँपालिकामा पनि यस्तै दृश्य देखिएको छ। त्यहाँको मसुबु माध्यमिक विद्यालयको जीर्ण भवन मर्मतका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ भने किराँतेश्वर महादेव शिवालय मन्दिरका लागि एकैपटक १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले विपन्नका लागि ल्याएको जनता आवास कार्यक्रममा जम्मा ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ राखेको छ। यसको तुलनामा मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रका लागि ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयका पूर्वाधारका लागि ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदा मन्दिर र गुम्बाका लागि १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूले धार्मिक पूर्वाधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले बजेट बाँडेका छन्। पर्यटन विकास आयोजना अन्तर्गत ४४ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बजेटमा १८२ वटा मन्दिर र गुम्बा समावेश छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि २०३ वटा धार्मिक आयोजनाका लागि ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
बजेटको यो असन्तुलनप्रति पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। उनले बजेटको अवस्थालाई दु:खद भन्दै जिल्लागत बजेट विनियोजनमा पनि असन्तुलन रहेको बताएकी छिन्। हाल सरकारमा रहेका दलहरूले बजेट पुनरावलोकनको विषयमा छलफल भइरहेको जनाएका छन्, तर बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेकाले मन्दिरको बजेट कटौती हुने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्रीहरू बताउँछन्।
