नेपालको निर्यात व्यापारको चर्चा गर्दा लामो समयसम्म गलैँचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, चिया, कफी र कृषिजन्य वस्तु प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्।
वस्तु निर्यातको तुलनामा सेवा निर्यातको चर्चा कम हुने गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा यस्तो उद्योग विस्तार भइरहेको छ, जसले भन्सार नाका, समुद्री बन्दरगाह वा मालवाहक ट्रकबिना नै विश्व बजारमा सेवा बेचिरहेको छ।
त्यो हो, सूचना प्रविधि अर्थात् आईटी सेवा उद्योग।
काठमाडौंमा बसेर अमेरिकाको कम्पनीका लागि सफ्टवेयर बनाउने इन्जिनियर, अस्ट्रेलियाका बैंकका लागि वित्तीय तथ्यांक प्रशोधन गर्ने नेपाली जनशक्ति, युरोपेली ग्राहकका लागि मोबाइल एप विकास गर्ने कम्पनी र विश्वका विभिन्न मुलुकका व्यवसायलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने स्वतन्त्र प्राविधिकहरू नेपाली डिजिटल निर्यातका प्रतिनिधि हुन्।
नेपालबाट निर्यात हुने डिजिटल सेवाको सूची पनि विस्तार हुँदै गएको छ।
सफ्टवेयर विकास, वेब तथा मोबाइल एप्लिकेसन, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन, तथ्यांक प्रशोधन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवासम्म नेपाली जनशक्ति संलग्न हुन थालेको छ।
यस उद्योगको विशेषता के हो भने उत्पादन विदेश पठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन।
इन्टरनेटमार्फत सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। ग्राहक अर्को महादेशमा हुन सक्छन्, सेवा दिने कम्पनी काठमाडौं, ललितपुर वा पोखरामा। भौतिक उत्पादन निर्यातमा लाग्ने ढुवानी, गोदाम र भन्सार खर्चको तुलनामा डिजिटल सेवाको व्यापार फरक प्रकृतिको छ। यसको मुख्य पुँजी दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच हो।
नेपालका लागि यो सम्भावना आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।
व्यापार घाटा उच्च रहेको, आयातका लागि ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने र रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेशिने अवस्था रहेको मुलुकमा डिजिटल सेवा निर्यातले नयाँ आर्थिक आधार तयार गर्न सक्छ।
अझ यसको बजार नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। अमेरिकादेखि अस्ट्रेलिया, बेलायतदेखि युरोपका विभिन्न मुलुक र एसियाका प्रविधि बजारसम्म नेपाली कम्पनीले सेवा बेच्न सक्छन्।
विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल सेवा माग बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो दक्ष युवा जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सके सेवा निर्यात अर्थतन्त्रको नयाँ स्तम्भ बन्न सक्छ।
तर सम्भावना र वास्तविक उपलब्धिबीच अझै दूरी छ।
नेपाली आईटी उद्योगले विदेशी ग्राहक पाउन थालेको छ, तर निर्यातको वास्तविक आकार कति हो, विदेशी मुद्रा कति भित्रिएको छ, कति जनशक्ति यसमा संलग्न छ र नेपाली कम्पनी विश्व बजारको मूल्य शृंखलामा कुन तहमा छन् भन्ने विषयमा अझै पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध छैन।
एक अर्ब डलरको अनुमान, आधिकारिक तथ्यांकमा अन्तर
नेपाली आईटी उद्योगको तीव्र विस्तारलाई देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य निर्यात आम्दानीसम्बन्धी अनुमान हो।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास–आईटी) का अध्यक्ष गौरव राज पाण्डेले सन् २०२५ मा नेपाली आईटी सेवा निर्यात करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको उद्योगको अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए। नेपाली रुपैयाँमा यो करिब १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
यो अनुमान सन् २०२२ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।
त्यतिबेला इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको अध्ययनले नेपालबाट ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको आकलन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले २०२१ को तुलनामा २०२२ मा निर्यात ६४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो।
आईआईडीएसको अध्ययन केवल उपलब्ध सरकारी अभिलेखमा आधारित थिएन।
यसले ८६ वटा आईटी कम्पनी र ३८९ जना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्राविधिकसँग सर्वेक्षण तथा अन्तर्वार्ता गरेको थियो। कम्पनी र फ्रीलान्सर दुवैबाट तथ्यांक संकलन गरेर उद्योगको वास्तविक आकार अनुमान गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
नास–आईटीको पछिल्लो अनुमानअनुसार सन् २०२५ मा उद्योगको वार्षिक आम्दानी एक अर्ब डलर आसपास पुगेको हो। तर यो नयाँ राष्ट्रिय सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएको अन्तिम तथ्यांक होइन। उद्योगको वृद्धि, कम्पनीको कारोबार र अनौपचारिक मूल्यांकनका आधारमा तयार गरिएको अनुमान हो।
यसको अर्को पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको औपचारिक तथ्यांकमा देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलनसम्बन्धी अभिलेखमा दूरसञ्चार, कम्प्युटर तथा सूचना सेवाअन्तर्गतको निर्यात छुट्टै देखाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस शीर्षकअन्तर्गत निर्यात २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अभिलेखमा यो रकम २४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।
उद्योगीहरूको अनुमान र राष्ट्र बैंकको अभिलेखबीच ठूलो अन्तर देखिनुको कारण सेवा निर्यातको आम्दानी औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा कसरी अभिलेख हुन्छ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।
विदेशमा रहेका ग्राहकले नेपाली फ्रीलान्सर वा कम्पनीलाई रकम पठाउँदा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउने गरेका छन्।
केहीले विदेशी भुक्तानी प्लेटफर्म, विदेशस्थित बैंक खाता वा तेस्रो मुलुकमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत कारोबार गर्छन्।
यसरी आएको रकम कुन कामको भुक्तानी हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा सबै डिजिटल सेवा निर्यात समेटिन कठिन हुन्छ।
विदेशमा काम गरेर कमाएको व्यक्तिगत आम्दानी, कम्पनीले निर्यात गरेको सेवा र रेमिट्यान्सबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा उद्योगको वास्तविक आकार मापनमा समस्या देखिएको हो।
नास–आईटी अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपाली आईटी क्षेत्रले कमाएको विदेशी मुद्रा सबै औपचारिक सेवा निर्यातका रूपमा अभिलेख हुन सकेको छैन। उनको भनाइमा, विदेशी ग्राहकबाट आउने रकम रेमिट्यान्सका रूपमा अभिलेख हुँदा आईटी सेवा निर्यातको वास्तविक आकार छुट्याउन कठिन भएको छ।
यो केवल तथ्यांकको समस्या होइन। यसले नीति निर्माण, कर सुविधा, लगानी आकर्षण र उद्योगको प्राथमिकता निर्धारणमा समेत असर पार्छ।
वास्तविक निर्यात आम्दानी थाहा नभए सरकारले कुन क्षेत्रमा कति सुविधा दिनुपर्ने, कति रोजगारी सिर्जना भएको छ र उद्योगको आर्थिक योगदान कति छ भन्ने आधार कमजोर हुन्छ।
अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावटि) को अध्ययनले पनि नेपालको आईटी सेवा निर्यात ६०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ।
अध्ययनले नेपाली कम्पनी र फ्रीलान्सरले विश्व बजारमा सेवा निर्यात गरिरहेको भए पनि उद्योगको ठूलो हिस्सा अझै विदेशी कम्पनीका लागि ठेक्का तथा उपठेक्कामा आधारित काममा केन्द्रित रहेको औँल्याएको छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। नेपालले डिजिटल सेवा निर्यातको आम्दानी बढाइरहेको छ, तर त्यसको कति हिस्सा उच्च मूल्यका आफ्नै उत्पादन, प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिबाट आएको छ?
विदेशी कम्पनीका लागि श्रम र सेवा उपलब्ध गराउने चरणबाट आफ्नै उत्पादन तथा विश्वव्यापी ब्रान्ड निर्माण गर्ने चरणमा पुग्न नसके उद्योगको दीर्घकालीन लाभ सीमित रहन सक्छ।
आउटसोर्सिङबाट विश्व बजारसम्म
नेपालको आईटी उद्योगको विकासमा आउटसोर्सिङ व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विदेशी कम्पनीले आफ्नो नियमित काम, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा वा प्राविधिक सहयोगका लागि अर्को देशका कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास आउटसोर्सिङ हो।
लागत घटाउने, दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्ने र निश्चित काममा विशेषज्ञता हासिल गर्ने उद्देश्यले यस्तो सेवा खरिद गरिन्छ।
नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम सञ्चालन लागत, अंग्रेजी भाषामा काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति र प्राविधिक सीप भएका कारण विदेशी कम्पनी आकर्षित हुन थालेका छन्। विशेषगरी अमेरिकाका कम्पनी, अस्ट्रेलियाका वित्तीय संस्था र युरोपेली बजारका ग्राहक नेपाली सेवा प्रदायकका सम्भावित बजार हुन्।
आईआईडीएसको अध्ययनले सर्वेक्षणमा सहभागी नेपाली आईटी कम्पनीमध्ये ७७ दशमलव ८ प्रतिशतले अमेरिकाबाट काम पाउने गरेको देखाएको थियो।
युरोप, बेलायत र अस्ट्रेलिया पनि प्रमुख बजार थिए। पछिल्ला वर्षमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया र अन्य एसियाली मुलुकमा पनि नेपाली कम्पनीको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ।
नेपालमा आउटसोर्सिङको क्षेत्र पनि परम्परागत सफ्टवेयर विकासमा मात्र सीमित छैन।
अस्ट्रेलियाका लागि होम लोनसम्बन्धी तथ्यांक प्रशोधन, अमेरिकाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि मेडिकल डाटा एनालिटिक्स, वित्तीय कम्पनीका लागि कागजात प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि डिजिटल अपरेसन व्यवस्थापनमा नेपाली जनशक्ति संलग्न हुन थालेको छ।
यस्ता सेवाले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्छन्। सफ्टवेयर इन्जिनियर मात्र होइन, तथ्यांक विश्लेषक, डिजाइनर, परियोजना व्यवस्थापक, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, लेखा तथा वित्तीय प्रशोधनका कर्मचारी र साइबर सुरक्षा विज्ञसम्म यस उद्योगमा काम गर्न सक्छन्।
यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली आईटी क्षेत्रमा सक्रिय क्लाउडफ्याक्ट्री, फ्युजमसिन्स, इन्फोडेभलपर्स, जेनेस सोलुसन्स, इन्ग्रेल्स, बाज्रा टेक्नोलोजिज, एकबाना र अन्य कम्पनीलाई लिन सकिन्छ।
यी कम्पनीले सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, क्लाउड सेवा, एआई, डिजिटल समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
नास–आईटीको सदस्य सूचीमा पनि सफ्टवेयर विकास, बीपीओ, डेटा सेवा, साइबर सुरक्षा, क्लाउड र डिजिटल उत्पादनमा काम गर्ने विभिन्न कम्पनी छन्। यसले नेपालमा आईटी सेवा उद्योगको व्यावसायिक संरचना विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ।
यस क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ।
विदेशमा काम गरेका वा अध्ययन गरेका नेपाली प्राविधिक तथा उद्यमीले नेपाल फर्केर कम्पनी स्थापना गर्ने र विदेशी ग्राहकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रम बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभव, ग्राहकसँगको सम्पर्क र व्यवसाय सञ्चालनको ज्ञान लिएर फर्किएका उद्यमीले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न थालेका छन्।
नास–आईटीका अध्यक्ष पाण्डेले पनि नेपाली डायस्पोरालाई उद्योग विस्तारको महत्त्वपूर्ण आधार मानेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको व्यावसायिक सम्बन्ध र बजार पहुँचलाई उपयोग गर्न सके नेपालका कम्पनीले नयाँ ग्राहक पाउन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्न सक्छन्।
तर आउटसोर्सिङको अहिलेको संरचना दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। विदेशी कम्पनीले काम दिन बन्द गरे वा सस्तो सेवा उपलब्ध गराउने अर्को मुलुक भेटे नेपाली कम्पनीको कारोबार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नै उत्पादन, प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्ति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
आफ्नै उत्पादन र प्रविधिको खोजी
विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले विदेशी कम्पनीका लागि सेवा उपलब्ध गराउने मात्र होइन, आफ्नै उत्पादन निर्माण गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। सफ्टवेयर सेवा निर्यात र आफ्नै प्रविधि उत्पादनको व्यापारबीच यहीँ महत्त्वपूर्ण अन्तर छ।
सेवा निर्यातमा कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न निश्चित काम गर्छ र त्यसबापत शुल्क प्राप्त गर्छ। उत्पादनमा भने एउटै सफ्टवेयर वा प्रविधि धेरै ग्राहकलाई बेच्न सकिन्छ। यसले दीर्घकालीन आम्दानी, ब्रान्ड निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विस्तारको सम्भावना दिन्छ।
नेपालमा केही कम्पनीले यही दिशामा काम गरिरहेका छन्। फ्युजमसिन्सले एआई तथा मेसिन लर्निङमा आधारित समाधान विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा विस्तार गरेको छ। कम्पनीका संस्थापक डा. समीर मास्केले नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई विश्वस्तरको प्रविधि विकासमा संलग्न गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, इन्ग्रेल्सले शिक्षा तथा संस्थागत व्यवस्थापनका लागि डिजिटल समाधान विकास गरेको छ।
इन्फोडेभलपर्सले वित्तीय प्रविधि र डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी प्रणालीमा काम गर्दै आएको छ।
एकबाना, जेनेस सोलुसन्स र अन्य नेपाली कम्पनीले पनि क्लाउड, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, डिजिटल रूपान्तरण र उद्यमस्तरीय प्रविधि समाधानमा काम गरिरहेका छन्।
नेपालमा आफ्नै उत्पादनको सम्भावना कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा, शिक्षा, पर्यटन र सरकारी सेवामा पनि छ।
स्थानीय बजारका समस्या समाधान गर्ने सफ्टवेयरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, वित्तीय कारोबार व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली, अस्पताल सञ्चालन सफ्टवेयर, विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, होटल बुकिङ समाधान, डिजिटल भुक्तानी र तथ्यांक विश्लेषणका उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा पनि बेच्न सकिन्छ।
तर उत्पादन निर्माण गर्न अनुसन्धान तथा विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक हुन्छ। ग्राहकले मागेको सफ्टवेयर तयार गरेर शुल्क लिने व्यवसायको तुलनामा आफ्नै उत्पादन विकास गर्न प्रारम्भिक लगानी, परीक्षण, बजार अनुसन्धान, बिक्री सञ्जाल र ग्राहक सहयोगमा ठूलो खर्च लाग्छ। उत्पादन सफल नहुने जोखिम पनि रहन्छ।
नेपालमा स्टार्टअपले सामना गर्ने मुख्य समस्या यही हो।
बैंक ऋणमा धितो र नियमित आम्दानीको आधार खोजिन्छ, तर प्रविधि स्टार्टअपको सम्पत्ति प्रायः बौद्धिक सम्पत्ति, जनशक्ति र सम्भावित बजार हुन्छ। यस्तो व्यवसायलाई परम्परागत बैंकिङ मापदण्डबाट मात्रै मूल्यांकन गर्दा लगानी पाउन कठिन हुन्छ।
भेन्चर क्यापिटल, एन्जल लगानी र निजी इक्विटीको बजार विस्तार गर्न सके नयाँ उत्पादन विकास गर्ने कम्पनीलाई पुँजी उपलब्ध हुन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपाली उद्यमी तथा लगानीकर्तालाई पनि नेपालका प्रविधि स्टार्टअपसँग जोड्न सकिन्छ।
विदेशी मुद्रा र रोजगारीको नयाँ स्रोत
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकमले उपभोग, आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर डिजिटल सेवा निर्यातले देशभित्रै बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को बाटो खोल्न सक्छ।
आईटी उद्योगको विशेषता भनेको उत्पादनशील उमेरका युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सक्नु हो। विदेशमा रोजगारी खोज्न जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न, उच्च दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आम्दानी ल्याउन यसले सहयोग गर्न सक्छ।
नास–आईटीका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपाली आईटी क्षेत्रमा करिब एक लाख जनशक्ति संलग्न रहेको उद्योगको अनुमान छ। सन् २०२२ को आईआईडीएस अध्ययनले पनि ७० हजारभन्दा बढी प्राविधिक तथा डिजिटल सेवामा संलग्न जनशक्तिको अनुमान गरेको थियो।
पछिल्लो विस्तारसँगै यो संख्या बढेको उद्योगको भनाइ छ। तर पूर्णकालीन कर्मचारी, फ्रीलान्सर, करारमा काम गर्ने जनशक्ति र अन्य डिजिटल सेवा प्रदायकलाई एउटै परिभाषामा समेट्ने आधिकारिक राष्ट्रिय तथ्यांक उपलब्ध छैन।
रोजगारीको भौगोलिक वितरणमा पनि असन्तुलन छ। उद्योगको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छ।
नास–आईटी नेतृत्वले करिब ९० प्रतिशत आईटी रोजगारी काठमाडौंमा केन्द्रित रहेको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। यसले अन्य सहरमा डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
पोखरा, विराटनगर, बुटवल, चितवन, नेपालगञ्ज र धनगढीजस्ता सहरमा पनि आईटी सेवा कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ।
इन्टरनेट र विद्युत् पहुँच विस्तार, सहकार्य गर्ने कार्यस्थल, तालिम केन्द्र र स्थानीय विश्वविद्यालयसँग उद्योगको सम्बन्ध विकास गर्न सके राजधानीबाहिर पनि डिजिटल रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
आईटी उद्योगको अर्को लाभ रोजगारीको गुणस्तर हो। सामान्य श्रममा आधारित उद्योगको तुलनामा उच्च सीप भएका प्राविधिकको आम्दानी र उत्पादकत्व बढी हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि काम गर्दा नेपाली जनशक्तिले विश्वस्तरको प्रविधि, कार्यसंस्कृति र व्यावसायिक मापदण्ड सिक्ने अवसर पाउँछन्।
तर यसका लागि शिक्षा र बजारको आवश्यकताबीच तालमेल हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्पादन भए पनि कम्पनीले खोजेको व्यावहारिक सीप अभाव हुन सक्छ। सफ्टवेयर विकास, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, डाटा इन्जिनियरिङ, एआई र परियोजना व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेछ।
आईटी उद्योगको विस्तारले महिलाका लागि पनि रोजगारीका नयाँ अवसर खोल्न सक्छ।
घरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि काम गर्न सकिने भएकाले भौगोलिक र सामाजिक अवरोध केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ। तर यसका लागि सुरक्षित कार्य वातावरण, समान पारिश्रमिक, सीप विकास र नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउने नीति आवश्यक हुन्छ।
नीतिगत सुविधा छ, कार्यान्वयनको प्रश्न बाँकी
नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यातको नयाँ आधारका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत तथा करसम्बन्धी सुविधा ल्याएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आईटी सेवा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरमा छुट, विदेशी लगानी सहज बनाउने व्यवस्था र डिजिटल पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था अघि सारिएको छ।
यस्तो सुविधाले विदेशी ग्राहकका लागि नेपालबाट सेवा दिने कम्पनीको लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ।
तर कर छुट मात्रले उद्योग विस्तार हुँदैन। कम्पनी दर्ता, विदेशी भुक्तानी प्राप्ति, विदेशी मुद्रा सटही, सफ्टवेयर तथा उपकरण आयात, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र कर विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ।
विशेषगरी फ्रीलान्सर तथा साना कम्पनीका लागि विदेशी भुक्तानी प्राप्त गर्ने औपचारिक माध्यम अझै सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आईटी सेवा निर्यातको आम्दानीलाई रेमिट्यान्सबाट छुट्याएर अभिलेख गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र उद्योगीका संस्थाबीच समन्वय आवश्यक छ। सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले विदेशी ग्राहकबाट प्राप्त गरेको भुक्तानीलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्ने बैंकिङ प्रणाली र रिपोर्टिङ व्यवस्था बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रविधि उद्योगमा विदेशी कम्पनीको लगानीले पुँजी मात्र ल्याउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, व्यवस्थापन ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीका अवसर पनि ल्याउन सक्छ।
नेपालमा विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
उद्योगीहरूले कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाउन कठिन हुने बताएका छन्। नास–आईटी अध्यक्ष पाण्डेले कर दरमा स्थिरता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कम्तीमा १० देखि १५ वर्षसम्म अनुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
आईटी उद्योगमा लगानीको निर्णय गर्दा कम्पनीले जनशक्ति, कार्यालय, अनुसन्धान, बजार विस्तार र प्रविधिमा दीर्घकालीन खर्च गर्छ। कर तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक वर्ष अनिश्चित हुँदा विदेशी ग्राहकसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने र नयाँ लगानी ल्याउने निर्णय प्रभावित हुन सक्छ।
सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै निर्णायक हुनेछ। नीतिमा उल्लेख भएका लक्ष्यलाई बजेट, संस्थागत क्षमता र निजी क्षेत्रको सहभागितासँग जोड्न नसके ती कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका अवरोध
नेपाली आईटी उद्योगले सम्भावना देखाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम र श्रीलंकाजस्ता मुलुकले पनि डिजिटल सेवा निर्यातमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।
यी देशमा स्थापित कम्पनी, ठूलो जनशक्ति, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचका कारण नेपाली कम्पनीले कडा प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपर्छ।
नेपालको तुलनात्मक लाभ कम लागतको जनशक्ति मात्र हुनु हुँदैन। गुणस्तर, समयमै सेवा, साइबर सुरक्षा, ग्राहकको तथ्यांक संरक्षण, व्यावसायिक विश्वसनीयता र नवप्रवर्तनमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकले सेवा खरिद गर्दा कम्पनीको कानुनी हैसियत, वित्तीय पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा नीति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र कामको गुणस्तर जाँच गर्छन्। नेपालमा यी पक्षमा एकरूपता नहुँदा नयाँ कम्पनीले विदेशी ग्राहकको विश्वास जित्न समय लाग्न सक्छ।
सावटिको सन् २०२६ अक्टोबरमा सार्वजनिक अध्ययनले पनि कमजोर साइबर सुरक्षा, पर्याप्त तथ्यांक संरक्षणको अभाव, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमजोरी, नियामकीय अस्पष्टता, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई आईटी निर्यात विस्तारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।
डिजिटल सेवा निर्यातमा ग्राहकको तथ्यांक सबैभन्दा संवेदनशील सम्पत्ति हो। बैंकिङ, स्वास्थ्य, बीमा र सरकारी सेवाका ग्राहकका विवरण प्रशोधन गर्दा गोपनीयता तथा सुरक्षाको उच्च मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
एउटा साइबर आक्रमण वा तथ्यांक चुहावटले कम्पनीको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र नेपाली उद्योगको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले साइबर सुरक्षा सेवा, डेटा संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणनमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने गरी सुरक्षा प्रणाली, कर्मचारी तालिम र आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।
पूर्वाधारको समस्या पनि कम छैन। भरपर्दो इन्टरनेट, विद्युत् आपूर्ति, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली उद्योगका आधार हुन्।
सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले ग्राहकसँग निरन्तर सम्पर्क राख्न र समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। इन्टरनेट अवरुद्ध हुने, भुक्तानीमा समस्या आउने वा आवश्यक सफ्टवेयर तथा उपकरण आयात गर्न कठिन हुने अवस्था उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका लागि बाधक बन्न सक्छ।
एआईले बदल्दैछ डिजिटल निर्यातको बजार
विश्वव्यापी रूपमा कृत्रिम बौद्धिकताको विस्तारले डिजिटल सेवा निर्यातको स्वरूप पनि बदलिरहेको छ। पहिले सामान्य सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन र ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले अब एआईमा आधारित समाधान, स्वचालित प्रणाली र उन्नत विश्लेषणात्मक सेवा विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
एआईले केही परम्परागत कामलाई स्वचालित बनाउँदा सामान्य कोडिङ, अनुवाद, सामग्री उत्पादन र तथ्यांक प्रशोधनमा आधारित सेवाको मूल्य घट्न सक्छ।
यसले कम लागतमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र पर्याप्त नहुने संकेत गर्छ। नेपाली कम्पनीले उच्च मूल्यका प्राविधिक सेवा, एआई प्रणाली विकास, साइबर सुरक्षा, क्लाउड इन्जिनियरिङ र विशेष क्षेत्रका सफ्टवेयर समाधानमा क्षमता बढाउनुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ एआईले नेपाली कम्पनीका लागि नयाँ बजार पनि खोलिरहेको छ।
स्वास्थ्य तथ्यांक विश्लेषण, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, व्यावसायिक प्रक्रियाको स्वचालन, ग्राहक व्यवहार विश्लेषण र नेपाली भाषामा आधारित एआई समाधान विश्व बजारमा बेच्न सकिन्छ।
नेपालको भाषिक विविधता पनि यस क्षेत्रमा अवसर बन्न सक्छ। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेपाल भाषा, थारू, तामाङ र अन्य भाषामा आधारित स्पिच रिकग्निसन, अनुवाद तथा प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
यस्ता प्रविधि नेपालका लागि मात्र नभई नेपाली तथा दक्षिण एसियाली भाषा प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छन्।
तर एआई सेवाको विकासका लागि गुणस्तरीय तथ्यांक, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, उच्च कम्प्युटिङ क्षमता र अनुसन्धानमा लगानी आवश्यक हुन्छ।
नेपालले विदेशी एआई उपकरण प्रयोग गरेर सेवा दिने अवस्थामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रविधि निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिने उत्पादन विकास गर्नुपर्नेछ।
एआईले सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी कम्पनीबीच सहकार्य आवश्यक छ।
विद्यार्थीलाई बजारको मागअनुसार सीप सिकाउने, कम्पनीलाई अनुसन्धानमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नयाँ उत्पादनको परीक्षण तथा व्यावसायीकरणका लागि सहयोग गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ।
निर्यातको नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर
नेपालको डिजिटल सेवा उद्योगले अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। उद्योगको वास्तविक आकार मापन गर्ने तथ्यांक प्रणाली, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विदेशी लगानी, पूर्वाधार, कर स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच यसका आधारभूत आवश्यकता हुन्।
नेपालले आईटी सेवा निर्यातलाई केवल केही सफ्टवेयर कम्पनीको व्यवसायका रूपमा हेर्नु हुँदैन।
यो रोजगारी, विदेशी मुद्रा, उद्यमशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक विविधीकरणसँग जोडिएको क्षेत्र हो। देशभित्रै बसेर विश्व बजारका लागि काम गर्न सक्ने अवसरले युवा जनशक्तिको पलायन घटाउन र स्वदेशमै उच्च आम्दानीको सम्भावना बढाउन सक्छ।
यसका लागि सरकारले डिजिटल सेवा निर्यातको स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्छ।
निर्यात आम्दानीको आधिकारिक अभिलेख राख्ने, फ्रीलान्सर र कम्पनीलाई सहज भुक्तानी प्रणाली उपलब्ध गराउने, कर नीति स्थिर बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कम्पनीको पहिचान विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि सस्तो श्रममा आधारित कामबाट माथि उठेर आफ्नै उत्पादन, बौद्धिक सम्पत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।
कम्पनीहरूबीच सहकार्य, संयुक्त बजार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणनमा लगानी बढाउनुपर्छ। नेपाली जनशक्तिको सीपलाई विश्वस्तरको मागसँग जोड्न शिक्षा र उद्योगबीच सहकार्य आवश्यक छ।
नेपालले वस्तु निर्यातमा भोगिरहेको संरचनागत चुनौतीलाई डिजिटल सेवा निर्यातले केही हदसम्म फरक बाटो दिन सक्छ।
यसका लागि ठूलो भौतिक पूर्वाधार वा कच्चा पदार्थभन्दा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र विश्वसनीय सेवा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यही कारण डिजिटल सेवा निर्यात नेपालको तुलनात्मक लाभ बन्न सक्ने सम्भावना छ।
तर एक अर्ब डलरको अनुमान सार्वजनिक हुनु मात्रै सफलता होइन। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यांक, औपचारिक रूपमा भित्रिने विदेशी मुद्रा, देशभित्र सिर्जना हुने रोजगारी र विश्व बजारमा नेपाली कम्पनीको बढ्दो हिस्सा नै वास्तविक उपलब्धिका मापदण्ड हुन्।
अब नेपालले डिजिटल सेवा निर्यातलाई अनौपचारिक आम्दानी र व्यक्तिगत प्रयासको सीमाबाट निकालेर व्यवस्थित राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ।
विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने जनशक्तिबाट आफ्नै प्रविधि र उत्पादन विश्व बजारमा बेच्ने उद्यमी तयार गर्न सके मात्रै डिजिटल निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
विश्व बजारमा नेपाली प्रतिभाले आफ्नो क्षमता देखाउन थालेका छन्। अब त्यो प्रतिभालाई व्यवस्थित उद्योग, स्थिर नीति र प्रतिस्पर्धी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाको हो। नेपालको डिजिटल निर्यातको भविष्य यही रूपान्तरणमा निर्भर हुनेछ।
