काठमाडौं । वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेका तथा वार्षिक विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीले पुरानो जरिवाना, ब्याज र शुल्क मिनाहा पाउने समय थप भएको छ । सरकारले यसअघि असोज मसान्तसम्म दिएको सुविधा अब २०८३ पुस मसान्तसम्म बढाएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि सरकारी सुविधा लिन नपाएका व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले म्याद थप गरेको हो । यसअघि असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिए पनि अन्तिम समयमा कार्यालयको सर्भर नचलेपछि हजारौँ कम्पनीले आवश्यक विवरण बुझाउन पाएका थिएनन् ।
सरकारले कात्तिक ९ गते निर्णय गर्दै थप तीन महिनाको समय दिएको हो । अब कम्पनीहरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण र लाग्ने कर तथा शुल्क बुझाएमा अघिल्लो अवधिको जरिवाना, ब्याज, दस्तुर र शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा पाउनेछन् ।
कसले पाउँछन् छुट ?
सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा यस्तो सुविधा व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर समयमै वार्षिक विवरण नबुझाएका, अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा कर, शुल्क र दस्तुर तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले यो सुविधा लिन सक्नेछन् ।
यसका लागि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लाग्ने कर, शुल्क तथा विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यसो गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षमा लागेको जरिवाना, ब्याज, दस्तुर तथा शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा हुनेछ ।
यो सुविधा कम्पनी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहने र कम्पनी खारेजी अर्थात् लिक्विडेसनको प्रक्रियामा जान चाहने दुवै प्रकारका कम्पनीले पाउनेछन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर खारेज गर्न पनि यसले अवसर दिएको छ ।
सर्भरले रोक्यो सुविधा
सरकारले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायी, लेखापरीक्षक र कानुन व्यवसायीहरू कम्पनीका पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न जुटेका थिए । तर, म्याद सकिने अन्तिम साता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीमा गम्भीर समस्या आयो ।
अनलाइन प्रणाली ठप्प हुँदा सेवाग्राहीले फारम भर्न, कागजात अपलोड गर्न र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पाएनन् । देशभरका हजारौँ व्यवसायी प्रभावित भए । कार्यालयको सर्भरले काम नगरेपछि कतिपय सेवाग्राही कार्यालयमै धाउन बाध्य भए ।
सरकारी सुविधा लिन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्दा पनि प्राविधिक समस्याका कारण काम पूरा गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले म्याद थपको माग गरेका थिए । अन्तिम समयमा प्रणाली नचलेका कारण छुट गुम्ने र पुरानै जरिवाना तथा ब्याजको भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरकारसमक्ष समय थप गर्न दबाब बढेको थियो ।
पुस मसान्तसम्म अवसर
सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रभावित कम्पनीलाई थप तीन महिना उपलब्ध गराएको छ । अब पुस मसान्तसम्म आवश्यक विवरण बुझाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर तथा शुल्क दाखिला गरेमा पुरानो बक्यौतामा लागेको जरिवाना, ब्याज र दस्तुर मिनाहा हुनेछ ।
म्याद थपिएपछि विवरण अद्यावधिक गर्न र कम्पनीको कानुनी अवस्था मिलाउन नपाएका व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । तर, यसपटक पनि अन्तिम समयमा अनलाइन प्रणालीमा समस्या आए सेवाग्राही फेरि प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ ।
त्यसैले व्यवसायीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न र अनलाइन प्रणालीलाई नियमित तथा भरपर्दो बनाउन माग गरेका छन् । सरकारले समय थप गरे पनि सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली व्यवस्थित नबनाए व्यवसायीले पाएको थप अवसरसमेत उपयोग गर्न कठिन हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।
