काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ ले सरकारी पूर्वाधार आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अब सडक, पुल र भवन निर्माण गर्दा आयातित बिटुमिनको विकल्पमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ। निर्देशिकाले सरकारी खरिद प्रक्रियाका ११ वटा मुख्य बुँदामा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। अब सडक वा भवनको डिजाइन गर्दा स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री अनिवार्य हुने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन।
सरकारी भवन निर्माणमा समेत आयातित ग्रेनाइट वा टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, फर्निचर, विद्युतीय जडान र स्यानिटरी कार्यमा पनि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। गुणस्तर, सुरक्षा र टिकाउपनका मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनैको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा समावेश गरिनेछ। सम्झौतामा तोकिएभन्दा बाहिर गएर विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने वा नक्कली लेबल लगाउने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कानूनी कारबाही गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिइएको छ। यो नीतिले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
