काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपिएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, संघीय निकायहरू र हस्तान्तरित अख्तियारीअन्तर्गतका विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार परीक्षण गर्दा ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजु ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। यस वर्ष बेरुजु रकममा १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
बेरुजु बढ्नुमा बजेट विनियोजनको दायरा विस्तार हुनु, कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यगत त्रुटि र असावधानीलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। यसका अतिरिक्त, तत्कालीन समयमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक सवारी साधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले पनि आर्थिक बेथिति बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले प्रक्रियागत भूल र कर्मचारीको असावधानीले वित्तीय अनुशासनमा थप चुनौती खडा गरेको औँल्याएको छ।
