काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी प्रतिबद्धता, नीतिगत सहजीकरण र लगानी सम्मेलनका घोषणाबीच वास्तविक लगानीको वातावरण भने अपेक्षाअनुसार सुध्रिन सकेको छैन।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्वचालित स्वीकृति प्रणाली विस्तार गरिएको छ, लगानीका क्षेत्र बढाइएका छन्, प्रक्रियागत झन्झट घटाउने घोषणा गरिएको छ। तर, यी सुधारको प्रभाव विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको पछिल्लो तथ्यांकमा उत्साहजनक देखिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा नेपालले १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो।
यसको अर्थ, एक वर्षको अन्तरालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता झन्डै ४६.७ प्रतिशतले घटेको छ। रकमका हिसाबले १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कमी देखिएको छ। लगानीका लागि स्वीकृत परियोजनाको संख्या भने ४९७ पुगेको छ।
यो तथ्यांकले एउटा विरोधाभास देखाउँछ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताको संख्यात्मक उपस्थिति देखिए पनि उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने पुँजीको आकार भने खुम्चिएको छ। धेरै परियोजना स्वीकृत हुनु र ठूलो पुँजी भित्रिनु फरक विषय हुन् भन्ने तथ्य पछिल्लो तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म ४९७ वटा नयाँ उद्योग तथा परियोजनाका लागि १९ अर्ब ५५ करोड २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।
त्यसमध्ये ४८० परियोजना स्वचालित मार्गबाट र १७ परियोजना नियमित स्वीकृति प्रक्रियाबाट आएका हुन्।
स्वचालित मार्गबाट १७ अर्ब ५२ करोड २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नियमित प्रक्रियाबाट २ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको विभागको विवरण छ।
तर, स्वीकृत रकमलाई नेपाल भित्रिइसकेको विदेशी पुँजीका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यो लगानी गर्ने अनुमति तथा प्रतिबद्धताको तथ्यांक हो। परियोजना स्थापना, पुँजीको भुक्तानी, उद्योग सञ्चालन र वास्तविक विदेशी मुद्रा भित्रिने प्रक्रिया अलग-अलग चरण हुन्। यही अन्तर नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको दूरी देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वास्तविक इक्विटी प्रवाह २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रवाह १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो। यसले वास्तविक लगानी प्रवाहमा सुधार भएको देखाए पनि उद्योग विभागले स्वीकृत गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्र बैंकले अभिलेख गरेको वास्तविक लगानी एउटै सूचक होइनन्। दुवैलाई छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ।
लगानी प्रतिबद्धता घट्नुको अर्थ तत्कालै नेपालबाट विदेशी लगानीकर्ता पलायन भए भन्ने होइन। तर, स्वीकृत परियोजनाको संख्या बढिरहँदा पुँजीको आकार घट्नु, ठूला उद्योगको उपस्थिति कमजोर हुनु, रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता खुम्चिनु र लगानीकर्ता भिसाको सिफारिस घट्नुले लगानीको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
परियोजना बढे, पुँजीको आकार घट्यो
पहिलो चार महिनाको तथ्यांकमा देखिएको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष परियोजनाको संख्या र लगानी रकमबीचको असन्तुलन हो। ४९७ वटा परियोजनाका लागि १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ।
यसलाई सामान्य औसतमा गणना गर्दा प्रतिपरियोजना करिब ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव हुन्छ। तर, यो औसतले सबै परियोजनाको वास्तविक आकार देखाउँदैन। केही ठूला परियोजनाले ठूलो रकम ओगटेका छन् भने सयौँ परियोजना तुलनात्मक रूपमा साना छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै ३५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।
यसअनुसार पहिलो तीन महिनामै लगानी प्रतिबद्धता ५३.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। यस अवधिमा परियोजनाको संख्या भने ३११ बाट बढेर ४२२ पुगेको थियो। अर्थात् परियोजनाको संख्या ३५.७ प्रतिशतले बढ्दा प्रतिबद्ध लगानी रकम आधाभन्दा बढीले घटेको थियो।
यो अन्तरले नेपालको विदेशी लगानी आकर्षणमा देखिएको संरचनात्मक समस्या उजागर गर्छ। साना लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सहज हुनु सकारात्मक हो। तर, विदेशी लगानीको प्रमुख उद्देश्य उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हो।
त्यसका लागि ठूलो लगानीका परियोजना आवश्यक पर्छन्। साना परियोजनाको संख्या बढ्नुले मात्रै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन।
महिनागत विवरणले पनि लगानीको उतारचढाव देखाउँछ। साउनमा १९२ परियोजनाबाट करिब ४ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो।
भदौमा १३६ परियोजनाबाट ६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ आएको थियो। असोजमा ९४ परियोजनाबाट ५ अर्ब १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको विवरण छ। कात्तिकमा परियोजनाको संख्या ८५ मा झर्दा लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यसले साउनको तुलनामा भदौमा रकम बढेको, असोजमा घटेको र कात्तिकमा थप घटेको देखाउँछ। कात्तिकमा स्वीकृत परियोजनामध्ये ८० वटा स्वचालित मार्ग र पाँचवटा नियमित स्वीकृति प्रक्रियाबाट आएका हुन्। ८४ वटा साना उद्योग र एउटा ठूलो उद्योग रहेको विवरणले पनि ठूला लगानीको उपस्थिति सीमित रहेको संकेत गर्छ।
यहाँ विभागले उपलब्ध गराएको संक्षिप्त चारमहिने कुल रकम र महिनागत विवरण जोड्दा केही अंकगत अन्तर देखिन्छ।
महिनागत रकमको योग करिब १९ अर्ब ६५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ हुन्छ, जबकि प्रकाशित कुल रकम १९ अर्ब ५५ करोड २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ। दुवैबीच करिब १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको अन्तर छ।
अन्तिम आधिकारिक मासिक विवरणसँग यो अन्तर मिलान गर्न आवश्यक छ।
लगानीको संख्या बढ्नुको अर्को कारण स्वचालित स्वीकृति प्रणाली पनि हो। पहिले विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
स्वचालित प्रणालीले निश्चित क्षेत्रका परियोजनालाई अनलाइन आवेदनमार्फत स्वीकृति प्राप्त गर्ने सुविधा दिएको छ। यसले प्रवेश प्रक्रिया सहज बनाएको छ। तर, आवेदन र स्वीकृति सहज हुनु लगानी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी होइन।
लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा बजारको आकार, उत्पादन लागत, श्रमशक्ति, ऊर्जा, यातायात, कच्चा पदार्थ, कर प्रणाली, नाफा फिर्ता लैजाने सुविधा र नीतिगत स्थिरता हेर्छन्। यी विषयमा सुधार नभएसम्म स्वीकृति प्रक्रियामा भएको सहजताले मात्र ठूलो पुँजी आकर्षित गर्न सक्दैन।
स्वचालित मार्गको विस्तार, कार्यान्वयनको प्रश्न
विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई सहज बनाउन सरकारले स्वचालित मार्गलाई विस्तार गरेको छ। यस प्रणालीमा तोकिएका क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ताले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिएपछि पूर्वस्वीकृतिको लामो प्रक्रियाबिना लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्छन्। यसको उद्देश्य प्रशासनिक समय घटाउने र लगानीकर्तालाई छिटो निर्णय लिन सक्ने वातावरण बनाउने हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा स्वीकृत ४९७ परियोजनामध्ये ४८० वटा स्वचालित मार्गबाट आएका छन्। कुल परियोजनाको करिब ९६.६ प्रतिशत हिस्सा यसै मार्गमा छ। रकमका आधारमा भने स्वचालित मार्गबाट आएको प्रतिबद्धता १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो कुल प्रतिबद्धताको करिब ८९.६ प्रतिशत हो।
नियमित प्रक्रियाबाट १७ वटा परियोजनाका लागि २ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। संख्यात्मक रूपमा नियमित प्रक्रियाको हिस्सा निकै सानो भए पनि प्रतिपरियोजना लगानीको औसत स्वचालित मार्गभन्दा बढी देखिन्छ। यसले स्वचालित मार्गमा धेरै साना तथा मध्यम आकारका परियोजना आकर्षित भएको संकेत गर्छ।
सरकारले सन् २०२६ फेब्रुअरी १६ मा जारी गरेको व्यवस्थामार्फत स्वचालित मार्गमा समेटिएका क्षेत्र ६० बाट बढाएर १०२ पुर्याएको थियो। यसअघि स्वचालित मार्गमा प्रतिपरियोजना ५० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा थियो।
नयाँ व्यवस्थाले उक्त सीमा हटाएको छ। सूचना प्रविधि र केही डिजिटल क्षेत्रमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँको लगानी सीमा पनि हटाइएको छ। यसबाट सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, व्यावसायिक प्रक्रिया सेवा तथा अन्य डिजिटल व्यवसायलाई थप अवसर प्राप्त भएको छ।
नीतिगत रूपमा यो महत्त्वपूर्ण सुधार हो। विशेषगरी सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ठूलो भौतिक संरचना वा उत्पादन कारखाना आवश्यक नपर्ने भएकाले नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ। दक्ष जनशक्ति, डिजिटल सेवा निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ।
तर, स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता, कम्पनी सञ्चालन, कर दर्ता, बैंकिङ कारोबार, विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया, श्रम स्वीकृति, जग्गा व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। एउटै परियोजनाका लागि फरक-फरक निकाय धाउनुपर्ने समस्या कायम रहे स्वचालित स्वीकृतिको प्रभाव सीमित हुन्छ।
लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समय हो। परियोजना प्रस्तावदेखि उत्पादन सुरु हुने समयसम्मको अनिश्चितताले लागत बढाउँछ। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् जडान, सडक पहुँच र स्थानीय तहका अनुमतिमा ढिलाइ भए लगानीको प्रतिफल प्रभावित हुन्छ। यसैले स्वचालित स्वीकृतिसँगै उद्योग सञ्चालनसम्मको एकीकृत सेवा आवश्यक छ।
नेपालको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिमा एकद्वार सेवा केन्द्रको अवधारणा पुरानै हो। तर, एकद्वार सेवा भन्नाले एउटै भवनमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताले एउटै स्थानबाट आवेदन दिएर सबै आवश्यक स्वीकृति निश्चित समयभित्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली चाहिन्छ।
सम्बन्धित निकायबीच तथ्यांक र निर्णय प्रक्रियाको एकीकरण नहुँदासम्म लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट भोगिरहनुपर्नेछ।
स्वचालित मार्गको सफलता मापन गर्दा स्वीकृत परियोजनाको संख्या मात्रै हेर्नु हुँदैन। कति परियोजनाले कम्पनी स्थापना गरे, कति परियोजनाले पुँजी भित्र्याए, कति उद्योगले उत्पादन सुरु गरे, कति रोजगारी सिर्जना गरे र कति परियोजनाले निर्यात सुरु गरे भन्ने तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। लगानी स्वीकृतिपछि परियोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।
सरकारले लगानी स्वीकृतिलाई उपलब्धि मानेर प्रचार गर्नेभन्दा स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। अन्यथा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत परियोजनाको संख्या बढ्दै जाने तर उद्योग सञ्चालन र पुँजी भित्रिने गति कमजोर रहने जोखिम रहन्छ।
सूचना प्रविधिमा संख्या, पर्यटनमा पुँजी
क्षेत्रगत विवरणले नेपालको विदेशी लगानीको संरचनामा अर्को रोचक पक्ष देखाएको छ। परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ। तर, प्रतिबद्ध लगानी रकमका आधारमा पर्यटन क्षेत्र पहिलो स्थानमा छ।
यसले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको रुचि धेरै साना डिजिटल परियोजनामा केन्द्रित भए पनि ठूलो पुँजी भने पर्यटनमा गएको देखाउँछ।
चार महिनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा २७२ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यो कुल परियोजनाको करिब ५४.७ प्रतिशत हो। तर, यस क्षेत्रमा प्रतिबद्ध लगानी रकम ९७ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै छ। कुल विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा यसको हिस्सा करिब ५ प्रतिशत हुन्छ।
यसको अर्थ सूचना प्रविधिमा परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि प्रतिपरियोजना लगानीको आकार सानो छ। सफ्टवेयर विकास, परामर्श, डिजिटल सेवा, वेबसाइट तथा सूचना प्रविधिमा आधारित अन्य व्यवसायमा तुलनात्मक रूपमा कम पुँजीबाट पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ। यही कारण यस क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या उच्च देखिएको हुन सक्छ।
सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी बढ्नु नेपालका लागि अवसर हो। नेपालमा दक्ष युवा जनशक्ति उपलब्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सफ्टवेयर, व्यावसायिक प्रक्रिया व्यवस्थापन, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल डिजाइन, साइबर सुरक्षा र क्लाउड सेवाको माग विस्तार भइरहेको छ। विदेशी कम्पनीले नेपालमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सके रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन दुवै बढ्न सक्छ।
तर, सूचना प्रविधिमा लगानीको संख्या बढ्दैमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने ग्यारेन्टी हुँदैन। सामान्य सेवाप्रदायक कम्पनी र आफ्नै प्रविधि विकास गर्ने अनुसन्धानमूलक कम्पनीबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा कुन प्रकारका परियोजना भित्रिरहेका छन् भन्ने पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय जनशक्तिको सीप विकास, बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना र सेवा निर्यातमा योगदान गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
परियोजनाको संख्यामा दोस्रो स्थानमा पर्यटन क्षेत्र छ। चार महिनामा पर्यटनसँग सम्बन्धित १४६ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यो कुल परियोजनाको करिब २९.४ प्रतिशत हो। तर, लगानी प्रतिबद्धता रकम भने ८ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। कुल विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको करिब ४४.३ प्रतिशत हिस्सा पर्यटनले ओगटेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा आएको लगानीले नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्भावनालाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने देखाउँछ। होटल, रिसोर्ट, पर्यटन पूर्वाधार, मनोरञ्जन, साहसिक पर्यटन तथा आतिथ्य सेवामा विदेशी लगानीको सम्भावना छ। पर्यटन क्षेत्रमा ठूला परियोजनाले होटल क्षमता विस्तार, पर्यटकको बसाइ अवधि वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्न सक्छन्।
तर, पर्यटनमा लगानी बढाउन होटल निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क, विमानस्थलको सञ्चालन क्षमता, सडक सञ्जाल, पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार, सुरक्षा, सरसफाइ र सेवा गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पर्यटकले नेपाल आउन चाहने तर गन्तव्यसम्म पुग्न कठिन हुने अवस्था कायम रहे पर्यटनमा गरिएको पुँजीको प्रतिफल प्रभावित हुन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या तीन मात्रै भए पनि ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। कुल प्रतिबद्धतामा यसको हिस्सा करिब २०.७ प्रतिशत हुन्छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिपरियोजना लगानीको आकार अन्य क्षेत्रभन्दा ठूलो रहेको देखाउँछ।
नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना दीर्घकालीन छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित उपकरण र नवीकरणीय ऊर्जामा विदेशी पुँजी आवश्यक छ। नेपालले विद्युत् उत्पादन बढाउँदै भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी चाहिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपालको कुल वैदेशिक लगानी मौज्दातमा विद्युत्, ग्यास तथा ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मध्यसम्मको विवरणअनुसार कुल वैदेशिक लगानी मौज्दातको २९.५ प्रतिशत विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलन क्षेत्रमा थियो।
उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा २९.३ प्रतिशत थियो। यी दुई क्षेत्रले मात्रै कुल वैदेशिक लगानी मौज्दातको ५८.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए।
सेवामूलक क्षेत्रमा ४४ परियोजनाका लागि ३ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २९ परियोजनाका लागि १ अर्ब ७५ करोड २५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। कृषि तथा वनमा आधारित क्षेत्रमा तीन परियोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय खनिज र पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनै लगानी प्रतिबद्धता नआउनु हो। नेपालमा पूर्वाधारको आवश्यकता ठूलो छ। सडक, औद्योगिक क्षेत्र, भण्डारण, ढुवानी, वितरण केन्द्र, शीतभण्डार र अन्य आर्थिक पूर्वाधारको अभावले उत्पादन लागत बढाएको छ। यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नआउनु केवल विदेशी लगानीकर्ताको रुचि अभावसँग सम्बन्धित छैन। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय स्वीकृति, मुआब्जा, आयोजना वित्तपोषण र सरकारी निर्णय प्रक्रियासँग पनि जोडिएको हुन्छ।
पूर्वाधार आयोजनाको लगानी अवधि लामो हुने भएकाले लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता र प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छन्।
क्षेत्रगत तथ्यांकले नेपालले विदेशी लगानीलाई संख्यात्मक रूपमा विस्तार गर्न सके पनि उत्पादन र पूर्वाधारमा केन्द्रित ठूलो पुँजी आकर्षित गर्न अझै चुनौती रहेको देखाउँछ।
रोजगारीको वाचा ८४.८ प्रतिशतले घट्यो
विदेशी लगानीको महत्त्व केवल पुँजी भित्रिनुमा सीमित हुँदैन। यसले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास, उत्पादन क्षमता विस्तार र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकले रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धतामा समेत उल्लेख्य कमजोरी देखाएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार पहिलो चार महिनामा स्वीकृत ४९७ परियोजनाले कुल ६ हजार २०१ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कात्तिक महिनामा स्वीकृत ८५ परियोजनाले ५३२ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेशी लगानीका परियोजनाबाट ३३ हजार ८१४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ५ हजार १२९ मा झरेको छ। अर्थात् पहिलो तीन महिनामा रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता ८४.८ प्रतिशतले घटेको छ।
यो तथ्यांक लगानी प्रतिबद्धता रकममा आएको गिरावटभन्दा पनि गम्भीर संकेत हो। किनभने विदेशी लगानीको एउटा मुख्य उद्देश्य देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो। लगानीका परियोजना बढ्दा रोजगारी पनि बढ्नुपर्ने सामान्य अपेक्षा हुन्छ। तर, चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनाको संख्या बढे पनि रोजगारीको प्रतिबद्धता घटेको छ।
यसको एउटा कारण परियोजनाको प्रकृति हुन सक्छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा र परामर्शमा आधारित साना कम्पनीले ठूलो संख्यामा श्रमिक आवश्यक नपार्न सक्छन्। अर्कोतर्फ पर्यटन, ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगले तुलनात्मक रूपमा बढी पुँजी र श्रम परिचालन गर्न सक्छन्। त्यसैले परियोजनाको संख्या मात्रै होइन, क्षेत्रगत लगानी र रोजगारी सिर्जनाको क्षमता पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। देशभित्र पर्याप्त औद्योगिक रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
त्यही वर्ष पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ४ लाख ६ हजार ४१४ थियो।
विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा ठूलो योगदान दिएको छ। तर, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासका लागि श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि प्रशोधन र प्रविधिमा ठूलो लगानी आवश्यक छ।
विदेशी लगानीका परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि ती रोजगारी कहिले र कति सिर्जना भए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। उद्योग विभागले स्वीकृत परियोजनाको संख्या र प्रतिबद्धता मात्र होइन, सञ्चालनमा आएका उद्योगको वास्तविक रोजगारी पनि नियमित सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
रोजगारीको गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ। सामान्य ज्यालादारी काम सिर्जना गर्नु र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सीप विकास गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्नु फरक विषय हुन्। विदेशी लगानीले नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सीप, प्रविधि र व्यवस्थापन अनुभव प्रदान गर्न सके त्यसको लाभ दीर्घकालीन हुन्छ।
नेपालमा विदेशी कम्पनी स्थापना हुँदा स्थानीय आपूर्तिकर्ता, ढुवानी व्यवसाय, कच्चा पदार्थ उत्पादक र अन्य सहायक उद्योगले समेत अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले प्रत्यक्ष रोजगारीभन्दा बाहिर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ। तर, यस्तो प्रभाव प्राप्त गर्न विदेशी लगानीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। आयातमा आधारित व्यापारभन्दा स्थानीय उत्पादन, निर्यात र प्रविधि विकासमा योगदान गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
लगानीकर्ता भिसामा ठूलो गिरावट
नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने बुझ्न परियोजना स्वीकृति मात्र पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताको वास्तविक उपस्थिति, परियोजनाको कार्यान्वयन र नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा लगानीकर्ता भिसाको सिफारिस संख्या पनि चासोको विषय बनेको छ।
उद्योग विभागको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १७९ लगानीकर्ता भिसा सिफारिस भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७७१ थियो। यसअनुसार लगानीकर्ता भिसाको सिफारिस संख्या ७६.८ प्रतिशतले घटेको छ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताका प्रतिनिधिका लागि ११२ वटा भिसा सिफारिस भएका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या १२२ थियो। लगानीकर्ताका आश्रित परिवारका सदस्यका लागि १८३ वटा भिसा सिफारिस भएको विवरण छ।
लगानीकर्ता भिसाको सिफारिस घट्नुको अर्थ सोही अनुपातमा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन छाडे भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। भिसा सिफारिसको संख्या र लगानीको रकमबीच प्रत्यक्ष समानता हुँदैन।
एउटै लगानीकर्ताले धेरै परियोजनामा लगानी गर्न सक्छन् भने एउटा ठूलो परियोजनामा सीमित प्रतिनिधि मात्र नेपाल आउन सक्छन्। तथापि, एकै अवधिमा लगानी प्रतिबद्धता र भिसा सिफारिस दुवै घट्नुले थप अनुसन्धान आवश्यक बनाएको छ।
लगानीकर्ता नेपाल आएपछि मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैनन्। उनीहरूले यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रशासनिक, कानुनी र वित्तीय सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ। विदेशी व्यवस्थापक, प्राविधिक कर्मचारी र विशेषज्ञका लागि भिसा तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहज हुनु पनि लगानी वातावरणको हिस्सा हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा परियोजना स्थापना गर्दा विदेशी व्यवस्थापन टोली र स्थानीय जनशक्तिबीच ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा हुन्छ। तर, विशेषज्ञ जनशक्तिको प्रवेश र बसाइ प्रक्रियामा अनिश्चितता रहे परियोजना सञ्चालन प्रभावित हुन सक्छ।
नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीकर्ताको लगानी र आम्दानी फिर्ता लैजाने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
नाफा, लाभांश, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गतको रोयल्टी र अन्य निर्धारित रकम प्रचलित कानुनअनुसार फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था छ। तर, कानुनी अधिकार र व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनबीच सहजता हुनुपर्छ।
लगानीकर्ताले कुनै देश रोज्दा कानुनमा सुविधा छ कि छैन भन्ने मात्र हेर्दैनन्। सुविधा व्यवहारमा कति छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि हेर्छन्। यसैले भिसा, श्रम स्वीकृति, विदेशी मुद्रा विनिमय र नाफा फिर्ताको प्रक्रिया समयमै पूरा हुने सुनिश्चितता आवश्यक छ।
नाफा बाहिरियो, नयाँ पुँजीको गति सुस्त
विदेशी लगानीसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालमा कार्यरत विदेशी लगानीका कम्पनीबाट लाभांश, रोयल्टी र सेवा शुल्कका रूपमा बाहिरिएको रकम हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा यी शीर्षकमा नेपाली रुपैयाँ मात्रै ४ अर्ब ७८ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विदेशिएको छ। यसबाहेक अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ र अस्ट्रेलियन डलरमा समेत भुक्तानी भएको विभागको विवरण छ।
चार महिनामा लाभांशबापत मात्रै ३ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लाभांश भुक्तानी २ अर्ब ९० करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो। यसअनुसार लाभांश भुक्तानी रकम करिब ३२.३ प्रतिशतले बढेको छ।
कात्तिक महिनामा मात्रै ३ अर्ब ६५ करोड ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाभांश भुक्तानी भएको विवरण छ। चार महिनाको कुल लाभांश भुक्तानीमध्ये ठूलो हिस्सा एकै महिनामा बाहिरिएको देखिन्छ। यसले लाभांश वितरणको समय र सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय निर्णयको प्रभाव मासिक तथ्यांकमा परेको हुन सक्ने देखाउँछ।
रोयल्टीका रूपमा चार महिनामा ९१ करोड ६६ लाख १ हजार रुपैयाँ नेपाली मुद्रा बाहिरिएको छ। यसबाहेक १३ लाख ४५ हजार ९९३ अमेरिकी डलर र ५ करोड ११ लाख ९७ हजार भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रोयल्टीबापत १ अर्ब ८ करोड ३६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ नेपाली मुद्रा, २ लाख १४ हजार ६६१ अमेरिकी डलर र १९ लाख १७ हजार भारतीय रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी घटेको भए पनि अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँमा भएको भुक्तानीको प्रवृत्ति फरक देखिन्छ।
कात्तिक महिनामा मात्रै रोयल्टीबापत १ लाख ५५ हजार ८९८ अमेरिकी डलर र २ करोड ५४ लाख ७६ हजार भारतीय रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
लाभांश र रोयल्टी विदेशिनुलाई आफैँमा नकारात्मक मान्न मिल्दैन। विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगाउँदा प्रतिफल प्राप्त गर्ने र कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो नाफा लैजान पाउने अधिकार हुन्छ। नाफा फिर्ता लैजान नपाउने अवस्था सिर्जना भए विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई जोखिमपूर्ण बजारका रूपमा लिन सक्छन्। त्यसैले लाभांश भुक्तानीलाई विदेशी लगानीको असफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
तर, विदेशी लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल र नयाँ पुँजी भित्रिने प्रवाहबीचको सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विदेशी लगानीका कम्पनीले नेपालमा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउँदै नाफा कमाएर पुनः लगानी गर्ने वातावरण बनेमा अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन लाभ पाउँछ। तर, नाफा बाहिरिने क्रम बढ्ने र नयाँ लगानीको गति सुस्त हुने अवस्था आएमा विदेशी पुँजीको शुद्ध योगदान सीमित हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकले पनि यो विषयलाई स्पष्ट पार्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। उक्त वर्ष करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कुल वैदेशिक लगानी भित्रिएको र करिब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको विवरण छ। यसबाट खुद लगानी प्रवाह करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वास्तविक इक्विटी लगानी प्रवाह २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो १३७ प्रतिशतको वृद्धि हो। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, उक्त वर्षको लगानी प्रवाहमा नयाँ सेयर पुँजीसँगै विद्यमान लगानीकर्ताको थप पुँजी र अन्य इक्विटी कारोबारसमेत समावेश हुन्छन्। त्यसैले यसलाई नयाँ परियोजनाको स्वीकृत रकमसँग सीधै तुलना गर्न मिल्दैन।
लाभांश र रोयल्टीको तथ्यांकले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ। नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनीले कति नाफा कमाइरहेका छन्, कति रकम पुनः लगानी गरिरहेका छन् र कति रकम बाहिर पठाइरहेका छन् भन्ने विवरणलाई क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानीले बढी उत्पादन तथा नाफा सिर्जना गरेको छ भन्ने तथ्यांकले भविष्यको लगानी नीति बनाउन सहयोग गर्छ।
विदेशी लगानीको प्रतिफल बाहिरिनु र नयाँ लगानी भित्रिनु दुवै स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रिया हुन्। सरकारको लक्ष्य बाहिरिने रकम रोक्नु होइन, नेपालमा लगानीको आकार, उत्पादन, निर्यात र पुनः लगानीको सम्भावना बढाउनु हुनुपर्छ।
६० देशको पुँजी, सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी
नेपालमा विदेशी लगानीको दीर्घकालीन अवस्था हेर्दा देशले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न केही सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर, लगानीको भौगोलिक तथा क्षेत्रगत वितरण सन्तुलित छैन। विदेशी लगानी सीमित क्षेत्र र केही प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा केन्द्रित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मध्यसम्म नेपालमा ६० देशबाट विदेशी लगानी आएको थियो। त्यस अवधिमा कुल वैदेशिक लगानी मौज्दात ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १२.७ प्रतिशतको वृद्धि थियो।
देशगत आधारमा भारत सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता थियो। कुल लगानी मौज्दातमा भारतको हिस्सा ३२.३ प्रतिशत अर्थात् १०७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो।
चीनको हिस्सा १०.२ प्रतिशत, सिंगापुरको ८.३ प्रतिशत, आयरल्यान्डको ७ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाको ६.१ प्रतिशत थियो। अस्ट्रेलियाको हिस्सा ५.९ प्रतिशत र अमेरिकाको ५.३ प्रतिशत रहेको थियो।
यसले नेपालमा विदेशी लगानीको स्रोत विविध देखिए पनि केही देशको प्रभाव उल्लेख्य रहेको देखाउँछ। भारतसँगको भौगोलिक निकटता, बजार पहुँच र व्यापारिक सम्बन्धले भारतीय लगानीलाई सहज बनाएको छ। चीनको लगानी उत्पादन, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छ। सिंगापुर, आयरल्यान्ड र अन्य देशको लगानीमा वित्तीय तथा सेवा क्षेत्रको भूमिका पनि छ।
तर, लगानीको स्रोत विविधीकरण हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। नेपालले विश्वका प्रमुख पुँजी बजार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। विश्वका ठूला लगानीकर्ताले नेपाललाई प्राथमिक लगानी गन्तव्यका रूपमा लिन नसक्नुमा बजारको आकार, प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अनिश्चितता र पूर्वाधारको अवस्थाले भूमिका खेलेका छन्।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको ५९.४ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.५ प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रमा रहेको देखाएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग र विद्युत् क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ। सेवा क्षेत्रमा वित्तीय तथा बीमा सेवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा ८.१ प्रतिशत र आवास तथा भोजन सेवाको हिस्सा ६.५ प्रतिशत थियो।
यसले नेपालमा विदेशी लगानीको आधार निर्माण भए पनि त्यसलाई नयाँ क्षेत्र र नयाँ भौगोलिक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
प्रदेशगत रूपमा पनि वैदेशिक लगानीको वितरण असमान छ। बागमती प्रदेशमा लगानीको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ। राजधानी र प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा वित्तीय संस्था, सेवा कम्पनी तथा उद्योगको उपस्थिति बढी भएकाले लगानी त्यहीँ केन्द्रित भएको हो। तर, नेपालका अन्य प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, खनिज, वनजन्य उत्पादन र औद्योगिक सम्भावना पर्याप्त छन्।
पूर्वाधारको अभाव, बजारसम्मको पहुँच र प्रशासनिक सेवाको कमजोर उपस्थितिले ती क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। विदेशी लगानीलाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित नराखी प्रदेशगत सम्भावनाअनुसार विस्तार गर्ने रणनीति आवश्यक छ।
नेपालले विदेशी लगानीको स्रोत विस्तार गर्दा छिमेकी देशसँग मात्र निर्भर रहनेभन्दा युरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडी क्षेत्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारका संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत लक्षित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता, करसम्बन्धी सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
लगानीको वातावरणमै पुरानै समस्या
नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना कमजोर छैन। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। भौगोलिक अवस्थिति, भारत र चीनजस्ता विशाल बजारबीचको स्थान तथा युवा जनशक्ति नेपालको सम्भावित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन्।
तर, सम्भावना हुनु र लगानी भित्रिनु फरक विषय हुन्। लगानीकर्ताले सम्भावनाभन्दा पनि लगानीको जोखिम, लागत, प्रतिफल र नीतिगत सुनिश्चिततालाई बढी महत्त्व दिन्छन्।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यामा नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, कमजोर पूर्वाधार, करसम्बन्धी अन्योल र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियाको जटिलता प्रमुख छन्।
नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि विदेशी लगानीको ढोका खुला भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा वैदेशिक लगानीको हिस्सा न्यून रहेको छ। सन् २०२६ मेमा सार्वजनिक गरिएको लगानी वातावरणसम्बन्धी अध्ययन तथा छलफलमा नेपालको विदेशी लगानी पछिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
नेपालको लगानी वातावरणबारे बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले नीतिगत अस्थिरता, केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया र कमजोर पूर्वाधारलाई मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएका छन्।
युनिलिभर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्लान मुखर्जीले नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा एकरूपता आवश्यक रहेको बताएका थिए। निर्णय प्रक्रिया काठमाडौं र मन्त्रालयमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ढिलाइ हुने उनको भनाइ थियो।
यो समस्या केवल विदेशी लगानीकर्तासँग सम्बन्धित छैन। स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले समेत सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ र नीतिगत परिवर्तनबाट समस्या भोगिरहेका छन्। स्वदेशी लगानीकर्ताले नै पर्याप्त विश्वास गर्न नसकेको वातावरणमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।
नेपालमा जग्गा प्राप्ति अर्को ठूलो चुनौती हो। ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। जग्गाको स्वामित्व विवाद, मुआब्जा निर्धारण र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समय लाग्छ। उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि जग्गा व्यवस्थापनमा लामो समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अन्य स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा परियोजनाको लागत बढ्छ। आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि नै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने र उत्पादन सुरु हुने समय अनिश्चित रहने अवस्था लगानीकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।
नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्ययनले समेत राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, यातायात तथा पूर्वाधारको कमजोरी र विवाद समाधान प्रणालीको प्रभावकारितालाई लगानी कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा समेटिएका विदेशी लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगको औसत क्षमता उपयोग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७.५ प्रतिशत मात्रै थियो। अर्थात् सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगले उपलब्ध उत्पादन क्षमताको आधाभन्दा कम उपयोग गरिरहेका थिए। यसले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।
यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिसँगै औद्योगिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। विद्युत्, सडक, ढुवानी, कच्चा पदार्थ, बजार र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित नगरी उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण उपयोग गर्न कठिन हुन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पनि लगानीकर्ताका लागि चुनौती हो। समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएको मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा छिमेकी देशका पारवहन पूर्वाधारमा निर्भर रहनुपर्छ। कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तु निर्यात गर्दा ढुवानी लागत तथा समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सीमापार व्यापार पूर्वाधार र पारवहन सहजीकरण आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, विदेशी लगानीकर्ताले विवाद समाधानमा कानुनी सुनिश्चितता खोज्छन्। लगानीसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुँदा लामो समयसम्म मुद्दा चल्ने अवस्था भए लगानीको लागत बढ्छ। व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी मध्यस्थता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल कानुनी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण मुख्य चुनौती
नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु होइन, प्रतिबद्धतालाई वास्तविक पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो। उद्योग विभागले स्वीकृत गरेको लगानी रकम र नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिलेख गरेको वास्तविक लगानी प्रवाहबीच ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्ययनमा ८६७ वटा स्वीकृत विदेशी लगानी भएका सक्रिय उद्यममध्ये ५०४ वटालाई नमुनाका रूपमा समेटेको थियो।
अध्ययनमा २४३ वटा उद्यमबाट प्राप्त विवरण र अन्य वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल विदेशी लगानी मौज्दात ३३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सोही वर्ष कुल विदेशी लगानी प्रवाह ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको अवस्था बुझ्न स्वीकृत लगानी, वास्तविक प्रवाह, लगानी मौज्दात र फिर्ता भएको रकमलाई छुट्टाछुट्टै मापन गर्छ। यी सूचकको अर्थ पनि फरक हुन्छ।
लगानी प्रतिबद्धता भनेको विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको वा स्वीकृति पाएको लगानी रकम हो। वास्तविक प्रवाह भनेको नेपालमा अभिलेख भएको वास्तविक पुँजी हो। लगानी मौज्दात भनेको निश्चित समयसम्म नेपालमा रहेको विदेशी लगानीको कुल मूल्य हो। खुद प्रवाहमा भित्रिएको लगानीबाट फिर्ता गएको रकम घटाइन्छ।
यी सबै सूचकलाई एउटै अर्थमा बुझ्दा विदेशी लगानीको वास्तविक अवस्था गलत रूपमा चित्रित हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, उद्योग विभागले कुनै आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको अवस्थामा त्यही वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ नै विदेशी मुद्रा भित्रिएको हुन्छ भन्ने छैन।
लगानीकर्ताले परियोजना चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। कतिपय परियोजना जग्गा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामै रोकिन सक्छन्।
केही परियोजनाले स्वीकृति पाए पनि लगानीकर्ताले व्यावसायिक कारणले काम अघि नबढाउन सक्छन्।
यसैले स्वीकृत परियोजनाको वास्तविक प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। कुन परियोजनाले कति लगानी भित्र्यायो, कुन चरणमा छ, कहिलेदेखि उत्पादन सुरु गर्छ र कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने विवरण सरकारले नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा वास्तविक इक्विटी लगानी २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्य सकारात्मक हो। अघिल्लो वर्षको १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो उल्लेख्य वृद्धि हो। तर, यो वृद्धिलाई आधार बनाएर नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा नेपालको अवस्था अझै कमजोर छ। सन् २०२६ अगस्टमा आयोजित लगानीसम्बन्धी छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले नेपालको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निकै न्यून रहेको बताएका थिए।
उनले विदेशी लगानीलाई केवल पुँजी भित्रिने माध्यमका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गर्दै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक अभ्यासको हस्तान्तरणलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने बताएका थिए।
सत्येन्द्र तिमिल्सिनाको भनाइमा, ‘वैदेशिक लगानी पुँजीको स्रोत मात्रै होइन। यसले प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास पनि भित्र्याउँछ। त्यसैले वैदेशिक लगानीको मूल्यांकन केवल संख्याका आधारमा गर्नु हुँदैन।’
यो दृष्टिकोण नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। विदेशी लगानीको मूल्यांकन गर्दा कति रकम आयो भन्ने प्रश्नसँगै त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधि भित्रियो कि भित्रिएन, स्थानीय जनशक्तिले सीप सिके कि सिकेनन्, उत्पादन क्षमता बढ्यो कि बढेन र निर्यातमा योगदान भयो कि भएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले स्थानीय आपूर्तिकर्तासँग कारोबार बढाउन सके त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई पनि फाइदा पुग्छ। उदाहरणका लागि, होटल क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएपछि स्थानीय कृषि उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, यातायात र अन्य सेवाको माग बढ्न सक्छ। उत्पादनमूलक उद्योगले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेमा कृषक र साना उद्यमीले बजार पाउँछन्।
यस्तो आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्न विदेशी लगानीलाई स्वदेशी उद्योगसँग जोड्ने नीति आवश्यक हुन्छ। विदेशी कम्पनीले सबै सामग्री आयात गरेर उत्पादन गर्नेभन्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय आपूर्ति शृंखला विकास गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
लगानी आकर्षित गर्न अबको बाटो
विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आएको गिरावटलाई सामान्य उतारचढावका रूपमा मात्रै लिन मिल्दैन। पहिलो चार महिनाको तथ्यांकले लगानीको संख्या र रकमबीचको अन्तर, रोजगारी सिर्जनाको कमजोर प्रतिबद्धता, ठूला परियोजनाको सीमित उपस्थिति र लगानीकर्ता भिसामा आएको गिरावट देखाएको छ। यसले सरकारलाई लगानी प्रवर्द्धनको रणनीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।
पहिलो आवश्यकता नीतिगत स्थिरता हो। विदेशी लगानीकर्ताले लामो अवधिका लागि पुँजी लगाउँछन्। ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारका परियोजनामा प्रतिफल प्राप्त गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कर नीति, लगानी नियम, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र क्षेत्रगत कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको जोखिम बढ्छ।
सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग छलफल र स्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका परियोजनाको हकमा नीतिगत परिवर्तनले अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्नु हुँदैन।
दोस्रो आवश्यकता प्रशासनिक सुधार हो। स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि पनि कम्पनीले विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ। उद्योग दर्तादेखि उत्पादन सुरु हुँदासम्मको प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीमार्फत आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सके परियोजना कार्यान्वयनको समय र लागत घटाउन सकिन्छ।
तेस्रो आवश्यकता जग्गा तथा औद्योगिक पूर्वाधारको उपलब्धता हो। विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जग्गा, विद्युत्, पानी, सडक र ढुवानी सुविधा खोज्छन्।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा प्राप्ति, विद्युत् आपूर्ति र अन्य सेवा सुनिश्चित गर्न सके उत्पादनमूलक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ।
चौथो आवश्यकता नाफा तथा पुँजी फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले लगानी र आम्दानी फिर्ता लैजान पाउने अधिकार दिएको छ। तर, व्यवहारमा आवश्यक कागजात, सिफारिस र स्वीकृति प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्छ।
पाँचौँ आवश्यकता ठूला लगानीका परियोजना लक्षित प्रवर्द्धन हो। नेपालले सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिएर लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन। ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ढुवानी तथा भण्डारण क्षेत्रमा परियोजनागत लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
नेपालसँग जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, भण्डारण र सीमापार विद्युत् व्यापारमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ।
यस्ता परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण पहुँच र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि केवल होटल निर्माणभन्दा बाहिरको लगानी आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पर्यटकीय सेवा, मनोरञ्जन पूर्वाधार, साहसिक पर्यटन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र र गन्तव्य विकासमा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसले पर्यटकको बसाइ अवधि र प्रतिव्यक्ति खर्च बढाउन मद्दत गर्छ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा उत्पादन र प्रशोधनलाई जोड्नुपर्छ। नेपालमा कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा प्रशोधन र भण्डारणको अभावमा खेर जाने गरेको छ।
शीतभण्डार, खाद्य प्रशोधन, कृषि प्रविधि, बीउबिजन र कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विदेशी लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
सूचना प्रविधिमा नेपालले कम लागतको दक्ष जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। तर, यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात गर्न सहज वातावरण आवश्यक छ।
छैटौँ आवश्यकता लगानी स्वीकृतिपछिको अनुगमन हो। उद्योग विभागले हरेक स्वीकृत परियोजनाको प्रगति विवरण राख्नुपर्छ। लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको रकममध्ये कति भित्रियो, परियोजना कहिले निर्माण सुरु भयो, कहिले सञ्चालनमा आयो र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
यसका आधारमा स्वीकृत लगानीमध्ये कति वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण भयो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक तयार गर्न सकिन्छ। लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएका परियोजनाको कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार स्वीकृत परियोजनाको अवस्था पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
सातौँ आवश्यकता स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनु हो। विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनुअघि यहाँको निजी क्षेत्रको अवस्था हेर्छन्। स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले नै लगानी विस्तार गर्न नसकेको, नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक ढिलाइको सामना गरिरहेको अवस्था भए विदेशी लगानीकर्ताले पनि जोखिम बढी देख्छन्।
स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय बजार, श्रमशक्ति र व्यावसायिक वातावरण बुझ्छन् भने विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यवस्थापन अनुभव ल्याउन सक्छन्। दुवैबीच सहकार्य बढाउन सके आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ।
अन्ततः नेपालका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु केवल रकमको विषय होइन, आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो। देशमा पर्याप्त पुँजी, प्रविधि र रोजगारीको अभाव रहँदा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न कठिन हुन्छ।
विदेशी लगानीले यो अभाव पूर्ति गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि लगानीकर्तालाई केवल स्वीकृति दिने होइन, परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकले सरकारले लगानी सहजीकरणमा गरेको नीतिगत प्रयास र वास्तविक परिणामबीच अझै दूरी रहेको देखाएको छ। परियोजनाको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि पुँजीको आकार घट्नु, रोजगारीको प्रतिबद्धता कमजोर हुनु र ठूला परियोजनाको अभाव रहनु चिन्ताको विषय हो।
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छिमेकी तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा निमन्त्रणा दिनु, लगानीका सम्भावना प्रस्तुत गर्नु र स्वीकृति प्रदान गर्नु प्रारम्भिक काम हुन्। वास्तविक प्रतिस्पर्धा भने परियोजना सञ्चालनमा आउने समय, उत्पादन लागत, नीतिगत स्थिरता र लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा हुन्छ।
सरकारले अब कति लगानी स्वीकृत भयो भन्ने तथ्यांकभन्दा कति लगानी वास्तवमै भित्रियो, कति उद्योग सञ्चालनमा आए, कति रोजगारी सिर्जना भए र कति उत्पादन निर्यात भयो भन्ने परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
लगानीको वातावरण सुधार नगरी प्रतिबद्धताको अंक बढाउने प्रयासले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन सक्दैन।
