नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई हामीले प्रायः आयात-निर्यातको तथ्याङ्क, व्यापार घाटा र भन्सार राजस्वका आधारमा हेर्ने गरेका छौँ। तर दुई देशबीचको खुला सीमा, भौगोलिक निकटता, विशाल बजार र आपूर्ति शृङ्खलाको सम्भावनालाई हेर्दा व्यापारको दायरा अहिलेको भन्दा धेरै फराकिलो हुन सक्छ।
हामीले अहिलेसम्म पर्याप्त ध्यान नदिएका केही क्षेत्र छन्। ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धबाट थप लाभ लिन सक्छ।
यसका लागि सरकारले नीतिगत सुविधा दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले अवसर पहिचान गर्नुपर्छ र दुवै देशबीच व्यापार सहजीकरणका विषयमा व्यावहारिक छलफल हुनुपर्छ।
म यहाँ तीनवटा पक्ष उठाउन चाहन्छु। पहिलो, स्थलमार्गबाट नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको तथ्याङ्क र त्यससँग जोडिएको सेवा बजार। दोस्रो, नेपालमा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न भारतीय उद्योगलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना। तेस्रो, नेपाल र भारतबीच तेस्रो मुलुकका वस्तु तथा कम्पोनेन्टको व्यापारलाई सहज बनाउने विषय।
पर्यटनको तथ्याङ्कमै छुटिरहेको ठूलो बजार
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको चर्चा गर्दा हामीले हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको तथ्याङ्कलाई बढी महत्त्व दिने गरेका छौँ। तर स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पर्यटकको वास्तविक सङ्ख्या र उनीहरूले गर्ने खर्चको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने काम पर्याप्त भएको देखिँदैन।
भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ठूलो सङ्ख्या स्थलमार्ग प्रयोग गर्छन्। कतिपय छोटो समयका लागि आउँछन्, कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमै घुमफिर गर्छन् र कतिपय धार्मिक, पारिवारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनले नेपाल प्रवेश गर्छन्। तर उनीहरू सबैलाई पर्यटकका रूपमा अभिलेख गर्ने, उनीहरूको यात्रा उद्देश्य बुझ्ने र खर्चको विवरण संकलन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
हामीले स्थलमार्गबाट आउने भारतीय आगन्तुकलाई पर्यटकका रूपमा व्यवस्थित रूपमा गणना गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरूको सङ्ख्या कति छ, उनीहरूले कति खर्च गर्छन् र कस्तो सेवा उपयोग गर्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै कमजोर छ।
पर्यटनको अर्थ केवल हवाई मार्गबाट आउने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या होइन।
कुनै देशमा आउने आगन्तुकले त्यहाँ कति समय बिताउँछन्, कहाँ बस्छन्, के खान्छन्, कुन सेवा प्रयोग गर्छन् र कति खर्च गर्छन् भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भारतसँग नेपालको खुला सीमा छ। सीमावर्ती नाकाबाट दैनिक आवतजावत गर्ने मानिसको सङ्ख्या ठूलो छ। उनीहरूमध्ये को घुम्न आएको हो, को व्यापारका लागि आएको हो, को आफन्त भेट्न आएको हो र को किनमेलका लागि आएको हो भन्ने छुट्याउने तथ्याङ्क आवश्यक छ। सबै आवतजावतलाई पर्यटक मान्नुपर्छ भन्ने होइन, तर पर्यटनसँग सम्बन्धित आगमनलाई पहिचान गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ।
यसका लागि सीमावर्ती नाकामा तथ्याङ्क संकलनको सरल र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्थानीय होटल, यातायात व्यवसायी, पर्यटन सेवा प्रदायक र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर भारतीय आगन्तुकको व्यवहार र खर्चसम्बन्धी जानकारी संकलन गर्न सकिन्छ।
यस्तो तथ्याङ्कले पर्यटन नीति बनाउन मात्रै होइन, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, मनोरञ्जन, धार्मिक पर्यटन र किनमेलसँग सम्बन्धित व्यवसायको बजार पहिचान गर्न पनि सहयोग गर्छ। भारतीय पर्यटकको आगमन र खर्चको यथार्थ विवरण भए निजी क्षेत्रले सेवा विस्तार तथा लगानीको योजना बनाउन सक्छ।
पर्यटन बजारको सम्भावना बुझ्न नसक्दा हामीले उपलब्ध अवसरसमेत उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले स्थलमार्गबाट आउने भारतीय आगन्तुकलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्ने विषयलाई पर्यटन नीतिको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।
भारतीय उद्योगलाई नेपालमा उत्पादन गर्न आकर्षित गरौँ
नेपालको भारतसँगको व्यापारमा आयातको हिस्सा ठूलो छ। भारतबाट विभिन्न प्रकारका वस्तु नेपाल भित्रिन्छन्। हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादनको उपस्थिति बलियो छ। यस्तो अवस्थामा हामीले केवल आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात बढाउने कुरा गरेर मात्र हुँदैन। भारतीय उद्योगलाई नेपालमै उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि सोच्नुपर्छ।
भारतका कतिपय कम्पनीले नेपालमा ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात गरिरहेका छन्। नेपाल उनीहरूका लागि स्थापित बजार हो। त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा उत्पादन इकाइ स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्न सकियो भने दुवै देशका लागि लाभदायक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
भारतमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर नेपालमा निर्यात गरिरहेका कम्पनीलाई नेपालमै उत्पादन केन्द्र राख्न आकर्षित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई बजार तयार छ भन्ने विश्वास दिलाएर आवश्यक सुविधा दिन सकियो भने लगानी र उत्पादन दुवै नेपालमा आउन सक्छ।
यसका लागि सरकारले सम्भावित कम्पनी पहिचान गर्नुपर्छ। नेपालमा उल्लेखनीय परिमाणमा सामान निर्यात गर्ने भारतीय कम्पनीको सूची तयार गरेर उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिन्छ। नेपालमा उत्पादन इकाइ स्थापना गर्दा कस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कस्तो जग्गा आवश्यक पर्छ, पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ।
कम्पनीलाई जग्गा, औद्योगिक पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रशासनिक सहजीकरण र लगानीसम्बन्धी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने उनीहरूले नेपालमा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। सरकारले केवल लगानी आह्वान गर्ने औपचारिक कार्यक्रम गरेर हुँदैन। कम्पनीको आवश्यकता बुझेर व्यावहारिक प्रस्ताव दिनुपर्छ।
नेपालमा उत्पादन इकाइ स्थापना गर्ने भारतीय कम्पनीले आफ्नो स्थापित बजारका रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्न सक्छन्। साथै सीमावर्ती क्षेत्र र अन्य सम्भावित बजारमा पनि उत्पादन पुर्याउन सक्छन्।
यसले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, औद्योगिक गतिविधि बढाउँछ र उत्पादनसँग जोडिएका सहायक व्यवसायको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ।
यसबाट नेपालले प्रविधि, व्यवस्थापन अनुभव र उत्पादनसम्बन्धी सीपसमेत प्राप्त गर्न सक्छ। उत्पादन इकाइ स्थापना भएपछि कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ, ढुवानी, मर्मतसम्भार र अन्य सहायक सेवाको माग बढ्छ। त्यसले स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि अवसर दिन सक्छ।
यस्तो लगानी आकर्षित गर्दा नेपालले आफ्नो औद्योगिक नीति र प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ, कुन उद्योगले स्थानीय उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्छ तथा कुन उद्योगले निर्यात सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने आधारमा कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ।
भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा उत्पादन गर्न आकर्षित गर्नु भनेको उनीहरूलाई सुविधा दिएर बजार हस्तान्तरण गर्नु होइन। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात सम्भावना बढ्ने गरी लगानीको संरचना बनाउनुपर्छ। सरकारले सुविधा दिँदा त्यसको प्रतिफल पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
भन्सार संरचनामा तत्काल समन्वय आवश्यक
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ। दुई देशबीचको भन्सार दर र व्यापार नीतिमा ठूलो अन्तर हुँदा त्यसले वैध व्यापारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा मूल्यको अन्तरले अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहन्छ।
भारतले कुनै वस्तुमा भन्सार दर घटाउँछ वा बढाउँछ भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ। नेपालले आफ्नो भन्सार नीति बनाउँदा भारतको व्यापार तथा भन्सार संरचनामा भइरहेका परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।
हाम्रो खुला सीमा भएकाले भारतको भन्सार संरचनासँग नेपालको नीति समन्वय हुन आवश्यक छ। दुई देशबीचको भन्सार दरमा ठूलो अन्तर रहँदा अनौपचारिक व्यापार बढ्ने जोखिम हुन्छ र त्यसको असर वैध व्यवसाय तथा सरकारी राजस्वमा पर्छ।
यसको अर्थ नेपालले भारतको भन्सार नीति जस्ताको तस्तै अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालको राजस्व आवश्यकता, औद्योगिक संरक्षण, उपभोक्ताको हित र व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। तर भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी नेपालले एक्लै भन्सार दर निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच भन्सार दर, व्यापार नीतिको परिवर्तन र सीमावर्ती कारोबारका विषयमा नियमित संवाद हुनुपर्छ। कुन वस्तुमा दरको अन्तरले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसले वैध व्यापारलाई कति प्रभावित गरेको छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ।
भन्सार दरको असन्तुलनले अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यसले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउँछ। सरकारको राजस्वमा असर पर्न सक्छ र बजारमा वस्तुको मूल्य तथा आपूर्तिमा समेत विकृति आउन सक्छ।
त्यसैले खुला सीमाको वास्तविकता स्वीकार गर्दै भन्सार नीति र व्यापार सहजीकरणमा समन्वय गर्नुपर्छ। यो विषयलाई केवल राजस्वको दृष्टिकोणबाट होइन, दुई देशबीचको औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले खोज्नुपर्ने बाटो
नेपाल र भारतबीचको व्यापारलाई अझ विस्तार गर्न तेस्रो मुलुकबाट आउने वस्तु र कम्पोनेन्टको कारोबारलाई सहज बनाउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले विश्वव्यापी उत्पादन प्रणालीमा एउटा वस्तु एउटै देशमा मात्र तयार हुँदैन। विभिन्न देशबाट कम्पोनेन्ट ल्याएर अर्को देशमा जडान गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा अन्तिम उत्पादन तयार गर्ने अभ्यास सामान्य भइसकेको छ।
कुनै मेसिनमा प्रयोग हुने बेयरिङ अमेरिकामा बनेको हुन सक्छ, इन्जिन चीनमा बनेको हुन सक्छ र अन्तिम उत्पादन अर्को देशमा तयार भएको हुन सक्छ। त्यस्तै, एउटा वस्तुमा विभिन्न देशका कम्पोनेन्ट प्रयोग गरेर अन्तिम उत्पादन तयार गरिन्छ। यस्तो उत्पादन प्रणालीमा व्यापारलाई पुरानो ढाँचाबाट मात्र हेर्दा समस्या आउन सक्छ।
नेपालमा पनि तेस्रो मुलुकबाट आएका कम्पोनेन्ट प्रयोग गरेर उत्पादन वा जडान गर्ने उद्योग छन्। तर वस्तुको उत्पत्ति, कम्पोनेन्टको स्रोत र भन्सारसम्बन्धी प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको छ।
विश्वव्यापी उत्पादन प्रणाली बदलिएको छ। एउटा देशको कम्पोनेन्ट अर्को देशमा जडान भएर तेस्रो देशको बजारमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले व्यापारका नियम र भन्सार प्रक्रियालाई पनि बदलिँदो उत्पादन प्रणालीअनुसार सहज बनाउनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै सवारीसाधनमा चीनमा बनेको इन्जिन प्रयोग भएको छ भने त्यसको अन्तिम उत्पादन कहाँ भएको हो भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै, कुनै मेसिनमा अमेरिकामा बनेको बेयरिङ प्रयोग भएको छ भन्दैमा सम्पूर्ण मेसिनलाई अमेरिकी उत्पादन मान्न मिल्दैन। कम्पोनेन्टको उत्पत्ति र अन्तिम उत्पादनको उत्पत्ति फरक विषय हुन्।
यस्ता वस्तुको कारोबारमा भन्सारले उत्पत्तिसम्बन्धी नियम, मूल्य अभिवृद्धि र आवश्यक प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। तर प्रक्रिया अस्पष्ट हुँदा वा कागजातको व्याख्यामा एकरूपता नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा कम्पोनेन्ट छुट्याएर ल्याउन वा थप कागजात जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले समय र लागत दुवै बढाउँछ।
हामीले यस विषयलाई भारतसँगको व्यापार सहजीकरणमा उठाउनुपर्छ। नेपालबाट भारत जाने वस्तुमा तेस्रो मुलुकका कम्पोनेन्ट प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसको उत्पत्ति कसरी प्रमाणित गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट भन्सार जाँच गर्ने र कस्तो अवस्थामा अन्तिम उत्पादनलाई नेपाली वस्तु मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।
यसैगरी भारतबाट नेपाल आउने वस्तुमा पनि यस्तै स्पष्टता हुनुपर्छ। दुवै देशले स्वीकार गर्ने कागजात, परीक्षण प्रक्रिया र उत्पत्तिसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न सके व्यापारमा अनावश्यक विवाद घटाउन सकिन्छ।
तेस्रो मुलुकको बजारमा पहुँच विस्तार
नेपालले भारतको बजारलाई मात्र होइन, भारतको व्यापारिक सञ्जाललाई उपयोग गरेर तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सहकार्यलाई दुई देशको आयात–निर्यातमा सीमित राख्नु हुँदैन।
नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु भारत हुँदै अन्य बजारमा पुग्न सक्छन्। त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट आएका कम्पोनेन्ट नेपालमा प्रशोधन वा जडान गरेर भारतको बजारमा पठाउने सम्भावना पनि हुन सक्छ। तर यसका लागि उत्पत्तिसम्बन्धी नियम, भन्सार प्रक्रिया र व्यापार सम्झौतामा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।
भारतसँगको खुला सीमा र भौगोलिक निकटतालाई उपयोग गरेर नेपाली व्यवसायीले क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने अवसर खोज्न सक्छन्। नेपालमा उत्पादन लागत, जनशक्ति, ऊर्जा र अन्य सुविधाको अवस्था अनुकूल भएका क्षेत्रमा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग विकास गर्न सकिन्छ।
नेपाललाई केवल भारतीय वस्तुको बजारका रूपमा होइन, भारत र तेस्रो मुलुकबीचको व्यापारिक सञ्जालमा जोडिन सक्ने उत्पादन तथा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ।
अहिले विश्वका विभिन्न कम्पनीले उत्पादन प्रक्रियालाई धेरै देशमा बाँडेर सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनै देशमा कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन्छ, अर्को देशमा कम्पोनेन्ट तयार हुन्छ र अर्को देशमा अन्तिम उत्पादनको जडान हुन्छ। नेपालले पनि आफ्नो क्षमता र भौगोलिक अवस्थिति उपयोग गरेर यस्तो आपूर्ति शृङ्खलामा स्थान बनाउन सक्छ।
यसका लागि नेपालले भारतसँग तेस्रो मुलुकका वस्तु तथा कम्पोनेन्टको कारोबार सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। नेपालबाट भारत जाने वस्तुमा तेस्रो मुलुकका कम्पोनेन्ट प्रयोग भएको अवस्थामा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी भारतबाट नेपाल आउने वस्तुमा पनि उत्पत्तिसम्बन्धी नियम स्पष्ट र व्यावहारिक हुनुपर्छ।
यसले नेपाली उद्योगलाई सस्तो र गुणस्तरीय कम्पोनेन्ट प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। उत्पादन लागत घटाउन, वस्तुको गुणस्तर सुधार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सहज हुन्छ। भारतका लागि पनि नेपालबाट आपूर्ति हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको विकल्प विस्तार हुन्छ।
तर यसका लागि व्यापार सम्झौताका प्रावधान, उत्पत्तिका नियम र भन्सार प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तेस्रो मुलुकको वस्तु नेपाल हुँदै भारत पठाउने वा भारत हुँदै नेपाल ल्याउने विषयमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
पुनःनिर्यात, प्रशोधन र वास्तविक उत्पादनबीचको अन्तरलाई नियमले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अवसर उपयोग गर्न नीतिगत पहल चाहिन्छ
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा सम्भावना धेरै छन्। तर सम्भावना पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नीति र संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय आगन्तुकको व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ। यसले पर्यटन बजारको वास्तविक आकार बुझ्न र सेवा विस्तारको योजना बनाउन सहयोग गर्छ। भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्न सरकारले सम्भावित लगानीकर्ताको पहिचान गरी लक्षित सुविधा र सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
त्यस्तै, खुला सीमाको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भारतबीच भन्सार दर तथा व्यापार नीतिमा समन्वय आवश्यक छ। भन्सार दरको ठूलो अन्तरले अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम भएकाले त्यसको नियमित अध्ययन र समाधान खोज्नुपर्छ।
तेस्रो मुलुकका वस्तु तथा कम्पोनेन्टको कारोबारमा उत्पत्तिसम्बन्धी नियम स्पष्ट पार्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आधुनिक उत्पादन प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर दुवै देशले व्यापार प्रक्रिया सहज बनाउन सके नेपाली व्यवसायीले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ अवसर पाउन सक्छन्।
यी विषयलाई अलग-अलग समस्या भनेर हेर्नुभन्दा समग्र व्यापार रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ। पर्यटन, लगानी, उत्पादन, भन्सार र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। एउटामा सुधार हुँदा अर्को क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।
व्यवसायीले भोगेका समस्या तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा भारतसँगको वार्तामा स्पष्ट प्रस्ताव लैजानुपर्छ। वार्ता केवल समस्या सुनाउने प्रक्रिया होइन, दुवै देशलाई लाभ हुने समाधान खोज्ने माध्यम हुनुपर्छ।
नेपालले भारतसँगको व्यापारलाई केवल आयात र निर्यातको हिसाबमा सीमित राख्नु हुँदैन। भारतको ठूलो बजार, औद्योगिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जालसँग जोडिएर नेपालले आफ्नो उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने अवसर खोज्नुपर्छ।
मेरो विचारमा नेपालले अब भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ।
स्थलमार्गको पर्यटन तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने, भारतीय उद्योगलाई नेपालमा उत्पादन गर्न आकर्षित गर्ने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने विषयमा ठोस पहल गर्न सके दुवै देशले लाभ लिन सक्छन्।
अवसर हाम्रो अगाडि छ; त्यसलाई उपयोग गर्न स्पष्ट नीति, व्यावहारिक सहजीकरण र निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।
दिनेश श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।
