काठमाडौँ- सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।
अगामी आर्थिक वर्ष ९२०८३–८४०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अगामि दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार उर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
उहाँले अन्तरदेशीय उर्जा व्यापार सम्झौताहरुलाई दीर्घकालिन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने पनि बताउनुभयो ।
