काठमाडौं। मलेसियाले सन् २०२७ जुनदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्।
यो वृद्धिसँगै ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्धदक्ष श्रमिक र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि मासिक न्यूनतम २ हजार ५०० रिंगिट पारिश्रमिक तोकिएको छ।
मलेसियाको यो निर्णयले नेपाली श्रमिकका लागि उक्त गन्तव्य थप आकर्षक बन्न सक्ने देखिए पनि नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई लिएर अन्योल कायमै छ। मलेसियाले लागू गरेको विदेशी श्रमिक भर्ना व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मा नेपालका सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरिएको विषय विवादित बनेको छ। नेपालमा १ हजार १०० भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहे पनि २५ वटा प्रमुख भर्ती एजेन्सी र तिनका मातहतका २५० सहायक एजेन्सीलाई मात्र अवसर दिइएको छ।
नेपाल सरकारले यो व्यवस्था नेपालको कानुन र दुई देशबीचको श्रम सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै कूटनीतिक संवाद अघि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अवसर दिन आग्रह गर्दै आएको छ। मलेसियाली पक्षसँग काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाह र श्रममन्त्री रामजी यादवले समेत टेलिफोन संवादमार्फत यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसैबीच, एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत नेपाली कम्पनीहरूले नै यस प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष लिखित निवेदन दिएका छन्। प्रणाली लागू भएपछि म्यानपावर कम्पनीले तिर्नुपर्ने शुल्क १ हजार रिंगिटबाट बढेर १० हजार रिंगिटसम्म पुगेको बताइएको छ। मलेसियाले भने बिचौलिया नियन्त्रण र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन यो प्रणाली आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। हाल दुई देशबीचको संवादले सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने विषय टुंगो लगाउने वा नलाउने भन्नेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चासो केन्द्रित छ।
