नेपाल प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो। हाम्रो भौगोलिक बनावट, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, नदीहरूको प्रकृति र बस्तीको अवस्थिति विपद्को जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
पछिल्ला घटनाले नेपालमा विपद्को स्वरूप, तीव्रता र प्रभावमा परिवर्तन आइरहेको संकेत गरेका छन्।
अब यसलाई सामान्य बाढी, पहिरो वा मौसमी प्रकोपको सीमित परिभाषाभित्र राखेर हेर्न सकिँदैन। हामीले सामना गरिरहेको जोखिम क्रमशः महाविपद्को स्वरूपमा विस्तार हुँदै गएको छ।
यो चुनौती नेपालमा मात्र सीमित छैन। भारत पनि प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो।
भारतको ठूलो भूभाग पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ भने दक्षिणी र मैदानी क्षेत्रमा बाढीको जोखिम उच्च छ।
नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, हिमताल विस्फोट, नदीको बहावमा आउने परिवर्तन र पहिरोको प्रभाव सीमापारि भारतसम्म पुग्न सक्छ।
नेपालका नदीहरू दक्षिणतर्फ बग्ने भएकाले यहाँ उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव भारतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि देखिन्छ।
यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई नेपालभित्रको आन्तरिक विषयका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यसको प्रभाव स्थानीय समुदायदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीसम्म फैलिएको छ। नेपाल र भारत दुवैले यो साझा जोखिमलाई बुझेर सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ।
विपद्को आर्थिक मूल्य
विपद्को चर्चा गर्दा हामी प्रायः मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश र तत्कालीन राहत तथा उद्धारमा केन्द्रित हुन्छौँ। तर यसको आर्थिक मूल्य निकै ठूलो छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना, कृषि उत्पादन, उद्योग र व्यापारमा पर्ने क्षतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म प्रभावित गर्छ।
महाविपद् अघिको औसत अवस्थालाई हेर्दा पनि नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उल्लेख्य हिस्सा विपद्का कारण हुने हानि तथा नोक्सानीमा गुमाउँदै आएको छ। यो सामान्य व्यावसायिक गतिविधिका क्रममा हुने क्षति मात्र होइन। बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र अन्य जलवायुजन्य घटनाले सिर्जना गर्ने आर्थिक भार हो।
भारतमा पनि सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा विपद्का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २.१ देखि २.३५ प्रतिशतसम्म आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क विभिन्न अध्ययनमा देखिएको छ।
भारतको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दा यो क्षति सामान्य होइन। नेपाल र भारत दुवैका लागि विपद् आर्थिक विकासको गतिलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख चुनौती बनेको छ। यसले लगानीको प्रतिफल, पूर्वाधारको दिगोपन र विकास आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
नेपालमा हुने बाढी तथा पहिरोको प्रभाव भारतसम्म पुग्ने भएकाले यो विषय भारतका लागि पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
नेपालमा नदीको बहावमा आउने परिवर्तन, तटीय क्षेत्रमा हुने क्षति र बाढीको तीव्रताले भारतका सीमावर्ती तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसैले विपद् न्यूनीकरणमा नेपाल र भारतबीचको सहकार्य दुवै देशको साझा आर्थिक हितसँग जोडिएको विषय हो।
विपद्को बदलिँदो स्वरूप
पछिल्ला घटनाले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएका छन्। परम्परागत रूपमा बाढी र पहिरो व्यवस्थापनका लागि बनाइएका नीति, संस्था र कार्यप्रणालीले अहिले देखिएको विपद्को तीव्रता तथा स्वरूपलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैनन्।
भोटेकोसी, रसुवा र त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएका विनाशकारी घटनाले यसको संकेत गरेका छन्। त्यसैगरी गण्डकी क्षेत्रमा भएको अतिवृष्टिले पनि नदी प्रणाली, बस्ती र पूर्वाधारमा पर्ने प्रभावलाई नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यी घटनालाई सामान्य बाढी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर पुग्दैन।
यसको अर्थ विपद्को प्रकृतिमा परिवर्तन आएको छ र त्यसअनुसार हाम्रो सोच तथा प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।
हामीले विपद्को परिभाषा, जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका संरचनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि बनाइएका संस्थाको जिम्मेवारी, क्षमता र कार्यक्षेत्रसमेत नयाँ जोखिमअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ।
विपद्को तीव्रता, फैलावट र प्रभावको गति बढ्दै जाँदा पुरानो संरचनाले त्यसलाई थेग्न सक्दैन।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणजस्ता संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि अहिलेको चुनौती सामना गर्न एउटै निकाय पर्याप्त हुँदैन।
नीति, संस्था, प्रविधि, सूचना प्रणाली र स्थानीय तहको क्षमता एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
यसलाई म विपद् व्यवस्थापनको प्रतिमान परिवर्तनका रूपमा हेर्छु।
अब विपद् आएपछि कसरी उद्धार गर्ने र राहत पुर्याउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएर हुँदैन। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, त्यसको सम्भावित प्रभाव आकलन गर्ने र पूर्वाधार तथा बस्तीलाई जोखिम प्रतिरोधी बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
जलविद्युत्मा बढ्दो जोखिम
नेपालको विकास र आर्थिक रूपान्तरणमा जलविद्युत्को भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका दृष्टिले जलविद्युत् नेपालको प्रमुख सम्भावनाको क्षेत्र हो। तर जलवायु परिवर्तन र विपद्को बदलिँदो स्वरूपले यस क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ।
पछिल्ला विपद्का घटनामा सबैभन्दा बढी क्षति नदी करिडोरमा रहेका पूर्वाधारमा देखिएको छ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, त्यसका उत्पादन प्रणाली, प्रसारण संरचना र पहुँचमार्ग जोखिममा परेका छन्। नदी किनारमा निर्माण भएका आयोजनाले बाढी, पहिरो र नदीको बहावमा आउने आकस्मिक परिवर्तनको प्रभाव बेहोर्नुपरेको छ।
यसबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी हाम्रो सोचमा परिवर्तन आवश्यक भएको देखिन्छ। आयोजना कहाँ बनाउने, कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने, पानीको बहाव कस्तो हुन सक्छ र सम्भावित बाढीले कुन संरचनामा कति असर पार्न सक्छ भन्ने विषय निर्माणपूर्व नै विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।
हिमाली नदीहरूको भविष्यसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनले पनि जलविद्युत् क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण संकेत दिएका छन्।
सन् २०५० सम्म हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीमा हिमनदी पग्लिने प्रक्रियाका कारण पानीको बहाव र बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर त्यसपछि हिमनदीमा रहेको पानीको स्रोत घट्दै जाँदा नदीको बहावमा कमी आउन सक्ने चुनौती पनि छ।
यसको अर्थ जलविद्युत् आयोजनाले एकातिर अत्यधिक पानी र बाढीको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर दीर्घकालमा पानीको उपलब्धतामा आउन सक्ने परिवर्तनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।
यी दुवै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् आयोजना जलवायु तथा बाढी प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ। रन अफ रिभर आयोजना हो भने अत्यधिक पानीको बहावलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संरचना आवश्यक हुन्छ। सुरुङ प्रणालीमा लेदो, ढुंगा र अन्य अवसाद प्रवेश गर्न नदिने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा पानीको भण्डारण, निकास र बाढी व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना बनाउनुपर्छ।
आयोजना निर्माण गर्दा नदीको जोखिम क्षेत्र, भूगर्भीय अवस्था र पहिरोको सम्भावनालाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्छ।
नदीको बहावसँग अत्यन्त नजिक वा जोखिमपूर्ण स्थानमा संरचना बनाउँदा दीर्घकालीन क्षतिको सम्भावना बढ्छ। निर्माणको लागत कम गर्ने नाममा जोखिम मूल्याङ्कनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।
यसका लागि सूचना प्रविधि, सेन्सर प्रणाली, वास्तविक समयको तथ्याङ्क र वैज्ञानिक पूर्वानुमान उपयोगी हुन सक्छन्।
उदाहरणका लागि, जलविद्युत् आयोजनाको पाइप वा सुरुङ प्रणालीमा लेदो प्रवेश गर्नुअघि नै त्यसको संकेत प्राप्त गर्न सक्ने सेन्सर प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। नदीको बहाव, पानीको सतह र अवसादको मात्रा नियमित मापन गर्न सकियो भने सम्भावित जोखिमबारे समयमै निर्णय लिन सकिन्छ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी र सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतको बजारमा बिक्री हुने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थामा आयोजनाको सुरक्षा र दिगोपन दुवै देशको साझा चासो बन्नुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजना जोखिम प्रतिरोधी बनाउने अध्ययन, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी र प्राविधिक सहकार्यमा भारतसँग थप काम गर्न सकिन्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीको नयाँ चरण
विपद् न्यूनीकरणमा पूर्वसूचना प्रणालीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर परम्परागत पूर्वसूचना प्रणालीले अहिले देखिएका सबै प्रकारका विपद् सम्बोधन गर्न सक्दैनन्।
कुनै स्थानमा उत्पन्न भएको आकस्मिक विपद् केही मिनेटमै ठूलो दूरी पार गरेर बस्ती वा पूर्वाधारमा पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य सूचना प्रणालीले पर्याप्त समय दिन सक्दैन।
विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हुने आकस्मिक बाढी, हिमताल विस्फोट र पहिरोको जोखिममा पूर्वसूचनाको समय अत्यन्त सीमित हुन सक्छ। त्यसैले अब हामीलाई अर्को पुस्ताको पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ।
यसका लागि नदीको बहाव मापन गर्ने उपकरण, वर्षाको वास्तविक समयको तथ्याङ्क, भूगर्भीय निगरानी, उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित विश्लेषण र स्थानीय तहसम्म पुग्ने सञ्चार प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ।
जोखिमको संकेत प्राप्त भएपछि सूचना सम्बन्धित निकाय, स्थानीय प्रशासन र प्रभावित समुदायसम्म तत्काल पुर्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
पूर्वसूचना प्रणाली केवल उपकरण जडान गरेर पूरा हुँदैन।
सूचना प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। कुन अवस्थामा बस्ती खाली गराउने, कुन संरचना बन्द गर्ने, कुन क्षेत्रमा आवागमन रोक्ने र उद्धार टोली कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ।
यस क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ।
दुवै देशले नदीको बहाव, वर्षा, बाढी र मौसमसम्बन्धी सूचना नियमित आदानप्रदान गर्न सक्छन्। सीमापारि बग्ने नदीका लागि साझा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्र र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
जलवायुमैत्री पूर्वाधार
नेपालका अधिकांश बस्ती, सडक, आर्थिक करिडोर र पूर्वाधार नदी प्रणालीसँग जोडिएका छन्। पहाडी क्षेत्रमा नदी किनार हुँदै सडक निर्माण भएका छन्। नदी करिडोरमै जलविद्युत् आयोजना, उद्योग र अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नदीको प्रकृति र जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गरेर विकास आयोजना अघि बढाउन सकिँदैन।
अब जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना र बस्ती निर्माण गर्दा दीर्घकालीन जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
पूर्वाधारको प्रारम्भिक लागत मात्र होइन, त्यसले भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने सम्भावित क्षति र मर्मतसम्भारको खर्चसमेत हिसाब गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा पुरानै मापदण्डमा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले निर्माण मापदण्ड, भूउपयोग नीति र आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ जोखिमअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र आर्थिक गतिविधिलाई सुरक्षित बनाउने, जोखिमयुक्त स्थानमा नयाँ संरचना निर्माण रोक्ने र आवश्यक परे बस्ती स्थानान्तरणको योजना बनाउने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
सीमापारि प्रदूषणको प्रभाव
विपद्को विषय जलवायुजन्य घटनामा मात्र सीमित छैन।
वातावरणीय प्रदूषण पनि सीमापारि फैलिने समस्या हो। वायु प्रदूषणको स्रोत एउटा देशमा भए पनि त्यसको प्रभाव अर्को देशमा देखिन सक्छ। दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषणको ठूलो हिस्सा सीमापारि फैलिने भएकाले नेपालले यसलाई क्षेत्रीय सहकार्यको विषय बनाउनुपर्छ।
भारतका विभिन्न औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्रबाट उत्पन्न प्रदूषण हावाको बहावसँगै नेपालसम्म आइपुग्न सक्छ।
त्यसैगरी बंगलादेश र भारतसँग जोडिएका वायुमण्डलीय प्रणालीले पनि नेपालको वातावरणीय अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छन्। प्रदूषणलाई केवल एउटा देशको आन्तरिक समस्या मानेर समाधान गर्न सकिँदैन।
यसका लागि वायु गुणस्तर मापन, प्रदूषणका स्रोत पहिचान, तथ्याङ्क आदानप्रदान र संयुक्त अध्ययन आवश्यक छ। भारतसँग विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गरेर प्रदूषणको प्रभाव मूल्याङ्कन र न्यूनीकरणका उपाय विकास गर्न सकिन्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नु अपरिहार्य छ।
भारतको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रहेको क्षमता नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर सहकार्यलाई केवल उपकरण वा प्रविधि प्राप्तिमा सीमित नराखी अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसँग जोड्नुपर्छ।
नेपाल-भारत सहकार्यको प्राथमिकता
नेपाल र भारतबीच विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको आवश्यकता नयाँ होइन। तर अहिलेको जोखिमको प्रकृतिले यसलाई थप व्यापक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
नेपालका नदीहरू भारततर्फ बग्ने भएकाले नदी प्रणालीको व्यवस्थापनमा दुवै देशको साझा चासो छ। नेपालमा उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव भारतसम्म पुग्छ भने भारतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने बाढी तथा अन्य घटनाले नेपालसँग जोडिएको नदी प्रणालीलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले नदीको उद्गम क्षेत्र, बहाव र तल्लो तटीय प्रभावलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना पनि छ। हिमाली क्षेत्र, हिमनदी, जमेको जमिन र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित छैनन्।
हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमको प्रभाव दक्षिणतर्फका नदी प्रणाली हुँदै धेरै देशसम्म पुग्न सक्छ।
तर भूराजनीतिक अवस्था र तीन देशबीचका सम्बन्धका कारण त्रिपक्षीय सहकार्य तत्काल सहज नहुन सक्छ।
त्यसैले व्यावहारिक रूपमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यबाट काम सुरु गर्न सकिन्छ। साझा नदी प्रणाली, पूर्वसूचना, बाढी व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण र पूर्वाधार सुरक्षाका क्षेत्रमा दुई देशबीच ठोस कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ।
यससँगै आवश्यक विषयमा त्रिपक्षीय सहकार्यको बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्कन, हिमनदीको अवस्था र जमेको जमिनको निगरानीका लागि क्षेत्रीय सूचना प्रणाली विकास गर्न तीनै देशको सहभागिता उपयोगी हुन सक्छ।
हिममण्डलको निगरानी
हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे चर्चा गर्दा हिमनदी पग्लिने विषय मात्र पर्याप्त हुँदैन। हिममण्डल अर्थात् क्रायोस्फियरको समग्र अवस्था बुझ्न आवश्यक छ। यसमा हिमनदी, हिउँ र जमेको जमिन अर्थात् पर्माफ्रोस्टसमेत पर्छन्।
हिमाली क्षेत्रमा जमेको जमिनको अवस्था परिवर्तन हुँदा पहाडको स्थिरता कमजोर हुन सक्छ। जमिनभित्रको बरफ पग्लिँदै जाँदा भूभाग खुकुलो हुने, चिरा पर्ने र पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ। हिमनदी पग्लिने प्रक्रियासँगै यस्तो भूगर्भीय परिवर्तनलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
हामीले सबै प्रकारका महाविपद् रोक्न सक्छौँ भन्ने होइन।
विश्वका कुनै पनि देशले प्रकृतिबाट उत्पन्न हुने सबै जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दैनन्। तर जोखिमको पूर्वानुमान, निगरानी र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि हिममण्डलको अवस्था नियमित अवलोकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
हिमाली क्षेत्रमा कहाँ जमिन चिरिएको छ, कहाँ जमेको जमिन कमजोर हुँदै गएको छ, कुन हिमनदीको अवस्था जोखिमपूर्ण छ र कुन क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको सम्भावना छ भन्ने सूचना व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्नुपर्छ। जोखिम मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क, प्रविधि र वैज्ञानिक जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ।
यस विषयमा नेपालले भारतसँग मात्र होइन, चीन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ। हिमाली क्षेत्रको निगरानी, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जोखिम मूल्याङ्कनमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ।
नेपालले यस विषयलाई उच्च राजनीतिक तहमा समेत उठाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिमको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा प्रविधिमा लगानी जुटाउनुपर्छ।
चुरे र जैविक विविधता
नेपाल-भारत सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चुरे संरक्षण हो। चुरे क्षेत्रको भूगर्भीय बनावट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र नदी प्रणालीसँग जोडिएका विषयले वातावरणीय तथा आर्थिक दुवै प्रभाव पार्छन्। चुरे क्षेत्रको क्षयीकरणले नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र नभई सीमापारिका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
चुरे संरक्षणलाई नेपालको आन्तरिक वातावरणीय कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभाव नदी प्रणाली, भूक्षय, बाढी र जैविक विविधतासँग जोडिएको छ। त्यसैले भारतसँग यस क्षेत्रमा पनि सहकार्यको सम्भावना खोज्नुपर्छ।
जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल र भारतबीच सहकार्यका आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।
सीमापारि फैलिएका पारिस्थितिक प्रणाली, वन्यजन्तुको आवागमन, नदी तथा वन क्षेत्रको संरक्षण र वातावरणीय अनुसन्धानमा दुवै देशले साझा कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छन्। चुरे संरक्षणमा पनि यस प्रकारको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
कूटनीतिक प्राथमिकता बदल्नुपर्छ
विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सुरक्षालाई अब विकासको सहायक विषयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यी विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामा पनि तिनलाई उचित स्थान दिनुपर्छ।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र पारवहनका विषयलाई महत्त्व दिँदै आएको छ। अब विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार, हिमाली क्षेत्रको निगरानी, प्रदूषण नियन्त्रण र सीमापारि सूचना आदानप्रदानलाई पनि द्विपक्षीय एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राविधिक निकाय, अनुसन्धान संस्था र सुरक्षा संयन्त्रबीच कार्यगत सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ।
कूटनीतिक छलफलमा उठाइएका विषयलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम र निश्चित जिम्मेवारीसहित अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट राख्दै भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
यो सहकार्य एकपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, हिमाली क्षेत्र, नदी प्रणाली र जलविद्युत् सम्भावनाका आधारमा भारतलाई पनि महत्त्वपूर्ण लाभ दिन सक्छ। साझा जोखिम न्यूनीकरणबाट दुवै देशले आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी भए पनि यसको असर क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा फरक-फरक रूपमा देखिन्छ। त्यसैले समाधान पनि यी सबै तहलाई जोडेर खोज्नुपर्छ।
स्थानीय समुदायको तयारीदेखि राष्ट्रिय नीति, द्विपक्षीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्मको संरचना एकीकृत हुनुपर्छ।
नेपालले जलविद्युत् विकासको सम्भावनालाई त्याग्नुपर्ने अवस्था छैन।
बरु जलविद्युत् आयोजना र समग्र पूर्वाधारलाई जोखिम प्रतिरोधी बनाएर लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। जोखिम पहिचान, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुधारमार्फत विकासलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
अबको आवश्यकता विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने पुरानो अभ्यासबाट बाहिर निस्केर जोखिमलाई पहिल्यै बुझ्ने, पूर्वतयारी गर्ने र दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
नेपाल र भारतले यसलाई साझा प्राथमिकता बनाउन सके विपद् न्यूनीकरण मात्र होइन, क्षेत्रीय आर्थिक स्थायित्व र विकासको नयाँ आधारसमेत निर्माण गर्न सक्नेछन्।
डा. पेम नारायण कँडेल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।
