लेखनाथ- गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले असार १ गते सभामा पेस गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको हो। सभाले गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथि छलफल भई पारित गरेको छ।
बजेट निर्णयार्थ पेश हुँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदले समर्थन गर्नुभएको थियो। विपक्षी (माओवादी केन्द्र)का सांसादले विरोध जनाउँदा राप्रपा भने तटस्थ बसेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारीले गरेको बजेटको खर्च कटौती प्रस्ताव सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।
बजेटमाथि सांसदले उठाएका सवालको त्यसअघि अर्थमन्त्री गुरूङ, सम्बन्धित मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको बहुबर्षीय दायित्व घटाउने र सीमित साधन, स्रोतबाट उच्चतम उपलब्धि हाँसिल गर्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो। उहाँले नीति र कार्यक्रमका बिच तादात्म्यता मिलाएर बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा नीलो कोट अर्थात् कर्मचारीले मनोमानी गरेको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकोतर्फ सङ्केत गर्दै त्यसो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। “यसप्रति सरकार गम्भीर छ, अति संवेदनशील छ,” उहाँले भन्नुभयो। गण्डकी सरकारलाई अहिलेसम्म १७ अर्ब पुरानो दायित्व रहेको जनाउँदै यो वर्ष कम्तीमा साढे तीन अर्ब त्यो घट्ने दाबी गर्नुभयो।
गोरखामा बहुवर्षीय र समपूरक योजनाका कारण बढी बजेट गएको देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्रोत ख्याल नगरी पहिला राखिएका योजनाका कारण सरकार अप्ठेरोमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कास्कीमा अरु जिल्लाभन्दा बढी बजेट देखिनुलाई अनौठो अस्वभाविक मान्न नहुने उहाँको भनाइ छ। “कास्की एउटा जिल्लामात्र होइन, प्रदेशको राजधानी पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय र अधिकांश कार्यालय पनि यही छन्।”
आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले हरेक वर्ष सङ्घ सरकारले दिने अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक आम्दानी बढ्न नसक्नुले बजेटको सीमा हरेक वर्ष घट्दो रहेको औंल्याउनुभयो। उहाँले आन्तरिक आम्दानी बढाएर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संघीयताको सबलीकरण र प्रदशको औचित्य पुष्टि गर्न आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्ने छ। जनतालाई प्रदेशको अनुभूति दिनुपर्ने छ।”
बजेटमा सबभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार रुपियाँ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपियाँ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
