काठमाडौं: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा भएको यो परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। तीन वर्षको अवधि तोकिएको यस परियोजनाअन्तर्गत दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ। यसमा दुई हजार २८ किलोमिटर एरियल र १८८ किलोमिटर भूमिगत फाइबर रहनेछ। साथै, २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँच वटा राउटर जडान गरिनेछ।
परियोजनाले दुवै प्रदेशका ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) साइटसम्म ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, ‘सम्झौता हुनु सुरुआत मात्र हो। यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।’
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले यसअघि कोशी, मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्। सूचना महामार्ग परियोजनाले ई-शासन, टेलिमेडिसिन, ई-शिक्षा र डिजिटल वित्तीय सेवालगायतका क्षेत्रमा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
