काठमाडौँ- सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको विधिवत् सुरुआत गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो । मन्त्रीको उक्त आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक अर्थात् १५ दिनको पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले यस्तो नवीन निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले यो प्रणाली हाललाई संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीहरूमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले निर्णय गरेको छोटो समयमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा उहाँले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टिमलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो ।
सोही अवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले १५ दिनमा तलब दिनका लागि कार्यालय प्राविधिक रूपमा पूर्ण तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीको मागअनुसार १५ दिन वा एक महिना जुनसुकै समयमा पनि तलब दिन सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने र उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने पौडेलको भनाइ छ । यस व्यवस्थाले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने पाइलट परियोजनाअघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो, जसले बुधबारदेखि पूर्णता पाएको छ । यस व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।
