काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लीन रहेको र कुशासनलाई जरैदेखि उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार डिजिटलाइजेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ।

विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भए पनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उहाँले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गरिबलाई नगद बाँड्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन, उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक छ र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफर्म्स’ सुरु गरेको दाबी गर्नुभयो। सोही अनुसार कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको उहाँको भनाइ छ। १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो। कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले यस पटकको निर्वाचनमा जुन मत दिनुभयो, त्यो मतादेश र जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ।”

उहाँले डिजिटलाइजेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत र संस्थागत कब्जा तथा योग्यता प्रणालीलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनको एजेन्डामा म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालिएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै आम नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत राज्यले गर्ने लगानी, पुनर्वितरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि सरकार अत्यन्त उदार र लचिलो रहेको उहाँले बताउनुभयो।

विशेष गरी मध्यम वर्गको विस्तार र उनीहरूको आर्थिक सुरक्षामा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले विगत ३0 वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै कुरा गरिए पनि गरिबलाई नगद हस्तान्तरणभन्दा बाहिर गएर जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपायमा ध्यान नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गरिबी उन्मूलन गरी उनीहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक हुन्छ। सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय नभई सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हामीले मुलुकको अर्थ-राजनीतिक दिशालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ।”

पार्टीको चुनावी वाचा-पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई जनताबाट अनुमोदित गराएर सरकारमा आएको भन्दै उहाँले तिनै प्रतिबद्धताहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय अर्थतन्त्र सुधारका महत्त्वपूर्ण कदम भएको उहाँको भनाइ थियो।

आयकरमा भएको कमीबाट सिर्जना हुने राजस्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आंशिक रूपमा परिपूर्ति गर्ने रणनीति सरकारले लिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। व्यापक उपभोग आधार (ब्रोड-बेस्ड कन्जम्पसन) बाट राजस्व संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको प्रयास रहेको उहाँले बताउनुभयो।

राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर नीतिमा सुधार गरिएको उहाँको भनाइ छ। अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको र उद्योगी-व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सीमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।