काठमाडौं – नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एनसेल अहिले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा जटिल मोडमा उभिएको छ । एउटा कम्पनीको अनुमतिपत्र, शेयर कारोबार र विदेशी लगानीसँग जोडिएको विवादले अब दूरसञ्चार क्षेत्रको सीमाना पार गरिसकेको छ । यो बहसले राज्यको नीतिगत स्थिरता, कानुनी विश्वसनीयता, विदेशी लगानीको सुरक्षा, डिजिटल नेपालको भविष्य र एक करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको निरन्तर सेवामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अनुमतिपत्रको विवादबाट राष्ट्रिय बहससम्म
नेपालमा एनसेलको विषय अहिले एउटा निजी कम्पनीको व्यावसायिक विवादमा सीमित छैन । यो प्रकरणले नेपालको लगानी नीति, कानुनी शासन, नियामकीय स्थिरता र डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यलाई एउटै बिन्दुमा उभ्याएको छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई कस्तो व्यवहार गर्छ, कानुनलाई कसरी व्याख्या गर्छ र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषय अहिले एनसेल प्रकरणमार्फत परीक्षण भइरहेको छ ।

करिब २१ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको एनसेलले देशभर आधुनिक मोबाइल सेवा विस्तार गर्दै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुर्याएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकले यसको सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, अनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी सेवा, व्यवसाय र सूचना प्रवाहजस्ता गतिविधि अहिले मोबाइल नेटवर्कमै निर्भर हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको अनुमतिपत्र, शेयर स्वामित्व र भविष्य अन्योलमा पर्नुलाई एनसेलले राष्ट्रिय महत्वको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक पत्राचार गर्दै अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न, शेयर कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिन तथा सरकारका केही निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

एनसेल भित्र देखिएको मुख्य विवाद भनेको १५ मंसिर २०८० मा भएको शेयर कारोबारको हो । त्यही दिन आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको शेयर स्पेक्ट्रलाइट (यूके) लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार, उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायबीच कानुनी व्याख्या र प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखियो ।

सरकारले ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै उक्त शेयर कारोबारलाई तत्काल स्वीकार नगर्ने, कम्पनीको शेयर संरचनामा फेरबदल हुन नदिने र अनुमतिपत्र नवीकरणमा विशेष शर्त राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि १३ भदौ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र १६ भदौ २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गरे पनि कम्पनीको शेयर संरचना यथावत् राख्ने लगायतका अतिरिक्त शर्त थपिए ।

यही निर्णय अहिले विवादको मुख्य आधार बनेको छ । कम्पनीको भनाइमा सरकारले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वीकार गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा शेयर कारोबारलाई अस्वीकार गर्नु तर्कसंगत रहँदैन । स्पेक्ट्रलाइट समूहले दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यवस्थापकमार्फत कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको, व्यवसायलाई स्थिर बनाएको तथा आम्दानीको गिरावट रोक्न सफल भएको तथ्यले नै व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमाणित भइसकेको कम्पनीको दाबी छ ।

एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम उद्योग विभागमा अभिलेखका लागि निवेदन दिएको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ३० फागुन २०८० र २४ वैशाख २०८१ मा आवश्यक कागजात बुझाएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ ।

कम्पनीले अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि अघि सारेको छ । ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ३७ ९१० (ग) ले प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भएमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैको आधारमा १३ भदौ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र १६ भदौ २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले खरिदकर्ताको क्षमता पुष्टि भइसकेपछि शेयर कारोबार रोक्ने आधार स्वतः समाप्त भएको कम्पनीको दाबी छ ।

यसबीच सरकारले नेपाल राजपत्रमा १२ कात्तिक २०८१ मा सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८१ जारी ग(यो । उक्त संशोधनमार्फत नियम ७क थप गरियो, जसले अनुमतिपत्र लिँदाको समयको पूँजी संरचनालाई आधार मानेर नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । एनसेलले यही संशोधनलाई विवादको अर्को कारण मानेको छ ।
कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दफा ३३ ले अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर विदेशी लगानी भएको सेवाप्रदायकलाई शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न कुनै रोक लगाएको छैन । तर पछि नियमावली संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था थपेर ऐनको मूल भावना परिवर्तन गरिएको कम्पनीको जिकिर छ । कम्पनीले यसलाई प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत र भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था भएको दाबी गर्दै नियम ७क खारेज गर्न माग गरेको छ ।

एनसेलले सरकारको अर्को निर्णयप्रति पनि असहमति जनाएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणकै क्रममा कम्पनीको शेयर संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने शर्त राखिनुलाई कम्पनीले संविधान, कम्पनी ऐन, दूरसञ्चार ऐन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको छ । कम्पनीको तर्कमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ र दफा ४२ अनुसार शेयर चल सम्पत्तिसरह किनबेच गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रोक लगाइनु शेयरधनीको सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप भएको कम्पनीको बुझाइ छ ।

कम्पनीले संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार, धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको हक र धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकसमेत प्रभावित भएको जिकिर गरेको छ । साथै विदेशी लगानी नीति, २०७१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने तथा राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा एनसेलमाथि फरक व्यवहार गरिएको कम्पनीको आरोप छ ।

यही कारण कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुन २०८० को निर्णय पुनरावलोकन गरी शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, शेयर संरचनासम्बन्धी शर्त हटाउन तथा दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधित नियम ७क खारेज गर्न सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

कर, कानुन र लगानीको जटिल गाँठो
एनसेलसँग जोडिएको अर्को ठूलो बहस कर दायित्वको हो । पछिल्लो शेयर कारोबारसँगै कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व परिवर्तनपछि लाग्ने आयकर तथा त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाबारे पनि व्यापक विवाद उठेको छ । कम्पनी भने आफूले कानूनबमोजिम सबै प्रमुख दायित्व पूरा गरिसकेको र बाँकी विषयहरू नियामक तथा अदालतमा विचाराधीन प्रक्रियाभित्र रहेको दाबी गर्छ ।

१५ मंसिर २०८० मा आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट ९यूके० लिमिटेड र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) लिमिटेडबीच रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री भएपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तनअघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गरी १४ फागुन २०८० मा हरिहरभवनस्थित ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ । सोहीअनुसार एक अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ७० हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ ।

कम्पनीले पछिल्लो शेयर कारोबारबाट पूँजीगत लाभ नभएकाले पूँजीगत लाभकर लाग्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार यसअघि ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको शेयर करिब १४४ अर्ब रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पछिल्लो कारोबार भने त्योभन्दा निकै कम मूल्यमा भएको तथ्य खरिदकर्ता, विक्रेता र शेयर सम्झौताले नै पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले नाफा नभएको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने आधार नहुने कम्पनीको जिकिर छ ।

तर एनसेलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कर विवाद टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच भएको शेयर कारोबारसँग जोडिएको थियो । लामो कानुनी बहसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कम्पनीले विभिन्न चरणमा कुल ४७ अर्ब ९ लाख ९४ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर राज्यलाई बुझाइसकेको जनाएको छ ।

कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७३ वैशाख २६ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, २०७४ जेठ २१ मा दुई चरणमा क्रमशः २ अर्ब २ करोड र ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, २०७६ पुस १५ मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, २०७६ चैत १८ मा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तथा २०७६ चैत ३० मा १४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४७ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न किस्तामा दाखिला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अन्तिम किस्ता कोभिड–१९ महामारीकै बीच चैत २०७६ मा बुझाइएको थियो ।

कम्पनीका अनुसार पछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकायले समेत नेपाल सरकारकै पक्षमा निर्णय सुनाएपछि उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित पूँजीगत लाभकरको दायित्व पूर्ण रूपमा समाप्त भएको हो । अहिले अदालतमा विचाराधीन विषय भने आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गतको कर निर्धारणसँग सम्बन्धित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरूअनुसार विवादित करबाहेक कम्पनीको अन्य कुनै कर दायित्व बाँकी नरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यदि शेयर कारोबारमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको ठहरिए सरकारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार आफूले अस्वीकार नगरे पनि विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई रोक्का राखेर अनिश्चितता सिर्जना गर्नु उचित नहुने कम्पनीको धारणा छ ।

शेयर कारोबारको स्वीकृति नपाउँदा अर्को आर्थिक असर पनि परेको कम्पनीले जनाएको छ । करिब तीन वर्षअघि भएको शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको र विक्रेतालाई व्यवसायिक प्रदर्शनअनुसार किस्ताबन्दीमा रकम पठाउने संरचना तय गरिएको थियो । तर सरकारले कारोबारलाई मान्यता नदिँदा कम्पनीले सम्झौताअनुसार विक्रेतालाई पठाउनुपर्ने लाभांश तथा रकमसमेत रोकिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

विदेशी लगानीको सुरक्षामा प्रश्न !
करको विषयसँगै एनसेलले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको अर्को प्रश्न विदेशी लगानीको सुरक्षा हो । कम्पनीले विदेशी लगानी नीति, २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई आधार बनाउँदै आफूलाई कानूनले दिएको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

विदेशी लगानी नीति, २०७१ ले नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने र सार्वजनिक हितबाहेक राष्ट्रियकरण नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ र ३३ ले पनि विदेशी लगानीलाई विभेदरहित व्यवहार तथा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति दिएको छ ।

यसबाहेक नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ मा सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौताले राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक प्रयोजनबाहेक विदेशी लगानीलाई राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहणसरह असर पर्ने निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलको दाबीमा, नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा भियना कन्भेन्सनअनुसार नेपालमा प्रचलित कानूनसरह लागू हुन्छन् । त्यसैले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्राकृतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी लगानीको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्नुजस्तै हुने कम्पनीको तर्क छ ।

कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा राखेका अतिरिक्त शर्तले कम्पनीको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा विदेशी लगानीप्रतिको विश्वासमै असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कम्पनीले यसलाई लगानीकर्तालाई नेपालमा नीतिगत स्थिरता छैन भन्ने सन्देश जाने जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यही आधारमा कम्पनीले सरकारसँग फागुन ६, २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गर्न, शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्न, नवीकरणमा राखिएका शेयर संरचनासम्बन्धी शर्त हटाउन, अतिरिक्त ब्याज मिनाहा गर्न तथा नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ ।

एनसेलले सरकारलाई अर्को दीर्घकालीन प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल कायम रहेको नेपाली लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएर कम्पनीलाई बहुसंख्यक नेपाली स्वामित्वमा लैजान सकिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गरी नेपाली नागरिक र संस्थागत लगानीकर्तालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आफू सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्रको अन्योलदेखि डिजिटल नेपालको भविष्यसम्म
एनसेलले सरकारसमक्ष राखेको सबैभन्दा संवेदनशील विषय अनुमतिपत्रको निरन्तरता हो । कम्पनीको तर्कमा विवादको केन्द्र शेयर कारोबार वा नवीकरणको शर्त मात्र होइन, सन् २०२९ पछि नेपालको दूरसञ्चार सेवाको भविष्य पनि हो । यदि त्यसअघि स्पष्ट नीतिगत निर्णय भएन भने त्यसको असर एउटा निजी कम्पनीमा मात्र सीमित नरही समग्र डिजिटल पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र सेवाग्राहीमाथि पर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । तर एनसेलका अनुसार उक्त व्यवस्थाले कम्पनीको शेयर वा स्वामित्व सरकारमा जाने भनेको होइन, दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय मात्र उल्लेख गरेको छ । त्यसैले अनुमतिपत्र नवीकरणकै चरणमा शेयर संरचनामा रोक लगाइनु ऐनको मर्मभन्दा बाहिरको विषय भएको कम्पनीको दाबी छ ।

एनसेलले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा एउटा महत्वपूर्ण चेतावनी पनि दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यदि सन् २०२९ मा अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभई कम्पनी सञ्चालनमै अवरोध आयो भने त्यसको असर तत्कालै एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकमा पर्नेछ । नेपालका अन्य सेवा प्रदायकले छोटो समयमा एनसेलको सम्पूर्ण नेटवर्क, ग्राहक र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति लगभग असम्भव हुने कम्पनीको विश्लेषण छ ।

यसले मोबाइल सेवा मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल वालेट, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, सरकारी ई–सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अनलाइन शिक्षा, निजी व्यवसाय, सूचना प्रवाह तथा इन्टरनेटमा आधारित सम्पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा असर पार्ने कम्पनीको दाबी छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल सेवा नै सञ्चारको मुख्य आधार भएकाले त्यहाँको प्रभाव अझ गम्भीर हुने कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धका कारण विगतमा देशले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको उदाहरणसमेत स्मरण गराउँदै मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुनु त्योभन्दा धेरै गम्भीर अवस्था बन्न सक्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मोबाइल नेटवर्क आज सञ्चारको माध्यम मात्र नभई, नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिसकेको छ ।

एनसेलले सरकारलाई अर्को व्यवहारिक प्रश्न पनि सोधेको छ । यदि अनुमतिपत्र समाप्तिपछि कम्पनीका सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आए भने त्यसको तत्काल सञ्चालन कसरी हुनेछ रु कम्पनीले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नियामक निकायले वर्षौंसम्म ती कम्पनीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै अवस्था दोहोरिए लाखौं ग्राहक सेवाविहीन हुने, हजारौं रोजगारी प्रभावित हुने, राजस्व संकलन रोकिने र सम्पूर्ण डिजिटल प्रणालीमै अवरोध आउने कम्पनीको चेतावनी छ ।

कम्पनीले आफूले नेपालमा निर्वाह गरेको आर्थिक भूमिकालाई पनि विवाद समाधानसँग जोडेको छ । कम्पनीका अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म राज्यलाई झण्डै ४ खर्ब राजस्व योगदान गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष आफ्नो कुल आम्दानीको औसत ५० प्रतिशत विभिन्न कर, शुल्क, रोयल्टी र दस्तुरका रूपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएको दाबी कम्पनीले गरेको छ ।

व्यावसायिक योगदानसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कला–संस्कृति, महिला सशक्तीकरण, विपद् व्यवस्थापन, फुटबल, क्रिकेटलगायत खेलकुद प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक विपद्को पूर्वसूचना प्रवाहमा समेत कम्पनीले निरन्तर योगदान दिएको दाबी छ ।

रोजगारीको दृष्टिले पनि कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिको जीविकोपार्जनसँग आफू जोडिएको उल्लेख गरेको छ । यसकारण एनसेलसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत निर्णयले कम्पनीभन्दा बाहिर व्यापक आर्थिक प्रभाव पार्ने कम्पनीको विश्लेषण छ । तर कम्पनीले आफ्ना चुनौती पनि लुकाएको छैन । केही वर्षअघिसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यो घटेर १।२ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको कम्पनीले जनाएको छ। एक समय करिब एक खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने दूरसञ्चार उद्योग अहिले ६८ देखि ७० अर्ब रुपैयाँ मा सीमित भएको दाबी कम्पनीको छ ।

यसको प्रमुख कारणका रूपमा कम्पनीले ओटीटी सेवाको तीव्र विस्तार, स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग, अत्यधिक कर तथा दस्तुर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, सेवा शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसकिनु, नियामकीय ढिलाइ तथा नयाँ प्रविधिमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीलाई औँल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार यही अवस्था कायम रहे आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकहरू सञ्चालन खर्च धान्नै कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा कम्पनीले सरकारसमक्ष केही स्पष्ट विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो, दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत थपिएको नियम ७क खारेज गरी कम्पनीलाई हालको नेपाली लगानी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने अवसर दिनुपर्ने । दोस्रो, फागुन ६, २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी कम्पनीलाई नेपाली स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । तेस्रो, कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले सर्वसाधारण नेपालीलाई आईपीओ जारी गरेर बहुसंख्यक नेपाली स्वामित्व कायम गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।

कम्पनीले आईपीओ जारी भएमा सर्वसाधारण, संस्थागत लगानीकर्ता तथा नेपाली नागरिकलाई शेयर दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जनाएको छ । शेयरको प्रतिशत, मूल्य, प्रिमियम तथा वितरणको मोडालिटी भने सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शपछि तय गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।

यससँगै कम्पनीले भविष्यको लगानी योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित भए कम्पनीलाई नेपाली स्वामित्वको कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै फाइभजी, सिक्सजी, हाई–स्पिड फाइबर रोलआउट तथा अन्य अत्याधुनिक डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा प्रमुख पूर्वाधार साझेदार बन्ने र मोबाइलमा आधारित डिजिटल भविष्य निर्माणमा योगदान दिने कम्पनीको दाबी छ ।

विवादको समाधान अदालत, सरकार र नियामक निकायको प्रक्रियाबाट हुनेमा एनसेल स्पष्ट छ । तर निर्णय जे भए पनि त्यसले एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन । त्यसले नेपालले विदेशी लगानीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ, कानुनी स्थिरतालाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कति प्राथमिकता दिन्छ र लगानीकर्ता तथा राज्यबीचको विश्वास कसरी निर्माण गर्छ भन्ने विषयलाई पनि दिशा दिनेछ ।

एनसेलको विवाद दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो नेपालले आगामी दशकको डिजिटल यात्रा कुन नीतिगत आधारमा अघि बढाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो । कानूनको कार्यान्वयन, लगानीकर्ताको अधिकार, उपभोक्ताको हित, राज्यको दायित्व र डिजिटल पूर्वाधारको निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने यो विवाद समाधानको उदाहरण बन्न सक्छ ।