Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

बजेटसम्बन्धी सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीलाई

बजेटसम्बन्धी सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीलाई
A A+ A-

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले suggestions.opmcm.gov.np नामक डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको हो ।

सरकारले आगामी सोमबार सार्वजनिक गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि नागरिकले यसमार्फत सुझाव दिन सक्ने छन् । जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासनव्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउन यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

​सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मुख्य योजना अनुरूप प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको पनि कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । पोर्टलमा प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधासमेत यस प्रणालीमा समावेश रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

​नागरिकले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना रायसुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पु¥याउन सक्ने छन् ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटलाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाउन वेबसाइट अथवा पत्रमार्फत पनि सबैले सुझाव दिन सक्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले क्युआर कोड स्क्यान गरेर पनि बजेटमा सुझाव दिन सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आय र खर्चको विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट लेखनको काम अघि बढाइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति गठन गरेर यससम्बन्धी काम निरन्तर जारी राखेको छ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत सुझाव तथा छलफलको कामलाई जारी राखेको छ ।

त्यसअघि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्का दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि आमनागरिकसँग सुझाव माग गरेको हो ।

सरकारले आगामी आवको बजेटलाई सुशासन र सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाइने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ बजेटले विगतको क्रमभङ्गता गर्ने र सुशासन प्रत्याभूतको आधार तयार गर्ने सार्वजनिक मञ्चमा बताउँदै आउनुभएको छ ।

2