काठमाडौं: सुर्खेतको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका करिब एक हजार किसानले ६ महिनाअघि असिनाले क्षति पुर्याएको गहुँबालीको राहत अझै पाएका छैनन्।
२०८२ सालको चैत महिनामा आएको असिना पानीले बाली नष्ट गरेपछि किसानहरूले राहतका लागि फारम भरेका थिए। स्थानीय किसान निरक बुढाका अनुसार राहत पाउने आशामा फारम भर्न र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिव्यक्ति ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो।
फारम भरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि राहत नपाएपछि किसानहरूले सरकारले ढाँटेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभावमा राहत प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
ठाटीकाँध गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख दीपक रावलले पालिकाका १ हजार ६५ जना किसानको विवरण संकलन गरी कृषि विकास कार्यालय दैलेखमा पठाइएको जानकारी दिए। यद्यपि, स्थानीय तहसँग राहतका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत नभएको र प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्ट्याएका कारण वितरण हुन नसकेको उनले बताए।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले जिल्लाबाट माग भएबमोजिम फाइल अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न नमानेको बताए। उनले अब असिनापीडितले राहत पाउने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गरे।
राहतको पर्खाइमा रहेका किसानहरूले बालीनालीमा जंगली जनावरले पुर्याएको क्षतिबाट पनि उत्तिकै सास्ती खेप्नुपरेको छ। गहुँबाली नष्ट भएपछि मकै र धान खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरूको बाली बँदेलले सखाप पारेको स्थानीयको गुनासो छ।
खेतीपातीबाट उत्पादन नहुने र रोजगारीको अवसर नहुँदा स्थानीय बासिन्दा खाद्यान्न संकटको जोखिममा परेका छन्। ८२ वर्षीय खड्गे कामीका अनुसार, १० वर्षअघिसम्म आत्मनिर्भर रहेको गाउँ अहिले प्रकृति र जंगली जनावरको प्रकोपका कारण परनिर्भर बन्दै गएको छ।
