काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीका कारण विकासको लागत बढिरहेको छ । जुन मूल्यमा काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, त्यसमा ढिलाइ हुँदा अहिले लागत झन् बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि महँगो हुँदै गएमा एक बिन्दुमा पुगेर यसको सान्दर्भिकतामाथि ठुलो बहस हुने अवस्था आउन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरू औँल्याउँदै बिचमै ठेक्का रद्द हुने र काम रोक्ने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो । यस्ता कानुनी तथा प्रक्रियागत “लुपहोल्स” बन्द गर्न बजेटपछि गहन छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै नै इन्फ्लेसन (मुद्रास्फीति) को कुरा गर्‍यौँ, मूल्यवृद्धिको कुरा गर्‍यौँ । बाह्य कारणसँगै समय लाग्ने प्रक्रियाका कारण हाम्रो विकास निर्माण ढिलो मात्र होइन, महँगो पनि भइरहेको छ । जुन काम पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, ढिलाइका कारण लागत बढ्दै गएको छ । हाइड्रोपावरको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी समयमै सम्पन्न नहुँदा यसको सान्दर्भिकतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर अहिले पनि समय छ । ठेक्का रद्द हुने, बिचमा रोक्ने जस्ता प्रक्रियागत समस्याले ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यस्ता कमजोरी कसरी हटाउने भन्ने विषयमा बजेटपछि गम्भीर छलफल आवश्यक छ । यसले वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि असर गर्छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । समितिले योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरे काममा जिम्मेवारी बढ्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने उहाँको धारणा थियो ।