काठमाडौँ – निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले व्यवसायमा आएको सामान्य गिरावटबीच पनि सरकारी राजस्वमा आफ्नो योगदानलाई उच्च राखेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना (साउनदेखि चैत) सम्मको अवधिमा कम्पनीले आफ्नो कुल आम्दानीको ६०.८१ प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कर, शुल्क र रोयल्टीका रूपमा राज्यलाई बुझाएको छ।

राजस्व योगदानको अवस्था
समीक्षा अवधिमा एनसेलले कुल २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमध्ये १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विभिन्न सरकारी कोषमा दाखिला गरेको कम्पनीले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको राजस्व १.०५ प्रतिशतले घटेको भए पनि राज्यको ढुकुटीमा गरिने योगदानका दृष्टिले एनसेलको भूमिका सशक्त देखिएको छ।

राजस्व भुक्तानीको विवरण (प्रमुख शीर्षकहरू)
एनसेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ जीएसएम अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कबापत बुझाएको छ।

अन्य प्रमुख भुक्तानी विवरण यस प्रकार छन्:
जीएसएम अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क : ३ अर्ब २९ करोड
दूरसञ्चार सेवा शुल्क : २ अर्ब १२ करोड
फ्रिक्वेन्सी शुल्क : १ अर्ब ९६ करोड
मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) : १ अर्ब ७४ करोड
रोयल्टी : १ अर्ब २९ करोड
अग्रिम कर : १ अर्ब २५ करोड
भन्सार महसुल : १ अर्ब ८० लाख
टीडीएस (TDS) : ८९ करोड ५४ लाख
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष : ६४ करोड ९६ लाख
स्वामित्व कर : ३४ करोड ९८ लाख
आईएसपी अनुमति पत्र : २ लाख ७० हजार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वैशाखसम्मको विवरणअनुसार एनसेलको भ्वाइस सेवामा १ करोड ४० लाख ३९ हजार ३०२ र मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा १ करोड २२ लाख १६ हजार २२५ ग्राहक छन्। कम्पनीको फोरजी सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड २१ लाख २५ हजार ५५४ पुगेको छ।

फाइभ-जी र पूर्वाधार विस्तारको चुनौती
राजस्वमा ठूलो योगदान रहे पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र प्राविधिक विकासमा दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकभन्दा ५ देखि ८ वर्ष पछाडि रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। छिमेकी मुलुकहरूमा फाइभ-जी सेवा व्यावसायिक रूपमा सुरु भइसक्दा नेपालमा भने यो प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ।

नेपाल टेलिकमले फाइभ-जी परीक्षणको अनुमति पाए पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन, भने एनसेलले तीन पटकसम्म अनुमति मागे पनि नियामक निकायको निर्णयको पर्खाइमा छ। हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फाइभ-जी स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य तोकेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

यद्यपि, स्पेक्ट्रम र उपकरणको उच्च लागत तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीका कारण सेवा विस्तारमा चुनौती थपिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार देशभर फाइभ-जी सेवा विस्तार गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा सेवा प्रदायकहरू नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सचेत देखिएका छन्।