काठमाडौँ, साउन १८ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउनका लागि चार वटा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले कम्पनीहरूको सेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्धकलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसद्को अर्थसमिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सिडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आमसर्वसाधारणमा अन्योलता थपेर बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नहुने इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागु भइरहेको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीतको कार्य हुन जाने दाबी गरेको छ । नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नुका साथै स्वदेशी पुँजी सङ्कलन, गैरआवासीय नेपालीमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत ठुलो कठिनाइ हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्तामा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको इप्पानको भनाइ छ ।
“सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने छ,” इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भन्नुभयो, “यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।”
सिडिएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजिनको ठुलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीमा हुने पनि इप्पानको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले आइपिओ जारी गरी सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनी, आइपिओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आइपिओको पाइप लाइनमा रहेका कम्पनीसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजी बजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
सिडिएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपियाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपियाँ बराबरको र आइपिओको पाइप लाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपियाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठुलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।
