काठमाडौं: विगत २४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो वर्ष १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय टोलीले कारखानाको प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कारखानाको उत्पादन क्षमता दैनिक १ हजार ५०० टनबाट बढाएर ३ हजार टन पुर्याउँदा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसमध्ये ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लगानी र २३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च रहेको छ। कार्यदलले कारखाना सञ्चालनका लागि पुरानै क्षमता कायम राख्ने, प्रविधि सुधार गर्ने, क्षमता दोब्बर बनाउने र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी चारवटा विकल्प अघि सारेको छ।
करिब छ दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित कारखानाका मेसिन लामो समयदेखि बन्द रहेकाले तिनको अवस्थाबारे थप प्राविधिक परीक्षण आवश्यक रहेको कार्यदलले जनाएको छ। साथै, १८५ जना पूर्वकर्मचारीको तलबभत्ता र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व अझै टुंगिन बाँकी छ। सरकारी स्वामित्व यथावत राख्दै निजी क्षेत्रलाई २५ देखि ३० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा दिन सकिने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्षमता विस्तार गरी सञ्चालन गर्दा वार्षिक ३६ हजार मेट्रिक टन चिनी र ४० लाख लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। उखुको खोस्टाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र उपलब्ध ४५० बिघा जग्गालाई उखु बीउ विकास केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। यद्यपि, पुराना मेसिनको अवस्था र कानुनी जटिलताका कारण परियोजना चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने कार्यदलको भनाइ छ।
