काठमाडौँ- चीनको साझेदारीमा सिन्धुलीमा निर्माण हुन थालेको भैँसीको मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री (प्रोसेस्ड कुक्ड बफेलो मिट फ्याक्ट्री) का लागि २० अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) स्वीकृत भएको छ । फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित छेङ्दु जियान फुड कम्पनी लिमिटेडको २० अर्ब रुपियाँ लगानी हालै उद्योग विभागमा स्वीकृत भएको हो । पहिलो पटक फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि एउटै परियोजनामार्फत ठुलो रकम स्वीकृत भएको हो ।
विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा प्रमुख प्रशान्त बोहोराले एउटै परियोजना सञ्चालनका लागि २० अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार स्वीकृत अनुमति पाएको १२ महिनाभित्रमा छ अर्ब, २७ महिनाभित्र थप १० अर्ब र ३६ महिनामा थप चार अर्ब रुपियाँ गरी २० अर्ब रुपियाँ नेपालमा भित्र्याइसक्नुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले चीनको साङ्घाई जियान पब्लिक लिमिटेडको सहायक कम्पनी छेङ्दु जियान फुड लिमिटेडको आर्थिक सहयोगमा अत्याधुनिक पूर्ण स्वचालित फ्याक्ट्री निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी स्वीकृत भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो खुसी व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँको चीन भम्रणका क्रममा नेपालबाट राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबिच सहमति भएको थियो । सोही अनुसार पुस २०८० मा मासु निर्यातका लागि नेपालतर्फबाट हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालि र चीनको साङ्घाई जियान फुड प्रालिबिच सम्झौता भएको थियो ।
हिमालय फुड इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष नवीन शर्माले कारखाना निर्माण गर्न तथा मासु उत्पादन गर्न २७ अर्ब ६४ करोड ८४ लाख ६० हजार रुपियाँ लाग्ने जानकारी दिनुभयो । २० अर्ब चीनको छेङ्दु जियान फुड लिमिटेड र बाँकी सात अर्ब रुपियाँ नेपाली साझेदारमा कम्पनी हिमालयन फुड इन्टरनेसनलले लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । २० अर्ब रुपियाँ कारखाना निर्माण र प्लान्टमा खर्च हुने छ । उहाँका अनुसार बाँकी सात अर्ब रुपियाँ पशुपालन, पशुपालनका लागि आवास, कामदार बस्ने आवास र घाँस खेतीमा खर्च हुने छ ।
सिन्धुलीको मरिणमा आगामी भदौ दोस्रो सातादेखि फ्याक्ट्रीको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । फ्याक्ट्री निर्माणका लागि १० बिघा जग्गा पास गरिसकेको र ४० बिघा हदबन्दीभन्दा धेरै हुने भएकाले फरक फरक कम्पनीबाट खरिद गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको काम सकेर दुईदेखि तीन वर्षमा मासु निर्यात गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
