Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

निष्क्रिय कम्पनीलाई जरिवाना मिनाहाको म्याद थपियो

निष्क्रिय कम्पनीलाई जरिवाना मिनाहाको म्याद थपियो
A A+ A-

काठमाडौं । वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेका तथा वार्षिक विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीले पुरानो जरिवाना, ब्याज र शुल्क मिनाहा पाउने समय थप भएको छ । सरकारले यसअघि असोज मसान्तसम्म दिएको सुविधा अब २०८३ पुस मसान्तसम्म बढाएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि सरकारी सुविधा लिन नपाएका व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले म्याद थप गरेको हो । यसअघि असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिए पनि अन्तिम समयमा कार्यालयको सर्भर नचलेपछि हजारौँ कम्पनीले आवश्यक विवरण बुझाउन पाएका थिएनन् ।

सरकारले कात्तिक ९ गते निर्णय गर्दै थप तीन महिनाको समय दिएको हो । अब कम्पनीहरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण र लाग्ने कर तथा शुल्क बुझाएमा अघिल्लो अवधिको जरिवाना, ब्याज, दस्तुर र शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा पाउनेछन् ।

कसले पाउँछन् छुट ?

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा यस्तो सुविधा व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर समयमै वार्षिक विवरण नबुझाएका, अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा कर, शुल्क र दस्तुर तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले यो सुविधा लिन सक्नेछन् ।

यसका लागि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लाग्ने कर, शुल्क तथा विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यसो गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षमा लागेको जरिवाना, ब्याज, दस्तुर तथा शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा हुनेछ ।

यो सुविधा कम्पनी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहने र कम्पनी खारेजी अर्थात् लिक्विडेसनको प्रक्रियामा जान चाहने दुवै प्रकारका कम्पनीले पाउनेछन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर खारेज गर्न पनि यसले अवसर दिएको छ ।

सर्भरले रोक्यो सुविधा

सरकारले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायी, लेखापरीक्षक र कानुन व्यवसायीहरू कम्पनीका पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न जुटेका थिए । तर, म्याद सकिने अन्तिम साता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीमा गम्भीर समस्या आयो ।

अनलाइन प्रणाली ठप्प हुँदा सेवाग्राहीले फारम भर्न, कागजात अपलोड गर्न र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पाएनन् । देशभरका हजारौँ व्यवसायी प्रभावित भए । कार्यालयको सर्भरले काम नगरेपछि कतिपय सेवाग्राही कार्यालयमै धाउन बाध्य भए ।

सरकारी सुविधा लिन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्दा पनि प्राविधिक समस्याका कारण काम पूरा गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले म्याद थपको माग गरेका थिए । अन्तिम समयमा प्रणाली नचलेका कारण छुट गुम्ने र पुरानै जरिवाना तथा ब्याजको भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरकारसमक्ष समय थप गर्न दबाब बढेको थियो ।

पुस मसान्तसम्म अवसर

सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रभावित कम्पनीलाई थप तीन महिना उपलब्ध गराएको छ । अब पुस मसान्तसम्म आवश्यक विवरण बुझाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर तथा शुल्क दाखिला गरेमा पुरानो बक्यौतामा लागेको जरिवाना, ब्याज र दस्तुर मिनाहा हुनेछ ।

म्याद थपिएपछि विवरण अद्यावधिक गर्न र कम्पनीको कानुनी अवस्था मिलाउन नपाएका व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । तर, यसपटक पनि अन्तिम समयमा अनलाइन प्रणालीमा समस्या आए सेवाग्राही फेरि प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ ।

त्यसैले व्यवसायीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न र अनलाइन प्रणालीलाई नियमित तथा भरपर्दो बनाउन माग गरेका छन् । सरकारले समय थप गरे पनि सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली व्यवस्थित नबनाए व्यवसायीले पाएको थप अवसरसमेत उपयोग गर्न कठिन हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।

2