काठमाडौँ- सरकारले सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयपश्चात् मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको हो । सरकारको प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । त्यसै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् छन् । सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ । त्यस अनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्टै हुने छ । अर्को सञ्चार मन्त्रालय; त्यसै गरी युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहने छन् । त्यसै गरी दुई मन्त्रालय गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ भने अन्यलाई कार्यविभाजन हेरफेर गरी स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको जानकारी दाहालले दिनुभयो । मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालु खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशील खड्का, (बागलुङ) र योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
फेरबदलपछि मन्त्रालयको नाम
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
६. कृषि, वन तथा पर्यावरण
७. गृह
८. परराष्ट्र
९. पूर्वाधार विकास
१०. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार
१३. रक्षा
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
१५. शिक्षा तथा खेलकुद
१६. सूचना तथा सञ्चार
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा
