काठमाडौं: नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एनसेलले अहिलेको व्यावसायिक अनिश्चितता चिर्न र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपाली सर्वसाधारणलाई शेयरधनी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। कम्पनीले वैदेशिक लगानीको अनुपात घटाउँदै नेपाली नागरिक तथा संघ-संस्थाहरूलाई शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार वैदेशिक लगानी ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएको कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि स्वतः नवीकरण नहुने र सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू थप लगानी गर्न र प्रविधि विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। विशेष गरी फाइभजी जस्ता आधुनिक प्रविधिमा समयमै लगानी गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने जोखिम बढेको छ।
एनसेलका १ करोड ४० लाख भन्दा बढी ग्राहक छन्। यदि कम्पनीको सञ्चालनमा अवरोध आएमा यसले रोजगारी, सरकारी राजश्व, बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी सेवामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। हालको जटिलतालाई हेर्दा, ३ वर्षपछि सरकारको नाममा सम्पत्ति सार्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा सरकारले नै कम्पनीको निश्चित प्रतिशत शेयर लिने र सो शेयर बिक्री गरी रकम उठाउने व्यवस्था गर्न सकिने सुझावहरू आएका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्र निकै खर्चिलो व्यवसाय भएकोले यसको सञ्चालनमा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। लगानीकर्ताले जोखिम मोल्न नचाहँदा अन्ततः त्यसको भार ग्राहकमा पर्न सक्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाउन गरिरहेको पछिल्लो पहलले पनि यस्तै संकेत गर्छ। तसर्थ, विद्यमान अन्योललाई छिटो समाधान गरी कम्पनीको व्यावसायिक गतिलाई कायम राख्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ। नेपालीलाई शेयरधनी बनाउँदा कम्पनीले साँच्चिकै नेपालीको कम्पनीको पहिचान पाउने र लगानीको वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
