Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

विकास बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती

सरकारले चार महिनामा कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत विनियोजनको ७.५३ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको छ।

विकास बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती
A A+ A-

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार बढाउँछ। सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, औद्योगिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला आयोजनालाई बजेटमा समेटिन्छ।

अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिन्छ। तर बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था भने सरकारका यस्ता प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन।

बजेट विनियोजन र वास्तविक खर्चबीचको फराकिलो अन्तर नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पुरानै समस्या बनेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनाको सरकारी खर्च विवरणले यही समस्या फेरि उजागर गरेको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको ७.५३ प्रतिशत हो।

आर्थिक वर्षको एकतिहाइभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा विकास बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुले सरकारी आयोजना कार्यान्वयनको गति कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म कुल खर्च ४ खर्ब ९६ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको २३.३७ प्रतिशत हो। कुल बजेट खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ।

सरकारले नियमित प्रशासनिक काम, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र अन्य चालू दायित्वमा खर्च गर्न सके पनि अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सरकारको नियमित खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै अगाडि छ। चालू खर्चका लागि छुट्याइएको १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको २७.२९ प्रतिशत हो।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो २७.७६ प्रतिशत हो।

यसरी प्रशासनिक तथा नियमित दायित्व र वित्तीय व्यवस्थापनमा करिब २८ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास निर्माणमा खर्च ७.५३ प्रतिशतमा सीमित हुनु बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलन हो। सरकारको कुल खर्चमा विकास आयोजनाको योगदान कमजोर रहँदा सार्वजनिक लगानीमार्फत अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुनुपर्ने थप माग, रोजगारी र उत्पादनको प्रभाव पनि सीमित हुन्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चको प्रारम्भिक अवस्था केही सुधारिएको देखिए पनि त्यसलाई उत्साहजनक मान्न सकिने अवस्था छैन।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च लक्ष्य राखेकोमा २४ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो।

यो वार्षिक लक्ष्यको ६.०४ प्रतिशत थियो। चालू आर्थिक वर्षमा खर्चको अनुपात ७.५३ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् एक वर्षको अवधिमा १.४९ प्रतिशत विन्दुले सुधार भएको छ।

रकमका आधारमा हेर्दा गत वर्षको पहिलो चार महिनामा २४ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च रकममा करिब ३१.७ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ।

तर बजेटको आकार, आयोजनाको संख्या र मुलुकको विकास आवश्यकतालाई हेर्दा यो वृद्धि पर्याप्त छैन। चार महिनामा वार्षिक विकास बजेटको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन बाँकी रहनु आफैँमा कार्यान्वयन क्षमताको गम्भीर चुनौती हो।

सरकारको बजेट खर्चमा देखिएको यो समस्या एक आर्थिक वर्ष वा एउटा सरकारको मात्र होइन। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको कमजोर पुँजीगत खर्च, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चाप, आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने लामो समय र लागत वृद्धि यसका स्थायी विशेषता बनेका छन्।

बजेट निर्माणको समयमा देखिने महत्वाकांक्षा र कार्यान्वयनको समयमा देखिने सुस्तताबीचको यही अन्तरले नेपालको विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

बजेट विनियोजन र खर्चबीच फराकिलो खाडल

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत छुट्याइएको थियो।

बजेटको संरचना हेर्दा विकास निर्माणमा छुट्याइएको हिस्सा कुल बजेटको पाँच भागमध्ये एक भाग मात्रै छ। त्यसमा पनि विनियोजित रकमको सानो अंश मात्र खर्च हुन सकेको छ।

बाँकी रकम खर्च हुन नसक्दा बजेटले अपेक्षा गरेको आर्थिक गतिविधि समयमै अघि बढ्न पाउँदैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको विकास कार्यक्रम र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी बढ्दै जान्छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार बजेट विनियोजन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विनियोजित रकम समयमै खर्च हुनु, खर्चको गुणस्तर कायम रहनु र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर सडक नबन्नु, खानेपानी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेर उपभोक्ताले पानी नपाउनु वा औद्योगिक पूर्वाधारका लागि बजेट राखेर उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार नहुनु सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न हो।

नेपालमा बजेट खर्चको कमजोर अवस्थालाई बुझ्न वार्षिक तथ्यांक पनि महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। यो कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत हो। अर्थात् सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको आधाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चमा गिरावट देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।

यो १४.८ प्रतिशतको गिरावट हो। यसले विकास खर्चको समस्या प्रारम्भिक महिनामा मात्र सीमित नभई वर्षको समग्र कार्यान्वयनमा पनि रहेको पुष्टि गर्छ।

त्यसअघि पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक थिएन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च करिब १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही वृद्धि भए पनि त्यसले विनियोजित बजेटको तुलनामा पर्याप्त प्रगति हासिल गर्न सकेन।

पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने तर त्यसलाई वास्तविक विकास आयोजनामा रूपान्तरण गर्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्ति निरन्तर रहेको देखाउँछन्।

बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी संघीय सरकारमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विनियोजित विकास बजेटको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

संघीय संरचनापछि तीन तहका सरकारमार्फत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बाँडिएको छ। तर आयोजना छनोट, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति, खरिद प्रक्रिया र अनुगमनमा देखिएका कमजोरीले तीनै तहमा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता प्रभावित भएको छ।

विश्व बैंकको सन् २०२५ को पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अध्ययनअनुसार संघीय तहमा कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा २७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०२३/२४ मा घटेर २०.९ प्रतिशत पुगेको थियो।

त्यस्तै संघीय पुँजीगत विनियोजनको औसत कार्यान्वयन करिब ६२ प्रतिशतमा सीमित रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.४ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा ७.८ प्रतिशत पुगेको थियो।

विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। तर वास्तविक खर्चको अनुपात त्योभन्दा निकै कम छ।

यसको अर्थ मुलुकले विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न नसकिरहेको मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार निर्माणमा समेत पर्याप्त स्रोत खर्च गर्न नसकेको हो।

यसको प्रभाव सडक, पुल, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण, खानेपानी र सहरी पूर्वाधारमा देखिन्छ। आयोजना निर्माण ढिलो हुँदा नागरिकले सेवा पाउन ढिलाइ हुन्छ। निर्माण लागत बढ्छ। सार्वजनिक स्रोत लामो समयसम्म अधुरो आयोजनामा अड्किन्छ। नयाँ आयोजना सुरु गर्ने वित्तीय क्षमता कमजोर हुन्छ।

यसरी एउटा आयोजना ढिलो हुँदा त्यसले अर्को आयोजनाको सम्भावित लगानीसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।

आयोजना तयारीमै देखिन्छ कमजोरी

नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण आयोजना छनोट र तयारीमा देखिने कमजोरी हो। बजेट निर्माणको समयमा राजनीतिक दबाब, क्षेत्रीय सन्तुलन, निर्वाचनका प्रतिबद्धता र तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नाममा पर्याप्त अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गरिन्छन्।

तर आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र प्राविधिक तयारी पूरा भएको हुँदैन।

आयोजना बजेटमा समावेश भएपछि तत्काल काम सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा सही देखिँदैन। कुनै सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनुअघि त्यसको रेखांकन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र निर्माण सामग्रीको उपलब्धतासम्म सुनिश्चित हुनुपर्छ। यी पूर्वतयारी पूरा नभई बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना सुरु हुनुअघि नै महिनौँ बित्न सक्छ।

विश्व बैंकको नेपाल पुँजीगत खर्च अवरोध विश्लेषणले आयोजना छनोट प्रणाली कमजोर रहेको औँल्याएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंकको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्राथमिकताक्रम र मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अध्ययनअनुसार आयोजना पहिचान, मूल्यांकन र प्राथमिकता निर्धारणको औपचारिक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि कतिपय आयोजना आवश्यक छनोट प्रक्रिया पूरा नगरी मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटमा समावेश हुने गरेका छन्।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकको मार्गदर्शन संशोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२५ मा केही नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना समावेश गर्नुपर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनजस्ता पूर्वतयारी अनिवार्य गर्ने तथा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको मूल्यांकनमा बहुपक्षीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो।

पाँच वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय रहेका आयोजना हटाउने र समस्याग्रस्त आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको थियो। तर यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

आयोजना छनोटमा देखिएको अर्को समस्या एउटै बजेटमा अत्यधिक आयोजना समेट्ने प्रवृत्ति हो। सीमित स्रोतलाई धेरै आयोजनामा बाँड्दा कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी पर्याप्त रकम उपलब्ध हुँदैन। परिणामस्वरूप वर्षौँसम्म थोरै रकम विनियोजन हुने, कामको गति सुस्त हुने र लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिलेको वित्तीय स्रोत र खर्चको गतिअनुसार सम्पन्न गर्न ४१ वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

यो अनुमानले आयोजनाको संख्या र तिनको वित्तीय आवश्यकताबीचको असन्तुलन कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइए पनि तिनको कार्यान्वयनमा पर्याप्त स्रोत, तयारी र व्यवस्थापन सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ।

यसले सरकारको आयोजना छनोट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। आयोजना सुरु गर्नुअघि नै सम्पन्न गर्न आवश्यक कुल लागत, समय, स्रोतको उपलब्धता र आर्थिक प्रतिफलको मूल्यांकन गर्न नसक्दा बजेटमा आयोजना थप्ने क्रम जारी रहन्छ। तर सम्पन्न गर्ने क्षमता र स्रोतको व्यवस्था कमजोर हुन्छ।

वास्तवमा विकास बजेटको प्रभावकारिता नयाँ आयोजना थप्ने संख्याले होइन, पुराना आयोजना कति सम्पन्न भए, कति समयमै सम्पन्न भए र तिनले कति आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। अधुरा आयोजना थुपार्दै जाने र प्रत्येक वर्ष नयाँ आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिले सार्वजनिक लगानीको उत्पादकत्व घटाउँछ।

जग्गा र वन स्वीकृतिमा वर्षौँको ढिलाइ

नेपालमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन्। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, प्रसारण लाइन, खानेपानी र सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण तथा रूख कटानको प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ।

सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव, क्षतिपूर्तिको विवाद, पुराना अभिलेख र बहुस्तरीय स्वीकृति प्रणालीले आयोजना सुरु हुनुअघि नै लामो समय खर्च गराउँछ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया औसतमा दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने गरेको छ। जग्गाको मूल्यांकनमा एकरूपता नहुनु, अभिलेख प्रणाली एकीकृत नहुनु र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद यसका प्रमुख कारण हुन्।

अध्ययनले नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ सडक आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको काम पूरा गर्न ३५ महिना लागेको उदाहरणसमेत दिएको छ। यो पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिब १४८ प्रतिशत बढी हो।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्दा निर्माण कम्पनी छनोट भइसकेका आयोजना पनि समयमै सुरु हुन सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा निर्माण सुरु भएपछि थप जग्गा आवश्यक पर्ने, स्थानीयको अवरोध आउने वा क्षतिपूर्ति विवाद उत्पन्न हुने गर्छ। यसले ठेक्का कार्यान्वयनको समयतालिका प्रभावित बनाउँछ।

वन क्षेत्रको स्वीकृति अर्को जटिल विषय हो। सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। रूख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र वातावरणीय स्वीकृतिका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ। प्रक्रियामा दोहोरो अध्ययन, कागजी काम र स्वीकृतिको तह धेरै हुँदा आयोजना ढिलो हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार पूर्वाधार आयोजनामा रूख कटानको स्वीकृति लिन औसत दुई वर्ष लाग्न सक्छ। विभिन्न तहका स्वीकृति, दोहोरिने सर्वेक्षण र डिजिटल प्रणालीको सीमित प्रयोग यसका कारण हुन्।

यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले वन नियमावलीमा संशोधन गरी रूख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउने प्रयास गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

सन् २०२६ को जनवरीमा गरिएको संशोधनलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिइएको छ। तर एउटा कानुनी संशोधनले मात्र आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउँदैन। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, क्षतिपूर्ति र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजान आवश्यक छ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जग्गा र वन स्वीकृति सुनिश्चित गर्न सके विकास खर्चको प्रारम्भिक गति सुधार हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा भने कतिपय आयोजनाले बजेट पाउँछन्, तर निर्माण सुरु गर्न आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक आधार तयार हुँदैन।

ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण व्यवस्थापनको समस्या

पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइ हो। विकास आयोजनामा ठेक्का आह्वान, बोलपत्र मूल्यांकन, प्राविधिक परीक्षण, आर्थिक प्रस्तावको अध्ययन र सम्झौता प्रक्रियाले लामो समय लिने गरेको छ।

ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि निर्णय गर्ने अधिकार सीमित निकायमा केन्द्रित हुँदा सामान्य प्रशासनिक निर्णयका लागि समेत पटकपटक स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ।

विश्व बैंकको सन् २०२५ को अध्ययनले दक्षिण एसियामा विश्व बैंकबाट वित्तपोषित आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालमा सबैभन्दा बढी समय लाग्ने देखाएको छ।

सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरण पूरा गर्न औसत २३१ कार्यदिन लाग्ने गरेको छ। दक्षिण एसियाको औसत भने १९२ कार्यदिन हो। नेपालमा औसत समय क्षेत्रीय औसतभन्दा ३९ कार्यदिन बढी छ।

विश्व बैंकबाट वित्तपोषित नेपालका १९ ठूला सक्रिय ठेक्काको व्यावसायिक प्रक्रिया समीक्षा गर्दा परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्कामा औसत ८९ कार्यदिन र निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा औसत ११० कार्यदिनको ढिलाइ देखिएको थियो। बोलपत्र मूल्यांकन, पूर्वयोग्यता प्रतिवेदन तयार गर्ने र खरिद कागजात बनाउने चरणमा बढी समय खर्च हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

निर्णय गर्ने अधिकार आयोजनास्थलमै पर्याप्त नहुनु पनि प्रक्रियागत ढिलाइको कारण हो। आयोजना कार्यान्वयन इकाइले गर्न सक्ने निर्णयका लागि विभागीय वा मन्त्रालयस्तरमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय बोलपत्र मूल्यांकनमा आयोजना र विभागीय तहबाट दोहोरो समीक्षा हुने गरेको छ। कागजी प्रक्रियामा निर्भरता र पूर्वनिर्धारित कार्यप्रवाहको अभावले समय बढाएको विश्व बैंकको अध्ययनले औँल्याएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। कम मूल्यमा ठेक्का पाउने कम्पनीले पछि लागत बढाउने, कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने जोखिम रहन्छ। निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउँदा प्रस्तुत गरेको लागत अनुमान र वास्तविक निर्माण लागतबीच ठूलो अन्तर हुँदा आयोजनाको प्रगति प्रभावित हुन सक्छ।

विश्व बैंकले अत्यधिक कम बोलपत्रमा निर्भरता, निर्णय अधिकारको सीमित प्रत्यायोजन र ठेक्का रद्द गर्दा लाग्ने असमानुपातिक जरिवानालाई सार्वजनिक खरिदको प्रमुख अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यसको अर्थ ठेक्का प्रक्रिया छोट्याउने नाममा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। बरु प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था, विगतको कार्यसम्पादन र प्रस्तावित मूल्यलाई सन्तुलित आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कामको गुणस्तर र समयलाई प्राथमिकता दिने खरिद प्रणाली आवश्यक छ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमता र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पर्याप्त उपकरण, जनशक्ति र वित्तीय क्षमता नभएका कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्दा कामको गति कमजोर हुन सक्छ। एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै आयोजना हात पार्ने तर सबै ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि आयोजना प्रभावित हुन्छ।

ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने, सम्झौता रद्द गर्ने र आवश्यक परे नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर सरकारी निकायले पनि निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, समयमै भुक्तानी गर्ने र आवश्यक स्वीकृति दिने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरीलाई निर्माण व्यवसायीको मात्र समस्या ठान्दा सरकारी पक्षको जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न सक्छ।

त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीको चक्रमा अल्झिएको विकास

आयोजना छनोट, जग्गा प्राप्ति र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका समस्यासँगै सरकारी बजेट निकासा र नगद व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित बनाएको छ।

बजेटमा रकम विनियोजन हुँदैमा सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यकताअनुसार रकम प्राप्त गर्छ भन्ने हुँदैन। सरकारी कोषमा उपलब्ध नगद, राजस्व संकलनको अवस्था, त्रैमासिक खर्च सीमा र मन्त्रालयगत निकासाको प्रक्रियाले आयोजनाको भुक्तानी प्रभावित पार्ने गरेको छ।

नेपालमा विकास खर्च आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा न्यून र अन्तिम महिनामा उच्च हुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ।

यसले सरकारी खर्चको गुणस्तर, निर्माणको गति र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाउँछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने दबाब हुँदा निर्माणको गुणस्तरभन्दा खर्चको परिमाणलाई प्राथमिकता दिने जोखिम रहन्छ।

विश्व बैंकको पुँजीगत खर्च अवरोधसम्बन्धी अध्ययनले त्रैमासिक नगद नियन्त्रणका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप बढ्ने औँल्याएको छ। अध्ययनअनुसार नेपालको कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने गरेको छ। यसले निर्माणको गुणस्तर कमजोर बनाउने, हतारमा भुक्तानी गर्ने र आयोजनाको दिगोपन प्रभावित पार्ने जोखिम बढाउँछ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च बढ्ने तर सुरुआती महिनामा न्यून रहने प्रवृत्तिले सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा पूर्वानुमान र योजना निर्माणको कमजोरी देखाउँछ।

कुनै आयोजना कुन महिनामा कति रकम खर्च गर्न सक्छ, निर्माण व्यवसायीलाई कहिले भुक्तानी गर्नुपर्छ र सरकारी कोषमा कति नगद उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषय बजेट निर्माणकै समयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर वास्तविक कार्ययोजना र नगद प्रवाहको आवश्यकताबीच तालमेल नहुँदा निकासा प्रक्रियामा समस्या आउने गरेको छ।

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालमा नगद प्रवाहको अनुमान गर्दा वार्षिक विनियोजनलाई चार त्रैमासमा विभाजन गर्ने सामान्य विधि अपनाइने गरेको औँल्याएको छ। तर यसले आयोजनाको वास्तविक प्रतिबद्धता, निर्माणको अवस्था र समयअनुसारको भुक्तानी आवश्यकता समेट्न सक्दैन।

परिणामस्वरूप केही आयोजनाले आवश्यकताभन्दा कम रकम पाउँछन् भने कतिपय आयोजनामा विनियोजन भएको रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ।

यसले विकास निर्माणमा संलग्न व्यवसायीको नगद प्रवाहसमेत प्रभावित पार्छ। निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी समयमा नपाउँदा निर्माण कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने, ब्याज खर्च बढ्ने र अन्य आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अड्किँदा आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार र मजदुरसम्म यसको प्रभाव पुग्छ।

सरकारी भुक्तानी ढिलाइले निर्माण क्षेत्रको आर्थिक चक्रलाई कमजोर बनाउँछ। निर्माण कम्पनीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज बढ्छ। निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी रोकिन्छ। श्रमिकको पारिश्रमिक प्रभावित हुन्छ। यसले निजी क्षेत्रको नगद प्रवाह र लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनामा यस्तो समस्या थप जटिल हुने गरेको छ। कतिपय वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा आधारित आयोजनामा खर्च गरेपछि विकास साझेदारबाट शोधभर्ना प्राप्त हुने व्यवस्था हुन्छ। तर त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने आन्तरिक सहवित्तीय व्यवस्थापन पर्याप्त नहुँदा आयोजनाले रकम निकासा पाउन ढिलाइ हुन सक्छ।

विश्व बैंकको अध्ययनले वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनामा आन्तरिक सहवित्तीय स्रोतको अभाव र शोधभर्ना प्रक्रियाले बजेट निकासामा समस्या सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ। कतिपय अवस्थामा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा भएको खर्चको शोधभर्ना प्राप्त भएपछि मात्र पछिल्ला त्रैमासको रकम निकासा हुने व्यवस्था छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनमा थप अवरोध सिर्जना गर्छ।

यसको समाधानका लागि सरकारले नगद प्रवाहको यथार्थपरक अनुमान गर्नुपर्ने, आयोजना प्रतिबद्धताअनुसार रकम निकासा गर्नुपर्ने र भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। खर्च नियन्त्रणलाई भुक्तानीको अन्तिम चरणमा मात्र केन्द्रित नराखी आयोजना प्रतिबद्धता र कार्यप्रगतिको चरणमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।

राजस्व र वैदेशिक सहायतामा पनि चुनौती

बजेट कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारको आम्दानी हो। सरकारले विकास खर्च बढाउन चाहे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋणमार्फत बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरिन्छ। तर राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य प्राप्ति संकलन गरेको छ।

यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ।

कात्तिक मसान्तसम्म राजस्व संकलन ३ खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक राजस्व लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत हो।

चार महिनामा राजस्व संकलन र कुल बजेट खर्चको अनुपात लगभग समान देखिन्छ। राजस्व संकलन २३.५८ प्रतिशत र कुल बजेट खर्च २३.३७ प्रतिशत छ। तर यसलाई समग्र बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको संकेतका रूपमा लिन सकिँदैन।

किनभने पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। सरकारले राजस्व संकलन गर्न सके पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा सार्वजनिक वित्तको अपेक्षित आर्थिक प्रभाव प्राप्त हुँदैन।

सरकारको कुल प्राप्तिको लक्ष्य १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा राजस्वबाहेक अन्य स्रोत पनि समावेश छन्। आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट बजेटको बाँकी स्रोत जुटाउने योजना छ। तर वैदेशिक अनुदानको प्राप्ति पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चार महिनामा ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४.५ प्रतिशत हो। यसले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान परिचालनमा पनि अपेक्षित गति आउन नसकेको देखाउँछ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता र वास्तविक रकम प्राप्त हुने प्रक्रियाबीच समयको अन्तर हुन्छ। विकास साझेदारले निश्चित आयोजना, कार्यक्रम र उपलब्धिका आधारमा सहायता उपलब्ध गराउने गर्छन्। त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, वित्तीय प्रतिवेदन र निर्धारित उपलब्धि पूरा हुनुपर्छ। सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रतिबद्ध सहायता पनि समयमै परिचालन हुन सक्दैन।

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नुले सरकारले विकास आयोजनाका लागि थप स्रोत परिचालन गर्ने अवसरसमेत गुमाउँछ। वैदेशिक सहायताको रकम प्राप्त गर्न आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया, आयोजना व्यवस्थापन र सहवित्तीय व्यवस्था समयमा पूरा गर्न नसक्दा सहायता उपयोगको क्षमता कमजोर हुन्छ।

सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणको प्रयोग पनि बढाउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट घाटा पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने योजना छ।

आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सके त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ। तर ऋण लिएर बजेटमा रकम राख्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक ऋणको उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्छ। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भने सरकारमाथि रहिरहन्छ।

अर्कोतर्फ सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा सरकारी कोषमा रकम थुप्रिने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा सरकारले खर्च गर्न नसक्नुले मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत फरक प्रभाव पार्न सक्छ।

निजी क्षेत्रले लगानीका लागि कर्जा माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी पुँजीगत खर्चले सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधि कमजोर रहनु अर्थतन्त्रको समग्र माग विस्तारका लागि सकारात्मक हुँदैन।

राजस्व संकलनमा सुधार र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। सरकारले करदाताबाट उठाएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सके मात्र त्यसले अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार गर्छ।

सडक, विद्युत्, सिँचाइ र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी हुँदा निजी क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्छ, व्यापार सहज हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर राजस्व संकलनको उपलब्धि खर्चको प्रभावकारितामा रूपान्तरण हुन नसके सार्वजनिक वित्तको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

आर्थिक वृद्धि र निजी लगानीमा असर

पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु सरकारी लेखा प्रणालीको प्राविधिक समस्या मात्र होइन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रको उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दा निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुन्छ। सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ढुवानी, निर्माण उपकरण, इन्जिनियरिङ सेवा र श्रम बजारमा माग सिर्जना हुन्छ। यसले उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिलाई गति दिन्छ।

सरकारी विकास खर्च न्यून हुँदा यी क्षेत्रमा सिर्जना हुने माग पनि सीमित हुन्छ। सडक र पुल निर्माण ढिलो हुँदा ढुवानी लागत घटाउने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नहुँदा कृषि उत्पादन विस्तार प्रभावित हुन्छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा उद्योगले आवश्यक सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

विद्युत् प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली विस्तारमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत् उत्पादनको पूर्ण उपयोगमा समेत अवरोध आउन सक्छ।

पूर्वाधार निर्माणले निजी क्षेत्रको लगानी निर्णयमा पनि प्रभाव पार्छ। उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले सडक, विद्युत्, पानी, सञ्चार, जग्गा र बजार पहुँचको अवस्था हेर्छन्। यी आधारभूत पूर्वाधारको उपलब्धता कमजोर हुँदा लगानी लागत बढ्छ। उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ। लगानीकर्ताले अन्य बजार वा देशलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ४.४३ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि १.५८ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको ५.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४.२१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो।

विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अगस्ट २०२६ को बाढीले ऊर्जा, यातायात र अन्य पूर्वाधारमा पारेको क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा विकास खर्चको प्रभावकारी परिचालन झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् संरचना र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ। सरकारले नियमित विकास आयोजनासँगै पुनर्निर्माणका कामलाई पनि गति दिनुपर्ने अवस्था छ। तर बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक गति कमजोर रहँदा पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विस्तार दुवैमा चुनौती थपिन सक्छ।

विश्व बैंकले ढिलाइ भएका पूर्वाधार आयोजनाले निर्माण लागत बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुस्त बनाउने, आर्थिक वृद्धिलाई सीमित गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ। पूर्वाधारमा हुने सार्वजनिक लगानीको कमजोरीले निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर पार्ने देखिन्छ।

निर्माण क्षेत्रको गतिविधि कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जनामा पनि असर पर्छ। नेपालमा सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् र सिँचाइजस्ता आयोजना ठूलो संख्यामा श्रमिकलाई रोजगारी दिने क्षेत्र हुन्। आयोजना समयमा सुरु नहुँदा वा निर्माणको गति सुस्त हुँदा श्रमिकको काम गर्ने अवसर घट्छ। निर्माण सामग्री उद्योगको माग कमजोर हुन्छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा विकास आयोजनाको प्रभाव अझ व्यापक हुन्छ। सडक निर्माणले स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्छ। सिँचाइले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ। खानेपानी र स्वास्थ्य पूर्वाधारले जीवनस्तर सुधार गर्छ। विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाले मानव पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछन्। यी आयोजना ढिलो हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुने समय पनि लम्बिन्छ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सरकारको विकास खर्चले बजारमा माग सिर्जना गर्ने, निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो।

तर सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन र वित्तीय दायित्वमा केन्द्रित हुँदा उत्पादनशील लगानीको हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रहन्छ।

यसले निजी क्षेत्रको लगानीमा सरकारबाट अपेक्षित सहजीकरण हुन नसकेको अवस्था देखाउँछ। उद्योगी व्यवसायीले पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र सरकारी सेवाको प्रभावकारितालाई लगानीका आधारका रूपमा लिन्छन्। विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा उद्योग सञ्चालनको लागत बढ्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा निजी लगानीलाई आवश्यक आधार तयार पार्ने अवसर पनि गुम्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो भए पनि आन्तरिक उत्पादन र निजी लगानी अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९५.९ प्रतिशत पुगे पनि त्यसको विस्तार अघिल्लो वर्षको तुलनामा सीमित रहेको उल्लेख गरेको छ। कम ब्याजदरका बाबजुद घरेलु माग र लगानी कमजोर रहनु अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती हो।

सरकारी पुँजीगत खर्चले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने हो। सडक, विद्युत्, सिँचाइ र औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी प्रभावकारी हुँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन र सेवामा थप लगानी गर्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक खर्चको कमजोर कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको विस्तारलाई समेत सीमित बनाउँछ।

सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन्।

बजेटमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात विस्तार गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ती लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण हुनुपर्छ। त्यसैले विकास खर्चको न्यून अवस्था आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

खर्च बढाउने होइन, कार्यान्वयन सुधार्ने चुनौती

नेपालमा पुँजीगत खर्चको समस्या समाधान गर्न हरेक वर्ष बजेट बढाउने वा खर्च बढाउन निर्देशन दिने परम्परागत उपाय पर्याप्त देखिँदैन। समस्या बजेटको आकारमा मात्र होइन, आयोजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रक्रियासम्म फैलिएको छ। त्यसैले खर्चको मात्रा बढाउनेभन्दा पहिले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको संरचना सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विश्व बैंकको पुँजीगत खर्च अवरोधसम्बन्धी अध्ययनले नेपालमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनका पाँच प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोजना प्राथमिकता निर्धारण, आयोजना तयारी, नगद व्यवस्थापन, बजेट पुनःविनियोजन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु यसको मुख्य निष्कर्ष हो।

पहिलो सुधार आयोजना छनोटमा आवश्यक छ। सरकारले पर्याप्त अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, लागत अनुमान र निर्माणको स्पष्ट समयतालिका भएका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकताका साथ बजेट दिनुपर्छ।

राजनीतिक दबाब वा क्षेत्रीय वितरणका आधारमा साना–साना आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। पहिले सुरु भएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनु नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।

दोस्रो, आयोजना तयारीलाई बजेट निर्माणसँग जोड्नुपर्छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय मूल्यांकन पूरा नगरी बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको स्वीकृति बजेट कार्यान्वयनको समयमा होइन, आयोजना छनोटकै चरणमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले बजेट स्वीकृत भएपछि निर्माण सुरु गर्न लाग्ने समय घटाउन सक्छ।

तेस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी सुधार गर्नुपर्छ। निर्णय गर्ने अधिकार आयोजना कार्यान्वयन इकाइसम्म प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। खरिदका विभिन्न चरणमा दोहोरो स्वीकृति र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउनुपर्छ।

बोलपत्र मूल्यांकनमा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था र विगतको कार्यसम्पादनलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ।

चौथो, बजेट निकासा र नगद व्यवस्थापनलाई आयोजनाको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। त्रैमासिक निकासाको औपचारिक प्रणालीभन्दा निर्माणको प्रगति र भुक्तानी दायित्वका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी समयमै नहुँदा त्यसले आयोजनाको गति मात्र होइन, निर्माण क्षेत्रको वित्तीय अवस्थासमेत प्रभावित पार्छ।

पाँचौँ, आयोजना अनुगमनलाई खर्चको प्रतिशतमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। कुनै आयोजनामा ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भन्दैमा त्यसको भौतिक प्रगति पनि ५० प्रतिशत नै भएको हुन्छ भन्ने छैन। खर्च र भौतिक प्रगतिबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ। लागत, समय, गुणस्तर र उपलब्धिको आधारमा आयोजना मूल्यांकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

विश्व बैंकले पनि बजेट पुनःविनियोजनको प्रक्रिया सरल बनाउन, नगद प्रवाहको अनुमान सुधार्न र आयोजनाको खरिद क्षमता बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ। अध्ययनअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेटको प्राथमिकता र वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल नहुँदा वर्षको बीचमा रकम पुनःविनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था बारम्बार आउने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०१९ देखि २०२४ सम्म पुँजीगत बजेटका विभिन्न शीर्षकमा गरिएको सकारात्मक पुनःविनियोजनको औसत आकार प्रारम्भिक विनियोजनको २४ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

यसले बजेट निर्माणको चरणमै आयोजनाको वास्तविक आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित गर्न नसकिएको देखाउँछ। सुरुमा पर्याप्त अध्ययन नगरी रकम छुट्याउने र पछि आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार पुनःविनियोजन गर्ने प्रक्रियाले कार्यान्वयनमा थप जटिलता सिर्जना गर्छ।

आयोजना व्यवस्थापनमा जनशक्तिको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा अनुभवी प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। तर आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुँदा संस्थागत ज्ञान र कार्यान्वयनको निरन्तरता प्रभावित हुन्छ।

विश्व बैंकले आयोजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीको बारम्बार सरुवा र वैदेशिक सहायता परिचालनमा न्यून भुक्तानीलाई पनि ढिलाइका कारणका रूपमा औँल्याएको छ।

सरकारले आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादनलाई जिम्मेवारीसँग जोड्नुपर्छ। तोकिएको समय र लागतभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने अधिकारीलाई प्रोत्साहन र अनावश्यक ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पनि सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ।

बजेट खर्चको नियमित सार्वजनिक अनुगमनले पनि सुधारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। प्रत्येक मन्त्रालय र विभागले मासिक रूपमा वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन आयोजना किन ढिलो भयो, कति रकम खर्च भयो, कति काम सम्पन्न भयो र बाँकी काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने विवरण नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच तथ्यांकको एकीकृत प्रणाली विकास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले आयोजना व्यवस्थापन, बजेट सूचना र वित्तीय अभिलेखका प्रणालीबीच पूर्ण एकीकरण नहुँदा आयोजना तहको खर्च तथा भौतिक प्रगति अनुगमनमा समस्या हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले औँल्याएको छ।

यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्रणालीमार्फत आयोजना छनोटदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको विवरण एकीकृत गर्न सकिन्छ। आयोजना सुरु भएको मिति, अनुमानित लागत, संशोधित लागत, वार्षिक विनियोजन, खर्च र भौतिक प्रगति एउटै प्रणालीमा उपलब्ध हुँदा बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी समयमै पहिचान गर्न सहज हुन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले चालू खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। चालू खर्च सबै अनुत्पादक हुन्छ भन्ने होइन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र प्रशासन सञ्चालनका लागि चालू खर्च आवश्यक हुन्छ। तर प्रशासनिक खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादनशील सार्वजनिक लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र विश्व बैंकका पछिल्ला आर्थिक प्रतिवेदनले पनि पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको थियो। विश्व बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयनसम्बन्धी अवरोध र आर्थिक गतिविधिमा परेको असरको सन्दर्भमा विश्लेषण गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक तथ्यांकले पनि पुरानै समस्या समाधान भइनसकेको देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार महिनाको खर्च अनुपात केही बढे पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा विकास खर्चको गति अझै कमजोर छ।

आगामी महिनामा सरकारले खर्चको गति बढाउन सकेन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ। त्यसले गुणस्तर, लागत र समय व्यवस्थापनमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउनु मात्र होइन, विनियोजित रकमलाई वास्तविक पूर्वाधार र आर्थिक प्रतिफलमा रूपान्तरण गर्नु हो। सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी समयमै कार्यान्वयन हुन सके मात्र निजी क्षेत्रको लागत घट्ने, उत्पादन बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने आधार तयार हुन्छ।

बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा मुलुकको विकास स्वतः तीव्र हुँदैन। त्यसका लागि आयोजना छनोट, तयारी, खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण कार्यमा सरकारी क्षमता बलियो हुनुपर्छ।

वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या समाधान गर्न सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै प्रशासनिक कार्यक्षमता र संस्थागत सुधार आवश्यक छ।

चार महिनामा कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास बजेटको ७.५३ प्रतिशत मात्र उपयोग हुनुले सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताबीचको दूरी फेरि स्पष्ट पारेको छ।

बाँकी आठ महिनामा खर्चको गति बढाउने चुनौती सरकारसामु छ। तर खर्चको प्रतिशत बढाउने हतारमा गुणस्तर र पारदर्शिता कमजोर पार्नु समाधान होइन।

अब सरकारले नयाँ आयोजना घोषणा गर्नेभन्दा चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, बजेटको सदुपयोग गर्ने र सार्वजनिक लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

2