Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis

व्यवसाय र मानव अधिकारलाई एकसाथ अघि बढाउन जोड

व्यवसाय र मानव अधिकारलाई एकसाथ अघि बढाउन जोड
A A+ A-

काठमाडौँ- व्यवसाय र मानव अधिकारको विषयलाई एकसाथ अगाडि लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडिसी) को सहयोगमा व्यवसायमा मानव अधिकार सम्मानका सम्बन्धमा आयोजित अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले यो कुनै नयाँ नीति वा कानुन नभई मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी बनेका अन्य नीति तथा कानुन पालना गराउन बनेको कार्ययोजना भएको बताउनुभयो । मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मूल दायित्व भए पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले अन्य सरोकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ छ ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले व्यवसाय र मानव अधिकारप्रतिको सजगता अपनाउँदा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले व्यवसायले मानव अधिकारलाई आफ्नो व्यवस्थापन प्रणालीमा समाहित गर्दा कम्पनीको सुशासनमा सुधार र नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो । उपाध्यक्ष वैद्यले व्यवसाय तथा मानव अधिकार राष्ट्रि«य कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नमा पनि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

युएनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाले व्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्र बहुसरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहने बताउनुभयो ।

नेपाल विश्व बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा व्यवसाय र मानव अधिकार लागु भएका देशमा हाम्रो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दा यो विषय आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घले व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा जानकारी गराउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको जनाएको छ ।

2