काठमाडौं – सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको सरकारको कार्यशैली अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील बहसमध्ये एक बनेको छ । प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्म अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा परिरहेका छन् । तर तीमध्ये धेरै चर्चित मुद्दा अदालत पुग्दा प्रमाणका आधारमा टिक्न सकेका छैनन् ।

यही घटनाक्रमले अनुसन्धान प्रणालीको विश्वसनीयता, कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता र लगानी सुरक्षाप्रतिको भरोसामाथि गम्भीर असर पार्न थालेको छ । निजी क्षेत्रभित्र डर, अनिश्चितता र अविश्वासको मनोविज्ञान फैलिँदै जाँदा अर्थतन्त्रले पुँजी अभावभन्दा बढी विश्वासको संकट सामना गरिरहेको संकेत देखिन थालेको छ ।

सुशासनको नारादेखि अनुसन्धानको शैलीसम्म
नेपालको राजनीति यतिबेला असाध्यै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिदेखि सरकारी निर्णयसम्म यही प्राथमिकता दोहोरिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा देखिएको अनुसन्धानको शैलीले भने सरकारको यही अभियानलाई विवादको केन्द्रमा पुऱ्याइदिएको छ । अनुसन्धानभन्दा पहिले पक्राउ, प्रमाणभन्दा पहिले प्रचार र त्यसपछि अदालतबाट बारम्बार कमजोर सावित भएका अभियोगले सुशासनको अभियानसँगै विधिको शासन र अनुसन्धान प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर बहस सुरु भएको हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने, वित्तीय अपराधमा संलग्न हुने वा कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनैपर्छ । यसमा कुनै मतभेद छैन । तर कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामै निष्पक्षता, पर्याप्त प्रमाण र विधिसम्मत अभ्यास देखिनुपर्छ । अन्यथा अनुसन्धान स्वयं विवादको विषय बन्न पुग्छ । अहिले नेपालमा यही अवस्था देखिन थालेको छ ।

यसको पछिल्लो र सबैभन्दा चर्चित उदाहरण बने पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अभियोग लगाएर पक्राउ गरिएका पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरिदियो । अझ उल्लेखनीय कुरा, अदालतले उनीसँग एक रुपैयाँ धरौटीसमेत मागेन । सामान्यतया यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा प्रारम्भिक प्रमाण देखिए अदालतले धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनाको आदेश दिने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर यो प्रकरणमा अदालतले अनुसन्धान निकायले प्रस्तुत गरेको आधारलाई पर्याप्त मानेन ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट विष्णुप्रसाद पौडेलको संलग्नता पुष्टि नदेखिएको उल्लेख गर्दै साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ लिएको भन्ने आधारसमेत तत्काल नखुलेको उल्लेख गरिएको छ । अदालतको यही आदेशले अनुसन्धान निकायको दाबी र अदालतले देखेको तथ्यबीच ठूलो दूरी रहेको सन्देश दिएको छ ।

यो घटनापछि कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया पनि तीव्र देखियो । एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग पौडेलविरुद्ध अभियोग पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पक्राउलाई प्राथमिकता दिइयो । कुनै ठोस आधार र प्रमाणबिना पूर्वउपप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर मुद्दामा तान्नु दुःख दिने र सार्वजनिक रूपमा बदनाम गराउने नियतबाहेक अर्को अर्थ ननिस्कने उनको टिप्पणी छ ।

पौडेल प्रकरण एक्लो भने होइन । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूविरुद्ध भएका कारबाहीले पनि यस्तै बहस जन्माएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ परे । पछि अदालतले उनीहरूलाई पनि साधारण तारेखमा रिहा गरिदियो । पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको हकमा त सर्वोच्च अदालतले पक्राउ प्रक्रियालाई नै गैरकानुनी ठहर ग-यो । जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोग गर्ने आधार पुष्टि नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले अनुसन्धान प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको स्पष्ट टिप्पणी गरेको थियो ।

राजनीतिक वृत्तले यी घटनालाई फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको शैलीलाई प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीतिका रूपमा चित्रित गरेका छन् । राज्यका अनुसन्धान निकायलाई दबाबमा राखेर मिडिया ट्रायल गर्ने, मिथ्या सूचना फैलाउने र विपक्षीलाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रयास अदालतका आदेशसँगै असफल भएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अदालतबाट बारम्बार आएका आदेशले सरकारी अनुसन्धानको कमजोर आधार उजागर गरिदिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम घिमिरे पनि अनुसन्धानको यही शैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनका अनुसार अदालतले साधारण तारेखमा छाड्नु भनेको अभियोग पुष्टि हुने बलियो प्रारम्भिक आधार नदेखिएको स्पष्ट संकेत हो । हचुवाको भरमा अभियोग दर्ता गर्ने, पक्राउलाई प्राथमिकता दिने र त्यसपछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने उनको विश्लेषण छ । राज्यका अनुसन्धान निकायले प्रचारमुखीभन्दा प्रमाणमुखी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

यही घटनाक्रमले अहिले राजनीतिक बहसभन्दा धेरै ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पार्न थालेको छ । राज्यको नीति र कानुनी स्थायित्वमाथि सबैभन्दा धेरै निर्भर रहने निजी क्षेत्र अहिले आफूलाई असुरक्षाको घेरामा महसुस गर्न थालेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू वित्तीय अनुशासन र कानुनी कारबाहीको विरोधमा छैनन् । तर अनुसन्धान र प्रतिशोधबीचको सीमारेखा धमिलिँदै जाँदा त्यसको असर सम्पूर्ण लगानी वातावरणमा पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ८० प्रतिशत योगदान पु-याउने र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनेको निजी क्षेत्र अहिले दोहोरो दबाबमा छ । एकातिर बजार मन्दी र घट्दो माग छ भने अर्कोतर्फ कानुनी अनिश्चितताले व्यवसाय विस्तारको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग बढ्न नसक्नु र नयाँ लगानी रोकिँदै जानुलाई निजी क्षेत्रले यही मनोवैज्ञानिक असुरक्षासँग जोडेर हेर्न थालेको छ ।

निजी क्षेत्र त्रासमा, लगानीभन्दा ठूलो बन्यो प्रतिष्ठा जोगाउने चिन्ता !
राजनीतिक वृत्तमा देखिएको यही कार्यशैलीको प्रभाव अहिले अर्थतन्त्रको मुटु मानिने निजी क्षेत्रमा अझ गहिरो रूपमा महसुस हुन थालेको छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा अघि बढाएको अनुसन्धान र कारबाहीको शैलीले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई कानुनी जोखिमभन्दा पनि प्रतिष्ठागत जोखिमप्रति बढी सशंकित बनाएको छ । वित्तीय अपराध गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको विमति छैन । तर कानुनी प्रक्रियाभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा दोषीको छवि निर्माण हुने, अनुसन्धानभन्दा पहिले पक्राउ प्राथमिकतामा पर्ने र त्यसपछि अदालतबाट मुद्दा नै कमजोर बन्दै जाने क्रमले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै सन्देहको घेरामा उभ्याइदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ८० प्रतिशत योगदान र रोजगारी सिर्जनामा करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र अहिले अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । व्यवसाय सञ्चालनमा प्रक्रियागत त्रुटि वा प्रशासनिक कमजोरी हुन सक्छ, त्यसलाई कानुनबमोजिम सुधार र नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर अहिले सामान्य त्रुटिलाई समेत आपराधिक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको महसुस उद्योगीहरूले गर्न थालेका छन् । यही कारण बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि नयाँ लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

यही मनोविज्ञानलाई एक प्रतिष्ठित उद्योगीले निकै स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार काम गर्ने मानिसबाट कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नियमन, सुधार र कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा धेरै अगाडि पुगेको उनको बुझाइ छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने उल्लेखनीय सन्देश दिन नसकेको अवस्थामा अहिले थपिएको डर र त्रासले नयाँ लगानी गर्ने सोचसमेत कमजोर बनाइरहेको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आर्थिक जरिवाना वा मुद्दा होइन, प्रतिष्ठा जोगाउने विषय बनेको छ । व्यक्तिगत रूपमा कुनै विवादमा नजोडिए पनि राज्यको पछिल्लो कार्यशैलीले कतिखेर कुन आधारमा कसलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याइन्छ भन्ने निश्चितता नरहेकाले व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । भूमिगत समूहको चन्दा आतंक वा भौतिक आक्रमणभन्दा पनि अहिलेको अवस्था मानसिक रूपमा बढी भयावह लागेको उनको अनुभव छ ।

उद्योगीहरूको बुझाइमा पछिल्ला वर्षहरूमा समाजमा पनि व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा विस्तार हुँदै गएको छ । व्यापार गर्नु, नाफा कमाउनु वा उद्योग विस्तार गर्नु नै अपराधजस्तो देखिने भाष्य क्रमशः बलियो बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन् । यही मनोविज्ञान भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा खुला रूपमा देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

ती घटनामा निजी क्षेत्र नै प्रत्यक्ष निशानामा परेको थियो । भाटभटेनी सुपरस्टोरका विभिन्न शाखा, नक्सालस्थित हिल्टन होटल, सतुंगलस्थित सीजी डिजिटल पार्क, चन्द्रागिरिस्थित विशाल ग्रुपको गोदाम लगायत दर्जनौँ उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । त्यसैक्रममा विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो, शेखर गोल्छा, बसन्त चौधरी, अनिल रुंगटा, बिन्दुकुमार थापा, ध्रुव थापा, कैलाश सिरोहिया र रामेश्वर थापालगायतका निजी निवाससमेत आक्रमणको चपेटामा परेका थिए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रकाशित ‘ध्वंसपछि अर्थतन्त्रको मार्गचित्र’ पुस्तकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांक उद्धृत गर्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ती घटनाको सम्झना गर्दै एक उद्योगी भन्छन्, त्यसबेला धेरै व्यवसायी नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाबमा पुगेका थिए । पहिले केही समूहको दृष्टिकोणबाट मात्र यस्तो असुरक्षा महसुस हुन्थ्यो, अहिले भने राज्यको व्यवहारले समेत त्यही सन्देश दिन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

अर्का उद्योगीका अनुसार अहिले धेरै व्यवसायीले नेपालबाहिर वैकल्पिक सम्पत्ति र व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर रूपमा सोच्न थालेका छन् । कम्तीमा एउटा सम्पत्ति दुबई, दिल्ली वा बैङ्गलोरजस्ता सहरमा जोडेर राख्ने मनोविज्ञान बढिरहेको उनको भनाइ छ । चुनावपछि शान्ति–सुरक्षा र लगानी वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो आशा कमजोर बनाएको उनी बताउँछन् । यदि यही अवस्था लम्बियो भने औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।

यहीबीच विशेष अदालतमा दायर भएको करिब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको बहुचर्चित मुद्दाले निजी क्षेत्रभित्रको सशंकालाई झन् बढाइदियो । इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, साहिल अग्रवालसहित ८१ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि धेरै उद्योगीले अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने चासो व्यक्त गर्न थाले ।

अभियोगपत्रअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ मात्रै करिब २२ अर्ब रुपैयाँ, बैंकिङ कसुरतर्फ ४२ करोड रुपैयाँ र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरतर्फ १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानले सर्कुलर ट्रेडिङमार्फत सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको, बैंक कर्जा अन्य प्रयोजनमा सारिएको तथा गैरकानुनी रकमलाई विभिन्न तहमा घुमाएर लगानी गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसै प्रकरणमा शंकरलाल अग्रवाल, दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, उपासना पौडेल, रोहित गुप्ता, ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचान, लतिका गोल्याणलगायत धेरै व्यवसायी प्रतिवादी छन् । यही कारण अहिले निजी क्षेत्रभित्र एउटा साझा प्रश्न उठेको छैन, बरु साझा सशंका फैलिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणबीचको सीमा धमिलिँदै गएको महसुस उद्योगीहरूले गर्न थालेका छन् ।

यो मुद्दाको अर्को पाटो बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि जोडिएको छ । ठूला व्यावसायिक समूह र बैंकबीच हुने कर्जा प्रवाह, लगानी र वित्तीय कारोबारमाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू समेत निर्णय लिन झन् सतर्क भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू खुला रूपमा बोल्न नचाहे पनि ठूला परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय पहिलेभन्दा धेरै जटिल बनेको स्वीकार गर्छन् । नियामकीय जोखिम बढ्दा बैंकहरू पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी भने अनुसन्धानलाई निजी क्षेत्रविरुद्धको अभियानका रूपमा चित्रण गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर केही व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै नजरले हेर्नु पनि उचित हुँदैन । नीतिगत कमजोरी, कानुनी छिद्र र नियामकीय अस्पष्टता भए त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राम्रो नियतका साथ उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरै व्यवसायी केही चर्चित मुद्दाका कारण अनावश्यक रूपमा शंकाको घेरामा परेको उनको विश्लेषण छ ।

व्यवस्थापन विज्ञ डा. अन्जय मिश्र पनि अहिलेको अवस्थालाई केवल अनुसन्धान वा पक्राउसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार पुराना विकृति हटाउने प्रयासमा देखिए पनि लगानीकर्ताले खोज्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा नीतिगत स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, कर नीति, ऊर्जा र लगानीसम्बन्धी निर्णयमा स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको उनको निष्कर्ष छ । विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदा कानुनी कारबाहीभन्दा ठूलो असर मनोविज्ञानमा पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीमा देखिने उनी बताउँछन् ।

सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने व्यवसायीहरू अहिले अर्को कारणले पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न हिच्किचाउन थालेका छन् । धेरैले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा मात्रै धारणा राख्न तयार हुनुको कारण उनीहरू स्वयंले खुलाएका छन् । सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा आफू अनुसन्धान वा अन्य प्रशासनिक दबाबको निशानामा पर्न सक्ने डर रहेको उनीहरूको भनाइ छ । एक व्यवसायीले आफू नाम सार्वजनिक गरेर बोल्न तयार नभएको कारण खुलाउँदै, विगतमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि सरकारी निकायको व्यवहार परिवर्तन भएको अनुभव निजी क्षेत्रले देखिसकेको बताए । त्यही कारण अहिले धेरै उद्योगी असन्तुष्टि निजी रूपमा व्यक्त गर्छन्, सार्वजनिक रूपमा होइन ।

यही मनोविज्ञानले अहिले अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ । नेपालमा लगानी अभाव मात्र छैन, विश्वासको अभाव पनि छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ऋणको माग नबढ्नु, नयाँ उद्योग स्थापनाका प्रस्ताव सुस्ताउनु र ठूला लगानीकर्ताले निर्णय स्थगित गर्नुको पछाडि बजार मन्दी मात्र जिम्मेवार छैन । निजी क्षेत्रका अनुसार कानुनी निश्चितता र नीतिगत स्थायित्वमा आएको शंकाले पनि अर्थतन्त्रलाई उस्तै कमजोर बनाइरहेको छ ।

यद्यपि यस बहसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । आर्थिक अपराधका घटनामा अनुसन्धान रोक्न वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि राख्न कसैले पनि माग गरेको छैन । निजी क्षेत्रको जोड केवल एउटै विषयमा छ—कानुन सबैका लागि समान होस्, तर अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित होस् । कारबाही निष्पक्ष देखियो भने त्यसले सुशासनलाई बल दिन्छ, तर अनुसन्धानभन्दा पहिले दोषीको छवि निर्माण हुन थाल्यो भने त्यसले राज्य र बजारबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

संवादले भरोसा फर्काउला ?
निजी क्षेत्रभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि र लगानी वातावरणमाथि उठेका प्रश्नबीच सरकार भने आफ्नो कदमलाई सुशासन अभियानकै हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आर्थिक अपराध, कर छलि, बैंकिङ अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विषयमा सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै आएका छन् । कानुनको शासन स्थापित गर्न प्रभावशाली व्यक्ति वा ठूलो व्यावसायिक घराना भएकै आधारमा कसैलाई छुट दिन नसकिने उनको अडान छ ।

तर, यही अडानसँगै सरकारले अर्को चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दायित्वलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन नसके अर्थतन्त्रले थप मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यही कारण पछिल्ला दिनमा सरकार पनि निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउने प्रयासमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रतिद्वन्द्वी नभई विकास साझेदारका रूपमा हेर्ने बताउँदै वैधानिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कसैले पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको आश्वासन दिएका छन् ।

तर निजी क्षेत्रको भनाइमा भरोसा केवल अभिव्यक्तिबाट फर्किने अवस्था छैन । सरकारले दिने सन्देशभन्दा राज्यका निकायले देखाउने व्यवहारलाई व्यवसायीहरूले बढी महत्त्व दिएका छन् । एउटातर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्ने र अर्कोतर्फ अनुसन्धानको नाममा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सशंकित बनाउने शैलीले दुईवटा फरक सन्देश प्रवाह गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । यही विरोधाभास अन्त्य नभएसम्म विश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

यही विषय संसद्मा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले अनुसन्धानको शैली, कानुनी प्रक्रिया र निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुशासनको नाममा निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने अवस्था आउन नहुने बताउँदै कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । यस्तै, यज्ञमणि न्यौपाने र टीका संग्रौलाले पनि आर्थिक अपराधमा संलग्न जोसुकैमाथि कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसले समग्र लगानी वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी सन्देश जान नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाले पनि यही सन्तुलनको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाइरहेको छ । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा तल छ । निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । निर्माण, उत्पादन, रियल इस्टेटदेखि पुँजीबजारसम्म धेरै क्षेत्र सुस्त छन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर ऋणको माग कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौती बन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।

सुशासनको अभियानलाई कसैले पनि अस्वीकार गरेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, बैंकिङ अपराध, कर छलि वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधमा राज्य कठोर बन्नैपर्छ । तर त्यही अभियानले निष्पक्षताको अनुभूति पनि दिनुपर्छ । अनुसन्धानको जग प्रमाणमा उभिनुपर्छ, प्रचारमा होइन । अदालतले बारम्बार कमजोर प्रमाण देखाइरहँदा अनुसन्धान निकायमाथिको विश्वास मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणालीमाथिको भरोसा पनि खस्किने जोखिम रहन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पुँजीको अभावभन्दा बढी विश्वासको अभावसँग जुधिरहेको देखिन्छ । लगानीकर्ताले कर छुटभन्दा पहिले कानुनी निश्चितता खोजिरहेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाभन्दा पहिले नीति स्थिर रहन्छ भन्ने विश्वास चाहिरहेका छन् । व्यवसाय विस्तारको योजनाभन्दा पहिले राज्यले आफूलाई साझेदारका रूपमा हेर्छ कि शंकाको दृष्टिले भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । यही मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सके सुशासन र आर्थिक विकास एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्। त्यसो हुन सकेन भने सुशासनको अभियान आफैं लगानी सुस्ताउने अर्को कारण बन्न सक्ने जोखिमलाई भने हल्का रूपमा लिन सकिँदैन ।

यही कारण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता कसैलाई जोगाउने वा कसैलाई फसाउने होइन । कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, अनुसन्धानको विश्वसनीयता र निजी क्षेत्रसँग राज्यको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नु हो । किनभने विश्वास बिना लगानी हुँदैन, लगानी बिना उत्पादन हुँदैन, र उत्पादन बिना अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन । अन्ततः सुशासनको वास्तविक सफलता पनि त्यतिबेलै प्रमाणित हुन्छ, जतिबेला कानुन कठोर मात्र होइन, निष्पक्ष पनि देखिन्छ र राज्यको दृढता सँगसँगै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि मजबुत बन्छ ।