काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संघीय संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सो निर्देशन दिएको हो।
समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ।
समितिले प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीहरूको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि बोर्डलाई भनिएको छ।
नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम र डेटा प्रणालीमा पटक-पटक आउने अवरोधले लगानीकर्ता र राजस्वमा असर पुगेको भन्दै समितिले प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै, दोस्रो बजारमा हुने मिलोमतो, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य र मूल्यमा हुने अस्वाभाविक चलखेल रोक्न निगरानी बढाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।
बैठकले नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
