Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

आर्थिक वर्ष सकियो, विकास बजेट ४६ प्रतिशत मात्र खर्च

आर्थिक वर्ष सकियो, विकास बजेट ४६ प्रतिशत मात्र खर्च
अ+ अ-

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ सकिन अब ११ दिन मात्र बाँकी छ, तर विकास बजेट खर्च भने आधा पनि हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवमा विकासतर्फ अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा असार १८ गते बुधवारसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजन बजेटको तुलनामा ४६.५९ प्रतिशत हो ।

यो गत वर्ष २०८०-८१ मा भन्दा पनि कमजोर रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । महालेखाकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो । गत वर्षको असार १८ सम्ममा पुँजीगत बजेट ४८।५७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार देशमा हुँदा पनि विकासको गति अझै पनि सुस्त रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विकास खर्चमा भन्दा बरु सरकारले चालु आवको अहिलेसम्म ऋणको साबा ब्याजसहित दायित्व भुक्तानीमा ठुलो रकम खर्च गरेको तथ्यले देखाउँछ ।

महालेखाका अनुसार चालु आवमा विकास बजेट भन्दा पनि धेरै अर्थात् ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा छुट्टाएको थियो । जसअन्तर्गत अहिलेसम्म विनियोजित बजेट मध्ये ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट ऋणको साँवा ब्याजसहितमा खर्च सरकारले गरिसकेको छ । अर्थात् उक्त शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट मध्ये करिब ८६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समग्र पक्ष हेर्ने हो भने कुल बजेट करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस आ।व।का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो तर मध्यावधि समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाउनुभएको थियो ।

चालु बजेटको सबैभन्दा बढी चालू खर्च भएको छ । ११ खर्ब ४० अर्ब यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म करिब ८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु बजेट खास गरी विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता प्रशासनिक कार्यहरूमा खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च भारी रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

2