नेपालले जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने सपना लामो समयदेखि देख्दै आएको छ।

नदीमा बगिरहेको पानीलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, औद्योगिक विकासलाई गति दिने र विद्युत् निर्यातबाट नियमित आम्दानी गर्ने सम्भावना नेपालसँग छ। तर प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने क्षमताबीच ठूलो अन्तर छ।

जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्नु एउटा पक्ष हो भने उत्पादित बिजुली भरपर्दो बजारमा बिक्री गरेर प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले यही चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहँदा त्यसअनुसारको बजार, प्रसारण पूर्वाधार र दीर्घकालीन व्यापारिक सुनिश्चितता निर्माण गर्न सकिएको छैन भने लगानीको सम्भावना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।

ऊर्जा आयोजना निर्माणमा ठूलो पुँजी र लामो समय आवश्यक पर्ने भएकाले उत्पादित बिजुली कहाँ, कहिले र कुन सर्तमा बिक्री हुन्छ भन्ने विषय सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

ऊर्जा बजार पनि स्थिर छैन। सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागत घट्दै गएको छ। ब्याट्री भण्डारण प्रविधिमा भइरहेको विकासले विद्युत् उत्पादन, आपूर्ति र खपतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन ल्याइरहेको छ।

क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नयाँ विकल्प थपिँदै जाँदा नेपालले आफ्ना सम्भावनालाई समयमै उपयोग गर्न सकेन भने अहिले देखिएका अवसर भविष्यमा उस्तै रहन्छन् भन्ने निश्चित छैन।

नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता उत्पादन क्षमता बढाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै त्यसको बजार सुनिश्चित गर्नु हो।

भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार, निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा प्रवेश र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।

उत्पादन क्षमतासँगै बजारको सुनिश्चितता

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन सम्भावनाबारे विभिन्न अनुमान प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। जलविद्युत्को सम्भावना ७२ हजार मेगावाटदेखि एक लाख २० हजार मेगावाटसम्म रहेको चर्चा हुन्छ।

सौर्य ऊर्जाको सम्भावना पनि ४० देखि ४२ हजार मेगावाटसम्म रहेको बताइन्छ। यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री गर्ने बजार र त्यससम्म पुर्‍याउने पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नु प्रमुख चुनौती हो।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेका करिब १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् व्यवस्थापनलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। आयोजना निर्माण हुनु, विद्युत् उत्पादन हुनु र उत्पादित विद्युत् व्यावसायिक रूपमा बिक्री हुनु फरक चरण हुन्।

यी तीनवटै पक्षबीच तालमेल मिल्न सकेन भने उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धि मात्रै लगानीको सफलता बन्न सक्दैन।

नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि बजार विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ। तर निर्धारित परिमाणमा विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य पूरा भएपछि व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिल्यै स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।

दीर्घकालीन बजार रणनीति कुनै एउटा लक्ष्यमा सीमित हुनु हुँदैन।

बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु हुनु पनि सकारात्मक सुरुवात हो। यद्यपि नेपालको उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाको तुलनामा यो परिमाण सानो छ। भारत र बंगलादेश दुवैसँगको व्यापारलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सक्ने व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई निर्यात बजारसँग जोड्न नसक्दा उत्पादनको सम्भावना आर्थिक लाभमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।

त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको सफलता मापन गर्दा कति मेगावाट उत्पादन क्षमता थपियो भन्ने तथ्याङ्कसँगै कति विद्युत् बिक्री भयो, कति अवधिका लागि बजार सुनिश्चित भयो र त्यसबाट कस्तो आम्दानी प्राप्त भयो भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

दीर्घकालीन खरिद सम्झौताले लगानीको आधार बनाउँछ

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। आयोजना पहिचान, अध्ययन, अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणका विभिन्न चरण पूरा गर्न लामो समय लाग्छ। लगानीकर्ताले यति लामो अवधिका लागि पुँजी परिचालन गर्दा भविष्यमा उत्पादित विद्युत् बिक्री हुने आधार खोज्छन्।

बजारको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा आयोजना निर्माणको निर्णय लिन कठिन हुन्छ।

कम्तीमा १०, २० वा २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद हुने सुनिश्चितता प्राप्त भए नयाँ आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न सहज हुन्छ। दीर्घकालीन खरिद सम्झौताले आयोजनाको सम्भावित आम्दानी अनुमान गर्न, वित्तीय स्रोत जुटाउन र लगानीको प्रतिफल मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बुझ्न सहज बनाउँछ।

भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय पहल आवश्यक छ।

विद्युत् बिक्री गर्ने सम्भावना देखिनु र निश्चित सर्तसहितको व्यावसायिक सम्झौता हुनु एउटै कुरा होइन। बजारमा प्रवेशको अवसरलाई ठोस खरिद प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै त्यसका आधारमा नयाँ आयोजना विकास गर्न सकिन्छ।

बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति जनाउनु सकारात्मक विषय हो।

अब त्यसलाई थप व्यवस्थित व्यापारिक सम्बन्धमा बदल्न आवश्यक छ। भारत हुँदै विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भौगोलिक र पूर्वाधारगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित देशबीचको सहकार्य, प्रसारण पहुँच र खरिदका सर्तलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ।

तीन वा छ महिनाका छोटा अवधिका सम्झौता तथा पटकपटक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीका लागि पर्याप्त विश्वास दिन सक्दैन। आयोजना विकासको अवधि र विद्युत् खरिदको अवधि एकअर्कासँग मेल खानुपर्छ। आयोजनाविशेषका आधारमा दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था निर्माण गर्न सके विद्युत् उत्पादन र व्यापार दुवै क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बलियो बन्न सक्छ।

सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भारत र बंगलादेशसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। राजनीतिक तहको सहमति आवश्यक छ, तर त्यसलाई व्यावसायिक सम्झौता, स्पष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थाले समर्थन गर्नुपर्छ।

क्षेत्रीय बजारमा उपलब्ध अवसरलाई नियमित आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने आधार यही हो।

उत्पादन, प्रसारण र व्यापारको एकीकृत विकास

विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाएर मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास पूरा हुँदैन। उत्पादित बिजुली उपभोक्ता वा निर्यात बजारसम्म पुर्‍याउन पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। प्रसारण लाइनको अभाव वा कमजोर संरचनाका कारण उत्पादन भएको विद्युत् बजारसम्म पुर्‍याउन नसकिएमा आयोजनाको व्यावसायिक सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका अलग-अलग कार्यक्रमका रूपमा होइन, एकीकृत प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयसँगै त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् कुन प्रसारण मार्गबाट कहाँ पुर्‍याउने र कुन बजारमा बिक्री गर्ने भन्ने योजना पनि तयार हुनुपर्छ।

यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपाली निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। अब प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी लगानीलाई अवसर दिन आवश्यक छ।

यसका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ र अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया सरल तथा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै सीमित राखेर ऊर्जा व्यापारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीमित संस्थामाथि छोड्दा बजार विस्तारको सम्भावना खुम्चिन सक्छ। आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था बनाएर निजी कम्पनीलाई विद्युत् खरिदकर्ता खोज्न, व्यापारिक सम्झौता गर्न र प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी लगानी पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

नेपालभित्र उपलब्ध पुँजीले मात्र आवश्यक सबै संरचना निर्माण गर्न कठिन हुने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। भारतलगायत छिमेकी देशका लगानीकर्ताले प्रसारण क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपालबाट क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् पुर्‍याउने क्षमता विस्तार हुन सक्छ। यसले स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनालाई समेत बजारसँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

तर विदेशी लगानीलाई अवसर दिनु भनेको स्वदेशी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउनु होइन।

स्पष्ट नियम, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीलाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्छ। सरकारको भूमिका आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक सहभागिताका लागि विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नु हो।

नदी करिडोर र ठूला आयोजनामा स्पष्ट निर्णय

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधारको विकास नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।

त्रिशूली करिडोर, भोटेकोसी, बूढीगण्डकीलगायत नदी क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्दा उत्पादन क्षमताको मात्र हिसाब गरेर पुग्दैन। प्रसारण लाइन, नदी बेसिनको समग्र व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नदी बेसिनस्तरीय अध्ययन आवश्यक छ। जोखिमको मूल्याङ्कन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई आयोजनाको विकास प्रक्रियाकै हिस्सा बनाउनुपर्छ।

प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएका संरचनाले भविष्यमा ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छन्।

ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिएको लगानी दीर्घकालीन हुन्छ।

त्यसैले आयोजनाको सम्भावित उत्पादन र आम्दानीसँगै त्यसको सुरक्षा, वातावरणीय जोखिम र सञ्चालनको निरन्तरताबारे पनि स्पष्ट योजना आवश्यक छ। नदी करिडोरको समग्र विकासले उत्पादन तथा प्रसारण संरचनाबीच समन्वय बढाउन र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न मद्दत गर्छ।

पञ्चेश्वरलगायत ठूला द्विपक्षीय आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा छन्। तर यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनबारे वर्षौँसम्म स्पष्ट निर्णय हुन नसक्दा लगानी, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सहकार्यमा अनिश्चितता बढ्छ। ठूला आयोजनालाई अनिश्चित अवस्थामा राखिरहनुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

कार्यान्वयन सम्भव नहुने अवस्था भए त्यसको कारण स्पष्ट पारेर निर्णय लिनुपर्छ।

१५ देखि २० वर्षसम्म पनि कुनै आयोजनाको भविष्यबारे टुंगो नलाग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। आयोजना छनोट, लगानी व्यवस्थापन, कार्यान्वयनको समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ। ठूला आयोजना अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अनिश्चिततामै छोड्दा त्यससँग जोडिएका अन्य विकासका अवसर पनि प्रभावित हुन्छन्।

नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको विश्वास

ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपाल लगानीका लागि खुला छ भन्ने सन्देश दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताले वास्तविक निर्णय गर्दा कानुनी व्यवस्था, अनुमति प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति र आयोजनाको कार्यान्वयनमा लाग्ने समयलाई महत्त्व दिन्छन्।

यी विषयमा अनिश्चितता कायम रहेमा लगानीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत हुन कठिन हुन्छ।

नेपालमा कतिपय आयोजना लगानीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

यसको कारण पहिचान गरी नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्छ। अनुमति दिने निकायबीच समन्वय, कानुनी व्यवस्थाको स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा समयसीमा निर्धारण गर्न सके आयोजना विकासमा हुने ढिलाइ कम गर्न सकिन्छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने अवस्था पनि समाधान गर्नुपर्छ।

कानुनसम्मत र स्थिर नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टता कम गर्न सकिन्छ।

लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी कति समयका लागि परिचालन गर्नुपर्ने हो, आयोजनाबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ र सञ्चालनमा केकस्ता जोखिम आउन सक्छन् भन्ने विषयमा विश्वसनीय अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। नीतिगत स्थिरताले मात्रै सबै जोखिम हटाउँदैन, तर लगानीको निर्णय लिन आवश्यक आधार तयार गर्छ।

वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गाको हदबन्दी, आयोजना स्वीकृति र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियासम्बन्धी अवरोधलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नुपर्छ।

सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक हो, तर त्यसको प्रभाव लगानीकर्ताले व्यवहारमै अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। लगानी आह्वान गर्ने, अनुमति दिने र त्यसपछि पनि आयोजना अनिश्चिततामा रहने अवस्था कायम रह्यो भने अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुन्छ।

ऊर्जा सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्ने बाटो

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य उत्पादन क्षमताको विस्तारमा मात्रै निर्भर छैन।

उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने बजार, त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण पूर्वाधार, दीर्घकालीन खरिद सम्झौता र लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्था एकअर्काका पूरक हुन्।

यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रभावित हुन सक्छ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन आधारमा विस्तार गर्नु र बंगलादेशसँगको निर्यात सम्भावनालाई व्यावसायिक सम्झौतामा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ। निर्धारित परिमाणको विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्यसँगै भविष्यमा थप बजार विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।

क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर नेपालले समयमै व्यापारिक रणनीति तय गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारमा सहभागी गराउँदा लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छन्।

विदेशी पुँजी परिचालन, ठूला आयोजनाबारे स्पष्ट निर्णय र नदी करिडोरको समन्वित विकासले ऊर्जा पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यी सबै कामका लागि स्थिर नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छन्।

नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। तर सम्भावना आफैँमा समृद्धि होइन। त्यसलाई आर्थिक लाभमा बदल्न उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला व्यवस्थित हुनुपर्छ।

दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र लगानीको विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न सके जलविद्युत् नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्न सक्छ।

नेपालले अब कति विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने विषयसँगै कति विद्युत् बिक्री गर्न सक्छ, कति समयका लागि बजार सुनिश्चित गर्न सक्छ र त्यसबाट कति दिगो आर्थिक लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु यस दिशाको महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।

लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका निजी क्षेत्रतर्फका सल्लाहकार हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।