हेटौँडा: वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण र अस्पतालमा गरिएको तोडफोडको विरोधमा मकवानपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरू बुधबार आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ मकवानपुरका सचिव डा. राजु सेढाईंले अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आक्रमणका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै सरकारले चिकित्सकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए। सेढाईले भने, “चिकित्सकहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको नेपाल सरकार स्वयम् हो। अस्पतालमा आक्रमण गर्ने दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी धरौटी बिनाको जेल सजायको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।”
सोही घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघ मकवानपुरले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बुधबार दिउँसो १ बजे जिल्लाभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू हेटौँडा अस्पतालस्थित संघको कार्यालयमा भेला भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले वीरगन्ज घटनामा संलग्न दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तथा आन्दोलनका कार्यक्रमबारे प्रशासनलाई जानकारी गराएको जनाएको छ।
संघले बुधबार मकवानपुरका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक र क्लिनिकहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस आन्दोलनलाई विशेषज्ञ समाज, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
केही दिनअघि वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको र अस्पतालमा भौतिक क्षति पुर्याइएको थियो। घटना भएको चार दिन बितिसक्दा पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै चिकित्सक संघले स्थानीय प्रशासन र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
संघले जारी गरेको वक्तव्यमा “दोषीलाई मुद्दा दायर गरी कारबाही गर्नुको साटो पीडित चिकित्सकमाथि उल्टै दमन र अन्याय गरिनु, साथै वार्तामा गएका चिकित्सकहरूमाथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखद्वारा दुर्व्यवहार गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद” भएको उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, चिकित्सकको सम्मान र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएको छ।
